नेपालले कोरियाली कम्पनीलाई डीपीआरको ६७ करोड तिर्नुपर्ने

काठमाडौं- बाराको निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि कोरियाली कम्पनीले तयार पारेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) उपयोग गर्न ६७ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ ।

सन् २०११ मा सरकारले कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइड (एलएमडल्लू)को डीपीआर विस्तृत अध्ययनका लागि भन्दै जिम्मा दिएको थियो । तत्कालीन समयमा ३५ करोड रुपैयाँमा डीपीपआर तयार पार्ने जिम्मा दिइएको भए पनि आयोजना निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ हँुदा कोरियाली कम्पनीले क्षतिपूर्तिसहित ६७ करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने माग गरेको छ ।

कोरियाली कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार निर्माणको जिम्मा कोरियाली कम्पनीलाई नदिए नेपाल सरकारले क्षतिपूर्तिसहित बेहोर्नुपर्ने सर्त थियो । सरकारले कोरियाली कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मेवारी नदिएपछि उक्त डीपीआर उपयोग गर्न ६७ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको हो ।

“कोरियाली कम्पनीले ६७ करोड रुपैयाँ मागेको छ, हामी के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल चलाइरहेका छौं,” संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जितेन्द्र देवले भने । कोरियाली कम्पनीको प्रतिवेदनकै आधारमा अर्काे डीपीआर तयार पार्न सरकारलाई सहज हुने भएकोले उक्त डीपीआर लिने तयारी सरकारले गरेको मन्त्री देवले जानकारी दिए ।

सन् २०११ मा कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइड कम्पनी (एलएमडब्लू)ले एयरपोर्ट सिटीबाहेकका लागि ३ सय ५५ बिलियन अर्थात करिब ३ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमानसहितको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।

यस्तै, एयरपोर्ट सिटीसहितका लागि झन्डै ७ खर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको थियो भने कम्पनीले पहिलो चरणको एकल धावनमार्गका लागि भने ६५ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न हुने कोरियाली कम्पनीले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारले सोही प्रतिवेदनको आधारमा अर्को डीपीआर तयार पार्ने तयारी गरेको छ । यता, ल्यान्डमार्कलाइनै निर्माणको जिम्मा दिनुपर्ने तत्कालको शर्त रहेकोले हालसम्म पनि आफैले पाउनु पर्ने दाबी कम्पनीले गर्दै आएको छ । निर्माण गर्न नदिने हो भने नेपाल सकारले ल्यान्डमार्कलाई ३५ करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने सर्त त्यतिबेला नै राखिएको थियो । आजको कारोबारमा खबर छ ।