‘प्रदेश १ काे मुख्यमन्त्री हुन्छु, चुनाव पनि गराउँछु’-राजेन्द्र राई

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले १५ कात्तिकमा विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ । यसअघि ७ गतेका लागि विश्वासको मत लिने मिति तय भएकोमा कांग्रेस र एमालले बैठक स्थगित गर्न माग गरेपछि तोकिएको मिति एक साताका लागि पर सरेको थियो । बैठकको मिति मात्रै सरेन, आचार्यको कार्यकाल एक साता लम्बिएको थियो । तर विश्वासको मत लिने मिति पर सरेसँगै एमाले नेतृत्वको सरकारको आयु अझै लम्बिने सम्भावना पनि बढेकोसमेत अनुमान गर्न थालिएको छ । कारण हो, विपक्षी गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व आलोपालो गरिनुपर्ने माग । कांग्रेसले प्रदेश १ सरकारको नेतृत्वमा समेत आधाआधा कार्यकाल हुनुपर्ने माग अघि सारेपछि विपक्षी गठबन्धनको एकतामा पनि धेरैले प्रश्न उठाएका छन् ।

तर प्रदेश १ का भावी मुख्यमन्त्री भनेर अगाडि सारिएका नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले भने आफू नै मुख्यमन्त्री बन्ने दाबी गरेका छन् । उनले १५ कात्तिकमा मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत नपाउने र आफू मुख्यमन्त्री बन्ने भन्दै कामको योजनासमेत सुनाएका छन् । उनै राईसँग गरिएको कुराकानी :

मख्यमन्त्री भीम आचार्यले विश्वासको मत लिने मिति नजिकिँदै जाँदा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले नेतृत्वको कार्यकाल आधा आधा हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ, अब के हुन्छ ?

आलोपालो गर्ने कि एक्लैले पूरै कार्यकाल मुख्यमन्त्री चलाउने भन्ने निर्णय प्रदेश १ का नेताहरू बसेर टुंगो लगाउने कुरा होइन । यसको निर्णय केन्द्रका नेताहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश १ मा समाजवादी र कांग्रेसले नेतृत्व आलोपालो गर्दा अन्य प्रदेशमा पनि असर पर्न जान्छ । यसैले प्रदेश १ मा आलोपालोको सम्भब छैन । यस सन्दर्भमा फेरि केन्द्रले छलफल गरेर टुंगो लगाउला । यसैले अहिले कांग्रेसले भने जस्तो सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्न सकिन्छ भन्ने अवस्था रहेन । उहाँहरूले यस विषयमा आन्तरिक कुरा उठाउनु भएको छ । यो कुराले गठबन्धनमा कुनै असर पर्दैन । उहाँहरूले गठबन्धनको बैठकमा पनि यो विषय राख्नुभएको हो । तर यहाँ मात्रै कुरा गरेर यो विषय टुंगोमा पुग्दैन भन्नेमा नेताहरू पनि कन्भिन्स हुनु भएको छ ।

१५ कात्तिकपछि प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री तपाई नै हो ?

१५ कात्तिकमा मतदान हुन्छ । १६ गते प्रदेश प्रमुखसमक्ष माग गर्ने हो । सोही दिन छिटोछरितो हिसाबले काम भए मुख्यमन्त्री चयन हुन्छ । प्रदेश प्रमुखले दुई तीन दिन होल्ड गरे पनि धेरै दिन यो सरकारलाई टिकाउन सक्नु हुन्न । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर मिति गुजार्न सक्नु हुन्छ । त्यो भन्दा बढी उहाँले केही गर्न सक्नु हुन्न । सभामुखले भने केही बहानाबाजी गरेर सार्न सक्नु हुन्छ ।

सभामुखप्रति किन यति धेरै आक्रामक हुनुभएको ?

संविधानले विश्वासको मत गुमाएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर सभामुखले कसैको पार्टीको काम प¥यो भनेर, आन्तरिक बैठक पर्‍यो भनेर विश्वसको मत लिने मिति सारेर संविधान मिच्न हुँदैन थियो नि ? पार्टीको आन्तरिक कार्यक्रम त कति हुन्छ हुन्छ ? साधारण विधेयक थियो भने सोच्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो । संविधान नै मिच्ने गरी काम गर्नै हुँदैन थियो । तर उहाँले गरिरहनुभएको छ । अझै पनि उहाँमाथि शंका गर्ने ठाउँ छ । पटकपटक संविधान मिचेकाले फेरि पनि केही गर्नु हुन्छ कि भन्ने शंका गरेको हो ।

गठबन्धन दलमै मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने फाइनल भएको हो ?

माथि पनि भएको हो, तल पनि भएकै हो । कांग्रेसका साथीहरूको भनाइ आलोपालोको सबैतिर छलफल हुने, कांग्रेसले दाबी गर्ने, तर प्रदेश १ मा किन नगर्ने ? भन्ने छ । प्रदेश १ मा अर्को पक्षको दलको नेता भएका कारण पूर्वाग्रह राखेर यहाँ छलफल नै नगर्ने ? भन्ने उहाँहरूको भनाइ हो । उहाँहरूले बैठकमा मागदाबीको रूपमा भन्दा पनि गुनासोको रूपमा राख्नुभएको छ । यस विषयमा हामी मात्रै बसेर हुँदैन भन्नेमा उहाँहरू स्पष्ट हुनुहुन्छ । यो कुरा माथि नै टुंगो लगाउनुपर्छ । आलोपालोको कुरा गर्ने भने पनि केन्द्रमै सहमति हुनुपर्छ ।

मुख्यमन्त्री बनेपछि यो काम गर्छु भन्ने योजना बनाउनु भएको छ ?

प्रमुख योजना प्रदेशको नामाकरण हो । सबैले चाहेको विषय पनि यही हो । यो मेरो पहिलो योजना हो । दोस्रो, सीमित बजेटको सही परिचालन भएन । चुहावट बढी हुने र पक्षपातपूर्ण ढंगले बजेट विनियोजन हुने र प्राथमिकता सही ढंगले छनोट नहुने कमजोरी रोक्ने भन्ने छ । शान्ति सुरक्षा कायम गरिने छ । प्रदेश १ को आन्तरिक बजेटको दायरा बढाउन लाग्नेछु । कतिपय वैदेशिक सम्पर्कद्वारा अनुदान ल्याउने, केन्द्रबाट अनुदान र ऋण सापटी लिएर भए पनि बजेटको दायरा बढाउने प्रयास रहने छ ।

यी सबै काम गर्न चुनौती धेरै छ भन्ने लागेको छैन ?

चुनौती त स्वाभाविक रूपमा छ नि । किनभने विपक्षीमा रहने साथीहरू सकारात्मक छैनन् । केन्द्रमा सभामुखको राजीनामा माग्ने, बिना कारण संसद् अवरुद्ध गर्ने भूमिका रहेकाले तल पनि यहीअनुसारको निर्देशा आउँदा समस्या हुन सक्छ । प्रदेशको नाम दुई तिहाइले मात्रै पास गर्ने भन्ने छ । एमालेको सहमतिविना दुई तिहाइ पुग्दैन । त्यो एउटा पाटो छ । अर्को सानो बजेट छ । योजना धेरै छानिएको छ । प्राथमिकता नदिनुपर्ने ठाउँमा योजना छानिएको छ । यस्ता विषयले बानी पारिएको छ । चुहावटका लागि बानी पारियो, पल्काइयो । यो कुराको पनि सामना गर्नुपर्ने छ ।

तपाईहरू एमाले सरकारविरुद्ध गठबन्धन बनाएर नयाँ सरकार बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ । भोलि एमाले पनि गठबन्धन बनाएर अगाडि बढ्न सक्ला नि ?

पाँचदलीय गठबन्धन भत्किँदैन । यो सत्ता साझेदारी होइन । विषय र राष्ट्रिय परिस्थितिले निर्माण गरेको गठबन्धन भएकाले सजिलै भत्किँदैन । धेरै दलबीच गठबन्धन भएकाले हरेक राजनीतिक दलका आ-आफ्ना प्राथमिकता छन् । फरक फरक मान्यता छन् । भोलि योजना निर्माण र बजेट बाँडफाँटमा पनि समस्या होला । सन्तुलन मिलाएर, सबैलाई चित्त बुझाएर चलाउनुपर्ने हुँदा अलिकति गाह्रो हुन्छ । एउटै दलको हुँदा एउटा निर्देशनबाट सबै सांसद चल्छन् । मुख्यमन्त्री संयन्त्रबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने हुनाले चुनौती र समस्या छन् ।

मन्त्रालय भागबन्डामा पनि समस्या आउला नि, जसरी केन्द्रमा देखियो ?

माथि (केन्द्र)को कुरा अर्कै हो । त्यहाँ दुईवटा कुराले ढिलाइ भएको हो । सांसदको पद खारेजीको मुद्दाले केही समस्या भयो । अध्यादेशको विषयले पनि ढिलाइ भएको हो । तल त्यो खाले समस्या यहाँ छैन । अब गठबन्धन भएकाले धेरै पार्टीको सहभागिता छ । धेरै पार्टीको सहभागिता हुनेवित्तिकै मन्त्री बन्ने आकांक्षी धेरै हुन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा छलफल गरेर कसरी चित्त बुझाउने भन्ने बाटोमा जाँदा केही समय लाग्छ । तर पनि माथिको जस्तो धेरै समय लाग्दैन ।

तर मन्त्री दिन्छु भन्दा पार्टी छाडेको देखियो नि ?

त्यस्तो त हुने सम्भावना कमै छ । हिजो एमालेमा हुँदा पार्टी नै विभाजन गर्नुपर्ने भएकाले सरसल्लाह गर्नुपरेको थियो । अब स्थिरता हुन्छ । सबै सांसदहरू एउटा एउटा पार्टीमा सेटल भएकाले एउटालाई क्रस गरेर अर्कोमा जाने सम्भावना म देख्दिनँ । हिजो सनाखतको बेलादेखि नै सांसदहरूलाई पैसा र पदको कुरा गरियो । यो सरकारले अहिले पनि पटकपटक विश्वासको मत लिने समय गुजार्दै सबै दलका सांसदलाई प्रलोभन बाँडिरहेको छ । फकाउने, पैसा, पद र भविष्यको लोभलालच दिइरहेको छ । तर अब पार लाग्दैन ।

विभिन्न अप्ठेरोका बाबजुद पनि अब बन्ने सरकार पूर्ण समय चल्छ । मेरै कार्यकालमा निर्वाचन हुन्छ । अहिलेको औसत, देशैभरिको प्रदेश सरकारको संख्या हेर्दा र गठबन्धनको उपस्थिति हेर्दा ११ देखि १३ जनासम्मको मन्त्रिपरिषद् बन्ने सम्भावना छ ।