मोबाइलले बढायो भागी बाल विवाह

काठमाडौँ-हातहातमा मोबाइल फोनको पहुँचले पुथाउत्तरगङ्गा गाउँपालिकामा अझै पनि अधिकांशले भागी बिहे गर्ने गरेका छन् ।

कानुनले निर्धारण गरेको बिहे गर्ने उमेरमा थुप्रै आमाबाबु बनिसकेका हुन्छन् । गाउँपालिकामा अधिकांशको १३ देखि १७ वर्ष उमेरमै बिहे भइसकेको हुन्छ ।

सूचना प्रविधिको पहुँचले बालविवाहको प्रवृत्ति झाँगिँदै गएको पाइएको छ । मोबाइल फोन, सामाजिक सञ्जाल आदिले यसलाई सहयोग पुगेको छ ।

पुथाउत्तरगङ्गा माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक अइनश्वर पुनमगरले मोबाइल फोनमा छिटो बिहे गर्ने निर्णयमा विद्यार्थी पुग्ने गरेको बताउँदै थप्नुभयो, “फेसबुक र च्याटमा भेट हुन्छ । भागी बिहे गर्ने योजना बन्छ । त्यसैले स्कुले छोराछोरीलाई मोबाइल किनिदिने चलन हुन्जेल बालविवाह रोकिनेवाला छैन ।”

पुथाउत्तरगङ्गा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भूपेन्द्र बुढामगरले अधिकांशले कक्षा ६ देखि ८ पढ्दा पढ्दै बिहे गर्ने गरेको बताउँदै भन्नुभयो, “छिटफुटले कक्षा ९ र १० मा पुगेपछि बिहे गर्छन् । सानै उमेरमा आमा हुने पुरानो चलनलाई विस्थापित गर्न सकेका छैनौँ ।”

आमा बन्न कम्तीमा २० वर्षको हुनुपर्छ भन्नेमा स्थानीय बासिन्दा सचेत छन् तर बुझ्दा बुझ्दै पनि कलिलै उमेरमा आमा बन्ने क्रम रोकिएको छैन । यो प्रथा जिल्लाबाटै विस्थापित हुन सकेको छैन ।

स्वास्थ्य कार्यालय रुकुमपूर्वका सूचना अधिकारी निमप्रसाद गिरीले स्वास्थ्य संस्थामा गर्भ जाँच गराउन आउनेमध्ये ४० प्रतिशत महिला २० वर्षभन्दा कम उमेरका हुने गरेको जानकारी दिनुभयो ।

गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २० वर्षमुनिका गर्भ जाँच गर्न आउनेको सङ्ख्या ३२०, आव २०७७/७८ मा २४१ र आव २०७८/७९ मा २४६ जना थिए । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ७३७, आव २०७७/७८ मा ७०६ र आव २०७८/७९ मा ७२१ जना २० वर्षभन्दा माथिका थिए । पुथाउत्तरगङ्गा गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाका संयोजक समीर गिरीले सानैमा आमा बनेका कारण धेरैमा स्वास्थ्य समस्या देखिएको जानकारी दिनुभयो ।

बालविवाह रोक्न विभिन्न प्रयास जारी छ । सिस्ने गाउँपालिकाका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाका प्रमुख सुनिता खड्काले बाल क्लब, आमा समूह, किशोरी समूह आदिबाट पनि सचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्य भइरहेको बताउनुभयो ।

धेरैजसो बालविवाह गुपचुप राखिन्छ । प्रहरीमा उजुरी पुग्दैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुमपूर्वका अनुसार बालविवाहसम्बन्धी उजुरी शून्य छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख प्रकाश डाँगीले २०७४ असोजयता यस्तो उजुरी शून्य रहेको जानकारी दिँदै प्रहरीमा उजुरी नपर्दासम्म बालविवाहका विषयमा खोजीनीति गर्ने सम्भव नरहेको स्पष्ट गर्नुभयो । यो समाचार आजको गोरखापत्रमा छापिएको छ।