कोरियामा प्रवासी मजदुर आधुनिक युगको ‘दास’ जस्तै

कोरियामा रोजगारीका लागि आउने प्रवासी मजदुरले आफुले रोजगारदाताबाट भोगेका(पाएका) मानवअधिकार शोषण गाली- गलौच ,अभद्र ब्यवार जस्ता घटना को बारेमा कसलाई भन्ने त्यस्को बिस्वासिलो व्यक्ती को हो भनेर भरौसा गर्न सकेका हुदैन। औपचारिक रुपमा सम्बन्धित निकाय मा रिपोर्ट दायर गर्ने साहस बोकेका न्युन प्रवासी मजदुर ले पनि उचित न्याय नपाउँदा निरास हुने गर्दछ्न।

कानुनले सबै अधिकार रोजगारदातालाई मात्र प्रदान गरेको भएर न्याय पाउनु भनेको आकासको तारा टीप्नु जस्तै गाह्रो छ। प्रवासी मजदुरलाई धेरै जसो ३ बर्षमा थप्नु पर्ने सम्झौता पत्र नथपी दिने डर देखाएर गाली गलौच , दुव्र्यवहार गरेर दवाब दिइ दास जस्तो वातावरणमा काम गर्नु पर्ने बाध्यता छ। कोरिया मा मानवअधिकार आयोग ले गरेको सर्बेक्षण अनुसार ५८% रोजगारदाताले सम्झौतामा उल्लेख गरेको काम गर्ने समय बाहेक तथा बिदाको दिनमा जवर्जस्ती काम लगाउने गर्छ। ७६% भन्दा बढिले गाली गलौच बेज्जत गर्ने,रिलिज नदिने ४७% ले भाग्यो भनेर रिपोर्ट गरेर गैरकानुनी बनाइ दिने,स्वदेश फिर्ता गरिदिने धम्की दिने १६% ले आईडी कार्ड राखी दिने १५% ले कुटपिट गरेको भेटिएको छ।

त्यस्तै कृषि तिर को हक मा त ८४% ले तलव समय मा न दिने तोकिए को काम भन्दा अरुनै काम मा लगाएर अन्याय पुर्ण ब्यवार गर्ने गरेको छ। कोरिया मा रोजगारदाताले साधारणतया ठोस कारण नभएता पनि प्रवासी मजदुर सित को सम्झौता खारेज गरिदिने तथा सम्झौतालाई नवीकरण गर्न अस्विकार गर्ने गरेको छ र गरे पनि ५० लाख वनसम्म लिने गरेको देखिन्छ। यस्तै अवस्था छ कार्यस्थल फेर्न खोज्ने को हकमा पनि आफुखुशी कार्यस्थल फेर्न पाउनु भनेको काम सर्न सक्ने लेटरमा सहि पाएको खन्डमा उक्त प्रवासी मजदुर ले ३ महिना भित्र नया काम गर्ने कम्पनी खोजी सक्नुपर्ने छ।नत्र भने स्वदेश फिर्ता हुनुपर्ने छ। ३ महिना को अवधिमा नया कम्पनी पाएता पनि सर्वप्रथम कोरिया आउदा पहिलो ३ बर्षे सम्झौता पूरा भएपछी लगातार काम गर्न सक्ने योग्यता खतरा मा पर्छ। १ बर्ष १० महिना को अवधी थप्न को लागि अनिवार्य रुपमा रोजगारदाता को सहयोग चाहिन्छ। रोजगार सेन्टर तलव नपाएको कुनै नराम्रो ब्यवार गरेको सम्बन्धि रिपोट गरेको मजदुरको साहुले भिषा नथपी दिने गरेका कयौ उदाहरण हरु छ्न। इपियस पद्धति मा सबै अधिकार रोजगार दातामा निर्हित भएको र मजदुर ले रोजगारदाताले आफू माथी गरेको सम्झौता उल्लंघन तथा अन्यायपुर्ण ब्यवारलाई पनि प्रमाणित गर्न सक्नु भनेको रातलाई दिन हो भन्ने कुरा लाई बिस्वास गर्नु जस्तो छ।

कृषि क्षेत्रमा काम कार्यरत मजदुरको हक मा साधारणतया दिनमा १० घण्टा भन्दा ज्यादा र महिनामा २८ दिन भन्दा ज्यादा यानी कि श्रम सम्झौता भन्दा ५०/६० घण्टा बढी काम गराएको देखिन्छ। यसरी ज्यादा काम गराउने ९९% ले त थप काम गरे बाफतको रकम पनि दिने गरेको छैन। तलब पनि नदिने गरेको र दिएपनी किस्ता बन्दीमा दिने रोजगार प्रवर्द्धन केन्द्र मा रिपोट गरेमा त्याको कर्मचारीले साहुलाई कुनै कारबाही गर्नुको साटो साहुलाई फोन गरेर साहुको कुरा लाई मात्र मानेर दिने वाचा गरेछ भन्दै फर्किनु पर्ने बाध्यता र फेरि साहुको को बेवहारमा कुनै पनि परिवर्तन आउनुको साटो अबउपरान्त रिपोर्ट गर्न गएको खण्ड मा ३ बर्षे भिसा न थपेर ईलिगल बस्न बाध्य गराई दिने यात आफ्नो देश जान बाध्य गराई दिने जस्ता धम्की दिने गरेको छ।प्रवासी मजदुरले भोगी आएका पीडा हरु मध्येमा कार्यस्थल परिवर्तन गर्न न दिने, तलव न दिने,तलव किस्ता बन्दीमा दिने, जवर्जस्ती बढी काममा लगाउने ,धम्की तथा गाली गलौच गर्ने ,सम्झौता पत्रमा जाल साझी गर्ने ,हिंसा तथा दुर्व्यवहार गर्ने ,कुट पिट गर्ने मुख्य हुन। प्रवासी मजदुर को समस्या लाई कोरियन सरकारले बेवास्ता गरेर सम्पूर्ण अधिकार रोजगारदाता लाई दिएकै कारण समस्या उत्पन्न भएको हो। जसका लागि हामी ले रोजगारदाताका कारण समस्या उत्पन्न हुने भन्दा पनि इपियस मा भएका खराव नीतिका कारण समस्या उत्पन्न हुन्छ भनेर बुझ्न जरुरि छ। प्रवासी मजदुर ले प्रवेश गरेको रास्ट्रमा भिसा को अवधी सकिए पनि मजदुरको नाताले मजदुर संगठनको सदस्य बन्ने र तलव नपाएमा वा अन्याय भएमा इन्साफ पाउने अधिकार भएकोले प्रवासी मजदुर संगठनमा आवद्ध भएर आफ्नो हक अधिकारको लागि दाबी गर्न सकिन्छ। कोरियामा रोजगारदाताले कानुनको उल्लंघन गरेको हेर्ने बिभाग भए पनि दुर्भाग्यवश रोजगारदाताले गर्ने अन्याय पुर्ण वेबहारलाई बेवास्ता गरेको तथा अनुसन्धान गर्नमा चासो नै नलिईदिने गरेको देखिन्छ। धेरै जसो रोजगारदाताले काम गरेको समय नलेखी थप कामगरेको रकम जवर्जस्थि तलव मा नदिइ शोषण गर्ने गरेका छ्न।मजदुर ले आपत्ति जनाएमा उल्टो प्रमाण देखा भनेर पन्छिन खोजेको देखिन्छ र भनेको नमानेमा स्वदेश फिर्ता गरिदिन्छु भनेर प्राय जसो धम्की दिने गरेको छ।प्रहरी लाई बोलाएर झुटो आरोप लगाउने पनि छ्न( यस्तो अवस्थामा आफुले यदि हिंसा,चोरी आदि अपराध गरेको छैन भने डराउनु पर्दैन रोजगारदाताले नेपाल पठाउन मिल्दैन)। कोरियाको अर्थतन्त्रलाई माथी पुर्‍याउन हामी प्रवासी मजदुर ठूलो हात रहेपनी हामिलाई एक मजदुरले पाउने हक अधिकारबाट बन्चित गरिएको छ। केही कुरा त हामी आफैले न बुझेर पनि अन्याय सहन बाध्य छौ।र कति त बुझेर पनि चुप लागेर बस्छौ।

कोरियामा प्रवासि मजदुर माथी कार्य स्थल मा भइ राखेका कुटपिट,गाली गलौच र दमन शोषण को विरुद्ध खवर दारी गर्न मिल्ने(उन्मुक्ति दिलाई दिने) थलो भनेको प्रवासी मजदुर संगठन(MTU) हो जुन कोरियामा मजदुरको हक हितको लागि इपियस पद्धति मा रहेका खराव पक्ष सुधार गरि ड्ब्लुपियस लागू गराउन कोरियन सरकार लाई निरन्तर दवाव दिदै आएको हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो यसकार्य लाई अझ झन ससक्त र कामयाव बनाउन कोरियन सरकारलाई दवाव दिएर ड्ब्लुपियस लागु गराउन बाध्य गराउन लागि हामी आम प्रवासी मजदुरको प्रवासी मजदुर संगठन(MTU) मा व्यापक सहभागिता नितान्त जरुरी छ। हामी मध्ये कयौले समाजमा रहेका भ्रामक प्रचारका कारण प्रवासी मजदुर संगठन(MTU) को सदस्य बनेमा र बिरोध प्रदर्सन गरेमा स्वदेश फिर्ता पठाइ दिन्छ भन्ने सोचेका हुन्छौ वास्तवमा यो गलत सोचाइ हो बरु मजदुर संगठनको सदस्य भएमा कार्य स्थलमा हुने विभिन्न घटना जस्तो कुट- पिट, गाली- गलौच र दमन- शोषणबाट सजिलोसँग उनमुक्ती पाउन सजिलो हुन्छ।

प्रवासी मजदुर संगठनको सदस्य कसरी बन्ने भन्ने बारेमा पनि हामि मध्ये धेरैलाई थाहा भए पनि सदस्य बन्न धेरै सजिलो छ। यसको लागि हामिले हालसालै खिचेको एक प्रती फोटो, आफ्नो बैंक खाता नम्बर (प्रत्येक महिना खाताबाट ५००० वन सदस्यता सुल्क आफै काटिन्छ), बिदेशी दर्ता परिचय पत्र नम्बर ( राहदानी नम्बर ) को आवस्यकता पर्छ र सदस्यता दर्ता भइ सके पछि एउटा फोटो सहितको परिचयपत्र प्राप्त गर्न सकिन्छ। प्रवासी मजदुर संगठन को सदस्य बने सकेपछि कोरियामा कार्यस्थल आइपर्ने विभिन्न समस्या बाट निदान पाउन सजिलो हुन्छ। र हामी प्रवासी मजदुर एक जुट भएर कोरियन सरकारलाई दवाव दिएमा इपियस पद्धतिमा सुधार भएर ड्ब्लुपियस लागुहुनेमा दुई मत छैन।