रेलमार्ग निर्माणमा कति प्रगति ?

काठमाडौं । ०७४ सालको आमनिर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले लगाएको आकर्षक नारा थियो, रेल ।

चुनाव जिताएर पार्टीलाई सत्ता हाँक्न दिए देशलाई छिमेकी भारत र चीनसँग रेलमार्गले जोड्ने प्रतिबद्धता उनीहरूले जनातामाझ गरेका थिए ।

केरुङ–काठमाडौं र पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग अझ धेरै प्राथमिकतामा थिए । त्यसअघिको पालिकाको निर्वाचनमा काठमाडौंमा मोनोरेल र मेट्रोरेल गुडाउने नारा पनि तत्कालीन एमालेले अघि सारेको थियो ।

चुनावपछि नेकपाले सत्ता सम्हालेको दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि रेलको प्रगति भने कछुवागतिमा छ ।

०७२ सालको नाकाबन्दीपछि भारतसँगको एकपक्षीय निर्भरता तोड्न नेपालले नेपाल–चीन सीमापार बहुआयामिक अन्तरआबद्धता सञ्जालअन्तर्गत केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको योजना अघि बढाएको थियो ।

अहिले पनि यो रेलमार्ग नै नेपालको पहिलो प्राथमिकतामा छ । चिनियाँ पक्षले आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकेर नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।

विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिपिएस) गर्ने निर्णयसहित दुई देशबीच कामको बाँडफाँड पनि भइसकेको छ ।

चिनियाँले डिपिएसलाई नै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर०को मान्यता दिन्छन् ।

२५–२६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्ने सहमति भएअनुसार दुई देशबीच १० मंसिरमा कामको बाँडफाँड भएको हो ।

दुईपक्षीय सहमतिअनुसार सबै प्राविधिक कामको अध्ययन चीनले गर्ने र लागत पनि उसैले व्यहोर्ने उल्लेख छ । डिपिएस प्रतिवेदन तयार गर्न ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।

नेपालले स्थानीयसँग सम्बन्धित मुआब्जा, बस्ती व्यवस्थापनलगायत जिम्मेवारी व्यहोर्नुपर्नेछ ।

आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण ९आइइई० र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) पनि नेपालले नै गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, अध्ययन क्षेत्रमा सुरक्षा उपलब्ध, आवास व्यवस्थापन र फिल्ड संरचना निर्माणलगायत दायित्व पनि नेपालकै हुनेछ ।

डिपिएस दुई वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य छ । तर, तत्काल काम सुरु गर्दा पनि रेलमार्ग तयार हुन भने कम्तीमा आठ वर्ष लाग्ने रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले बताए ।

चिनियाँ टोलीले गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार यो रेलमार्ग नेपाली भूभागमा मात्र ७२ किलोमिटर लामो हुनेछ ।

अधिकांश भागमा सुरुङ र पुल रहने रेलमार्गको अनुमानित लागत ३ खर्ब रुपैयाँ छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट