दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीः प्राधिकरण खारेज गर्छ, मन्त्रीपरिषद ब्युताउँछ

काठमाडौं । लाइसेन्स खारेजीमा परेका तीन दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीलाई मन्त्रिपरिषद्ले ब्युँताएको छ। वर्षौंसम्म राजस्व नतिरेका कम्पनीलाई नै सरकारले पुनर्जीवन दिएको हो। टेलिकम क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ती कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटेलाइट र वेबसर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टमलाई पाँच किस्तामा बक्यौता रकम तिर्ने सुविधा दिएको छ। सरकारले यी कम्पनीको इजाजत खारेज गर्ने प्राधिकरणको निर्णय उल्ट्याएको छ। वर्षौंदेखि राजस्व नतिर्ने र ताकेता बेवास्ता गर्ने तीनै कम्पनी खारेजीमा परेका थिए।

नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम (हेल्लो नेपाल( का सञ्चालक अजयराज सुमार्गी, स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्ष सर्भेस जोशी र वेबसर्फरका सञ्चालक सुजन र सुमन क्षेत्री हुन्।

सरकारको निर्णयपछि ३ अर्ब १८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने तीनवटा कम्पनीले पाँच वर्षको समयसीमा पाएका छन्। स्मार्ट टेलिकमको २ अर्ब ३२ करोड २५ लाख लाख १७ हजार, नेपाल स्याटेलाइटको ८२ करोड ७० लाख रुर वेबसर्फरको ३ करोड ८४ लाख ४ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। यो गत भदौसम्मको बाँकी रकम हो। अहिलेसम्मको रकम र ब्याज जोड्ने हो भने अझै बढ्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।

तीनै कम्पनीलाई पाँच वर्षभित्र पैसा तिर्ने गरी किस्ताबन्दी सुविधा दिइएको सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी बताए । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट