कोरियाली कम्पनी के वाटरले २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली -१ बनाउने

काठमाडौं – सरकार र माथिल्लो त्रिशूली १ आयोजनाको प्रवद्र्धक कोरिया वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी (के वाटर(बीच आयोजना विकास सम्झौता अर्थात पिडिएमा हस्ताक्षर भएको छ ।ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित एक समारोहमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरे र कम्पनीका प्रतिनिधि बो सिकुवाइबीच हस्ताक्षर भएको हो ।

आयोजना विकास सम्झौता ऐन, २०४९ को दफा ३५ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको प्रस्तावअनुसार आयोजना विकास सम्झौता सम्पन्न भएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सहसचिव घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । कुल २१६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण ढाँचामा कोरियन कम्पनीले अगाडि बढाउने भएको हो ।

सो आयोजनाबाट वार्षिक एक हजार ४६५ मेगावाट विद्युत् ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । सम्झौता बमोजिम उत्पादनको अनुमति प्राप्त गरेपश्चात् आयोजनाले निर्माण तथा सञ्चालनका लागि ३५ वर्षको अवधि प्राप्त गर्ने र सो अवधिपश्चात् आयोजना निःशुल्क रुपमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ ।

सम्झौता भएपछिको मितिबाट आयोजना प्रवद्र्धकले दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र आयोजना आगामी पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सम्झौतामा आयोजनाको अनुगमन, दुवै पक्षले गर्नुपर्ने कार्य, पानी प्रयोगको अनुमति, रोयल्टी तथा कर, विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताको सिद्धान्त, नेपाली स्रोत तथा साधनको प्रयोग, रोजगारी तथा सीप विकास, वातावरण तथा सामाजिक विकास, काबु बाहिरको अवस्थालगायतका विषय समेटिएको सहसचिव घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई १० प्रतिशतसम्म सेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ भने प्रवद्र्धक कम्पनीले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पाउनेछ । आयोजनामा कोरियाको सरकारी स्वामित्वको कोरिया साउथ इस्ट कम्पनीले ५२ प्रतिशत, कोरियन कम्पनी डेलिएम इन्डस्ट्रिज कम्पनी र केरुङ कन्ट्रक्सन कम्पनीको क्रमशः १६ प्रतिशत एवम् १० प्रतिशत सेयर रहेको छ भने विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त संस्थाले १२ प्रतिशत तथा स्थानीय लगानीकर्ताको १० प्रतिशत सेयर रहनेछ ।

आयोजना कार्यान्वयन अगाडि बढाउनका लागि सरकारका विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले कार्यान्वयनको सहजीकरणका लागि ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठनसमेत गरिएको छ ।