सर्वोच्च अदालतले वर्षौंदेखिको प्रसारण लाइन निर्माणको अवरोध हट्यो

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो १० दिनमा एउटै विषयमा एउटा महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ । विशेषगरी प्रसारण लाइन निर्माणसँग जोडिएका ती फैसलाले लामो समयसम्म निर्माणमा देखिएको अवरोध खुलेको मात्रै छैन, आगामी दिनका लागिसमेत थप सहज बनाइदिएको छ ।

विकास निर्माणको काममा अवरोध गर्ने प्रवृत्ति पछिल्ला दिनमा मौलाएको छ । आयोजनाको क्षमताभन्दा पनि बढी माग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा विकास कर्तालाई पनि समस्या परेको छ । एकातिर देशभित्र उत्पादित बिजुली खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ देशभित्रै नै सहज रुपमा उपलब्ध गराउन नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले यही असार १२ गते र असार २१ गते प्रसारण लाइनसँग जोडिएका विषयमा महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ । यसले दीर्घकालीन रुपमा पनि काम गर्न मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका शब्दमा हरेक प्रसारण लाइनको एउटा टावर नै समग्रमा एउटा आयोजना जस्तो बन्ने गरेको छ । सबै काम सकिँदा पनि एउटा मात्रै टावर बन्न नसक्दा त्यसले काम गर्दैन ।

पछिल्ला दिनमा काठमाडौं आसपास र पूर्वी क्षेत्रमा बिजुलीको उत्पादन बढी छ । त्यो बिजुली पश्चिमी नेपाल पुर्याउन नसक्दा उपभोक्ताले गुणस्तरीय बिजुली पाउन सकेका छैनन् । प्राधिकरणले भारतलाई ३६४ मेगावाट बिजुली बिक्री गरिरहेको छ भन्ने समाचार सुनेका पश्चिम नेपालमा नागरिकलाई त्यो समाचार ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात’ भने जस्तै भएको छ । किनकि, भोल्टेज नपुगेको बिजुली उपभोग गर्नु पर्दाको पीडा आफ्नो ठाउँमा छ । त्योसँगसँगै उद्योग व्यवसायको विस्तारसमेत हुन सकेको छैन । लामो समयदेखि पूर्वको बिजुली पश्चिम लैजान महत्वपूर्ण मानिएको एक प्रसारण लाइनको दुईवटा टावर निर्माणमा भइरहेको अवरोध हट्दा प्राधिकरणले ठूलो राहत महसुस गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले हेटौँडा-बर्दघाट प्रसारण लाइनको अवरोध हटाइदिएको छ । यही असार १२ गतेको आदेशपछि प्राधिकरणलाई काम गर्न मार्ग प्रशस्त भएको छ ।

सो फैसलापछि नवलपरासीको दुम्कीबासमा दुईवटा टावर गाड्नका लागि सहज भएको छ । सो स्थानमा दुईवटा टावर बन्न नसक्दा पूर्वको बिजुली पश्चिमी लैजान नसक्दा पश्चिम नेपालले गुणस्तरीय बिजुली प्राप्त गर्न सकेको थिएन ।

हेटौंडा बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत नवलपरासीको दुम्कीबासमा दुईवटा टावर निर्माण हुन नदिन स्थानीयवासीले अवरोध गर्दै आएका थिए । आजको आदेशपछि रिट खारेज भएको र स्थानीयवासीलाई कानुन अनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएर काम गर्न प्राधिकरणलाई सहज भएको थियो । यस्तै, मङ्गलबार पुनः सर्वोच्चले सोही प्रकृतिको आदेश दियो । पूर्वमन्त्री सरिता गिरीले दायर गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ ।

विशेषगरी लामो समयदेखि अवरोध हुँदै आएको हेटौँडा– ढल्केबर इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा अब भने सहज भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले गिरीको रिट निवेदन खारेज गरिदिएको हो ।

प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तन गर्नुपर्ने र सिरहाको लहान नगरपालिका पडरियामा भइरहेको काम रोक्न माग गर्दै २०७५ माघ १६ गते रिट दायर गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको यसअघिको आदेशका कारण आठवटा टावर निर्माणमा अवरोध हुँदै आएको थियो । आन्तरिक रुपमा बिजुली प्रवाह तथा बढी भएको बिजुली भारत निर्यातका लागि महत्वपूर्ण मानिएको सो आयोजना झन्डै ८ वर्षदेखि निर्माणाधीन छ । कूल ४०० केभी क्षमताको डबल सर्किट सो आयोजनामा निरन्तर अवरोध हुँदा सरकारको अपेक्षित लक्ष्यसमेत पूरा हुन सकेको थिएन ।

प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तन, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, सामुदायिक वनभित्र निर्माणमा देखिएको अवरोधका कारण आयोजनाले पाउनुसम्म दुःख पाएको छ । हेटौंडाबाट सुरु हुने सो आयोजनाले इनरुवा जोड्छ । सो आयोजना कूल २८८ किलोमिटर लामो छ । यस्तै कूल ७२९ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने छ । त्यसमध्ये ६५९ वटा टावरको जग हालिएको छ भने ६३३ वटा खडा गरिएको आयोजना प्रमुख श्याम यादवले जानकारी दिए।

प्रसारण लाइन हाई भोल्टेजको भएकाले केन्द्रबाट २३-२३ मिटर दायाँबायाँ रहनेछ । आयोजनाको क्षेत्रमा पर्ने वन क्षेत्रको जग्गा र निजी जग्गाको उपभोगमा सबैभन्दा बढी समस्या देखिएको थियो । प्रसारण लाइनमा लगातार देखिएको अवरोध खुलेपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रसन्नता व्यक्त गरे । उनले आगामी दिनमा यस्ता आयोजनाका काम गर्दा थप सहज हुने टिप्पणी गरे ।

प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका अधिकांश प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध छ । अवरोधका कारण तोकिएको समयमा नै सम्पन्न हुने अवस्था असाध्यै कम छ । त्यसबाट समय र लागत बढ्न गई झनै समस्या पैदा भएको छ । राष्ट्रिय लक्ष्यसमेत प्रभावित भएको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विकास निर्माणका अन्य आयोजना र काममा समेत सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला दुई महत्वपूर्ण फैसलाले सहज बनाउने बताए ।

प्राधिकरणको नेतृत्वले पटक पटक प्रयास गर्दासमेत समस्या समाधान हुन सकेको थिएन । हेटौँडा-बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइनमा कूल २४४ वटा टावर निर्माण भइसकेका थिए । दुईवटा टावर निर्माण सम्पन्न नहुँदा आयोजना सम्पन्न हुन सकेको थिएन । स्थानीयवासीले प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तन गर्न माग राख्दै अवरोध गरेका थिए । त्यसमा एक गैरसरकारी संस्थाले स्थानीयवासीको माग भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न अगाडि सारेको थियो ।

पूर्वको बिजुली पश्चिम जान नपाउँदा स्थानीयवासीले प्राधिकरणलाई लगातार गुनासो गर्दै आएका थिए । पश्चिम नेपालमा गुणस्तरीय बिजुली नपाउँदा त्यहाँका जनताले आक्रोश व्यक्त गर्दै प्राधिकरणलाई लगातार समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले एक महिनाभित्र प्रसारण लाइन निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने घोषणा यसअघि नै गरिसकेका छन् ।

सो प्रसारण लाइन नबन्दा पश्चिम नेपालमा सहज रुपमा बिजुली प्रवाह हुन सकेको थिएन । हाल सञ्चालनमा रहेको प्रसारण लाइन १३२ केभी क्षमताको हो । त्यसले बढीमा ९० मेगावाट मात्रै बिजुली प्रवाह गर्न सक्छ । प्रसारण लाइन नभएका कारण गत वर्ष प्राधिकरणले ठूलो मात्रामा बिजुली खेर फाल्नु परेको थियो ।

कूल २२० केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि झन्डै ५०० मेगावाट बिजुली पश्चिम नेपाल लैजान सकिन्छ । टनकपुरबाट वर्षायाममा समेत आयात गर्नु परिरहेको बिजुलीको मात्रामा कटौती हुन्छ । हाल टनकपुरबाट ६० मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको छ । सन् २०१० देखि सुरु भएको सो प्रसारण लाइनको निर्माण अवधि १२ वर्ष पूरा भएको छ । नेपाली समाजमा एउटा उखान प्रचलित छ, ‘१२ वर्षमा खोलो फर्किन्छ ।’ प्राधिकरणका हकमा सो फैसला त्यस्तै भएको छ ।

आयोजना निर्माणमा देखिएको अवरोध हटेपछि पूर्वको बिजुली अब सहज रुपमा पश्चिम प्रवाह हुनेछ । भरतपुर र बर्दघाटमा सबस्टेशन सञ्चालनमा आए पनि प्रसारण लाइन सम्पन्न नहुँदा समस्या रहँदै आएको थियो । होङ्शी शिव्म सिमेन्ट उद्योगले ६० मेगावाट बिजुली माग गरेको लामो समयपछि वैकल्पिक व्यवस्था गरी उपलब्ध गराइएको थियो । यस्तै, भारतको रामनगर क्षेत्रमा बिजुलीको माग भए पनि आपूर्ति गर्न सकिएको थिएन ।