देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्धको मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौँ- आज सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ बदर गर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका रिटमाथि सुनुवाइ हुँदै छ । यसविरुद्ध ६ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् ।

अधिवक्ताहरु अर्जुनकुमार अर्याल र सकुन्तला भुसाल, अधिवक्ता निकेशकुमार लम्साल र अनुपा अर्याल, अधिवक्ता प्रवेश केसी, अधिवक्ता श्रीकान्त बराल, अधिवक्ता दलबहादुर धामी, सरोज बुढाथोकी र आशिष श्रेष्ठले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले गत भदौ ३ गते बदरको मागसहित दायर भएका रिटमाथि आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको जनाकारी दिएका छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश भाद्र २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै एमाले र जनता समाजवादी पार्टी विभाजित भएका छन् ।

एमालेबाट विभाजित भएर माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बनेको छ । त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीबाट विभाजित भएर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी जन्मिएको छ । यस अघि ओली सरकारले २०७७ साल वैशाख ८ गते सोहि अध्यादेश ल्याएको थियो । तर व्यापक विरोध भएपछि उसले वैशाख १२ मा अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।

यसअघि पार्टी विभाजनमा लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने व्यवस्था थियो । नयाँ अध्यादेशमा केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले सङ्घीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेको भोलिपल्टै अध्यादेश ल्याउनु गैरसंवैधानिक भएकाले सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्न अन्तरिम आदेशको माग रिट निवेदनमा गरिएको छ ।