शेरबहादुर देउवाले पाए विश्वासको मत : पक्षमा १६५, विपक्षमा ८३ मत मात्रै

काठमाडौँ- प्रतिनिधि सभाबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको चार दिनमा प्रतिनिधि सभाबाट देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गरेका हुन् । देउवाले १६५ मत प्राप्त गरेका छन् । संसदमा उपस्थित २४९ मध्ये विपक्षमा ८३ र मत १ मत खसेकाे छ ।

सर्वोच्चको परमादेश पछि प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार विश्वासको मत लिएका हुन् । विश्वासको मत पाउन प्रस्तावका पक्षमा १३६ मत आवश्यक थियो ।

कांग्रेस सभापति देउवा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार उनलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन् । ‍

सर्वोच्च अदालतले सोमबार प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । साथै सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरी एक साताभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन आदेश दिएको थियो ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान भएपछि १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी गरेका आधारमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको थियो ।

फैसलाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ सरकार गठनको अन्तिम विकल्प हुने भन्दै विश्वासको मत दिएकै आधारमा ह्वीप नलाग्ने र सांसदहरूमाथि कारबाही गर्न नसकिने भनी व्याख्या गरेको छ ।

सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ र उपधारा ३ बमोजिमको प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले उपधारा ५ बमोजिम दाबी गर्न नमिल्ने आदेश पनि दिएको थियो । जेठ ७ गते राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र देउवा दुवैको दाबी नपुगेको निर्णय गरेकी थिइन् ।

उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकाले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न नमिल्ने बताएकी थिइन् ।

देउवाले कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, नेकपा एमाले माधव नेपाल समूहका २६, जसपाको उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई समूहका १२ र जनमोर्चाका १ गरी १४९ सांसदको समर्थन आफूलाई भएको दाबी गरेका थिए ।

ओलीले पनि एमालेका सबै १२१ र जसपाका ३२ सांसद गरी आफूलाई १५३ सांसदको समर्थन रहेको दाबी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेका थिए । राष्ट्रपतिले जेठ ७ गते राति नै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।

त्यसपछि एमालेको नेपाल– समूहसहित कांग्रेस, माओवादी, जसपाको यादव समूह र जनमोर्चाका गरी १४६ सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

देउवाले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै दिन देउवाले कांग्रेसका र माओवादी केन्द्रका दुई/दुई गरी पाँच सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरेका छन् ।