प्रधानमन्त्री ज्यु झलनाथको उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय कुन कानुनको आधारमा गरियो? : गगन थापा

काठमाडौँ- वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय कुन कानुनमा टेकेर गरिएको हो भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले एमाले वप्रश्न गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय सार्वजनिक भएपछि पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता थापाले कुनै पनि व्यक्तिलाई सरकारको ढुकुटीबाट विदेशमा उपचार गरेको १ रुपैयाँ पनि तिर्न नमिल्ने कानुनको स्मरण गराएका हुन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत शनिबार थापाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दै भनेका छन्, “प्रधानमन्त्री ज्यू, पूर्व प्रमको खर्च व्यहोर्ने निर्णय कुन कानुनमा टेकेर गर्नुभयो?”

उच्च ओहदामा बसेकाहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा स्वाथ्य मन्त्रालयले सिफारिस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने प्रचलन रहेको र यो गलत छ भनेर कार्यविधि बनाएर रोक्ने प्रयास गरिएको स्मरण गर्दै थापाले प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा राज्यकोषबाट उपचार खर्च दिने काम नरोकिएको बताएका छन् ।

कानुन नबनेसम्म यस्तो काम बन्द हुँदैन भन्ने ठानेर २०७४ सालमा ओली सरकारले ल्याएको जनस्वास्थ्य विधेयकमा आफूले नै ”प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नु परेमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन” भन्ने संशोधन प्रस्ताव राखेको र यो संशोधन संसदले स्वीकार्दै बनेको कानून २०७५ असोज २ गतेदेखि लागूभएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

उनले भने, “कानुनले स्पष्ट भन्छ जहाँ जे लेखिएको भए पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई सरकारको ढुकुटीबाट विदेशमा उपचार गरेको १ रुपैयाँ पनि तिर्न मिल्दैन।”

पार्टीको महाधिवेशन आयोजक (केन्द्रीय कमिटीमा रुपान्तरित)को असार १६ गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीका वरिष्ठ नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको उपचार खर्च पार्टीले बेहोर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, बिहीबार मुख्यसचिव शंकरदाश बैरागीको हस्ताक्षरसहित सार्वजनिक मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयमा पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने उल्लेख छ ।

मुख्यसचिव बैरागीको हस्ताक्षयुक्त निर्णयमा भनिएको छ “पूर्वप्रधानमन्त्री श्री झलनाथ खनालको दिल्लीस्थित अपोलो अस्पतालमा उपचारका क्रममा लागेको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने। उक्त खर्च अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा निकासा दिने र परराष्ट्र मन्त्रालयले दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्ने। ”

नेता खनालको उपचार खर्च बेहोर्ने उक्त निर्णय जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ विपरीत रहेको भन्दै विरोध भइरहेको छ । जनस्वास्थ्य ऐनको दफा ३० ले कुनै पनि व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गराए सरकारी कोषबाट खर्च उपलब्ध गराउन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सोही व्यवस्थालाई मिच्दै सरकारले खनालको सम्पूर्ण उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय गरेको हो ।

ऐनको दफा ३० मा भनिएको छ, “कुनै पनि व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गराउनुपर्ने भएमा सोका लागि सरकारी कोषबाट खर्च उपलब्ध गराउन मिल्दैन।”

कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि नेता खनालले केही समय नर्भिक अस्पतालमा उपचार गराएका थिए । कोरोनाको संक्रमणपछि स्वास्थ्यमा थप समस्या देखिएपछि थप उपचारका लागि खनाललाई असार २ गते भारतको नयाँ दिल्लीस्थित अपोलो अस्पताल लगिएको थियो ।