प्रधानमन्त्रीले संसद छलेर विश्वासको मत नलिने घोषणा गर्न मिल्छ र ? – प्रधानन्यायाधीश जबरा

काठमाडौँ- संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिने घोषणा आफैं गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भनेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रश्न गरेका छन् ।

संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइका क्रममा नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयलाई मंगलबार जबराले सोधे, “विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिन भन्ने घोषणा त संसद मार्फत जानुपर्ने होइन र ? तर, त्यसलाई (संसद) छलेर जान मिल्छ र ?”

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धारा ७६ को उपधारा (४) अनुसार विश्वासको मत पाउने राजनीतिक आधार नभएको घोषणा गर्दै राष्ट्रपतिलाई उपधारा (५) अनुसार आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्नलाई थप प्रस्ट्याउँदै सोधे, “उहाँको निचोड विश्वासको मत पाउँदिन भन्ने होला तर, त्यो ब्यक्त गर्ने कहाँबाट हो ?”

नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले विश्वासको मत लिन्न भन्ने प्रस्ताव संसदमै पेस गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था संविधानमा नभएको जिकिर गरेका छन् ।

पाण्डेयले भने , “पाउँदिन भनेर सरेन्डर गरेपछि फेरि संसदमा जानुपर्दैन ।”