विश्वासको मत नपाएको प्रधानमन्त्रीलाई फेरि प्रधानमन्त्री बनाएर राष्ट्रपतिले संविधानलाई ‘यान्त्रिक रूपमा’ प्रयोग गरिन् : अधिवक्ता पोखरेल

काठमाडौँ- विश्वासको मत नपाएको प्रधानमन्त्रीले फेरि त्यही पदमा दाबी गर्न नमिल्ने कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिनिधिसभाबाट जिकिर गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस गर्ने क्रममा शेरबहादुर देउवालगायत १ सय ४६ जना निवर्तमान सांसदको पक्षबाट बोल्दै उनीहरूले एउटा प्रधानमन्त्री असफल भएपछि अर्कोका लागि बाटो छाड्नुपर्ने तर्क गरेका हुन्  ।

विश्वासको मत लिनु अनिवार्य सर्त रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नाघेर प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले बताएका छन् । उनका अनुसार कोरोना महामारीको तेस्रो लहरको त्रास चलिरहेको अवस्थामा मुलुकलाई जबर्जस्ती निर्वाचनमा धकेल्न हुदैन ।

संविधानको धारा ७६ ले वैकल्पिक सरकारको सम्भावनालाई ज्यादा जोड दिनुको आधारबारे संविधान निर्माणका क्रममा चलेका चर्चा र छलफल अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले प्रस्तुत गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीको मुर्ख्याइँका बलमा बारम्बार प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले बरु वैकल्पिक सरकार बनोस् भन्ने उद्देश्यले संविधानको धारा ७६ (५) राखिएको बताएका छन् ।

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नपाएको प्रधानमन्त्रीको सल्लाह र सुझाव मान्न राष्ट्रपति बाध्य नहुने उनको तर्क थियो । राष्ट्रपतिले कतिपय अवस्थामा विज्ञहरूको सल्लाह सुझावका आधारमा चल्नुपर्ने भन्दै यसपटक भने ओलीका अनुकूल हुने निर्णय मात्रै गरेको आरोप उनले लगाएका छन् । उनको एकपटक विश्वासको मत नपाएको प्रधानमन्त्रीलाई फेरि प्रधानमन्त्री बनाएर राष्ट्रपतिले संविधानलाई ‘यान्त्रिक रूपमा’ प्रयोग गरेको टिप्पणी थियो ।

प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफ र अन्यत्रको अभिव्यक्तिमा समेत आफूले गत पुस ५ मा चालेको कदम सही रहेछ भनेर पुष्टि गर्न खोजेको अधिवक्ता पोखरेलको आरोप थियो । प्रधानमन्त्री संविधानको पालना र कार्यान्वयन गर्न चुकेको तर्क गर्दै उनले संवैधानिक नैतिकताको पालनै नभएको आरोप लगाए । यो विषयमा राष्ट्रपतिको भूमिका पनि संविधानसम्मत नहरेको उनको भनाइ थियो । उनले भने , “भोलि के हुन्छ भन्ने आधारमा आज राष्ट्रपतिले निर्णय लिन मिल्दैन । संविधानअनुसार दाबी पेस गरेपछि विश्वासको मत लिने अवस्था छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन ।”