पर्वतीय पथ–प्रदर्शकलाई लाइसेन्स तयारी अन्तिम चरणमा

काठमाडौँ – ‘माउन्टेन गाइड’ (पर्वतीय पथ–प्रदर्शक)लाई लाइसेन्स दिने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपालमै पहिलो पटक सुरु गर्न लागिएको यस्तो किसिमको लाइसेन्स वितरणका लागि अहिले सफ्टवेयर परीक्षणको अन्तिम काम भइरहेको पर्यटन विभागका निर्देशक मीरा आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार बढीमा १०÷१५ दिनमा उक्त काम सम्पन्न भएपछि लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । “लाइसेन्स वितरणसँग सम्बन्धित सबै काम अटोमेसनमार्फत नै हुने भएकाले अहिले त्यसैको काम भइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यो पनि अब छिट्टै सकिन्छ । ”
हिमाल आरोहणमा महŒवपूर्ण भूमिका रहने गाइडलाई विश्वका अन्य देशमा पनि यस्तो लाइसेन्स दिने प्रचलन रहेकाले विभागले पनि नेपालमा यसलाई सुरु गर्न लागेको हो । निर्देशक आचार्यका अनुसार गाइडले पाँच वर्षका लागि लाइसेन्स प्राप्त गर्नेछन् । पाँच वर्षपछि त्यसको नवीकरणहुनेछ ।
नेपाल पर्वतारोहण सङ्घको सिफारिसमा गाइडलाई लाइसेन्स दिने उहाँले बताउनुभयो । यसरी लाइसेन्स दिँदा सङ्घले आफूखुसी सिफारिस पठाएको अवस्थामा त्यसको परीक्षण पनि हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै दक्ष व्यक्तिले पर्वतीय पथ–प्रदर्शक बन्न पाउने अवसर पनि यो लाइसेन्सले सिर्जना गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
कानुनी रूपमै पर्वतीय पथ–प्रदर्शकलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यअनुसार विभागले यस्तो प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ । लाइसेन्स वितरणपछि दोस्रो चरणमा सबै पथ–प्रदर्शकको विस्तृत ‘प्रोफाइल’ राख्ने विभागको योजना छ ।
विभागकै वेबसाइटमा राखिने त्यस्तो विवरणका आधारमा आरोहीले हिमाल आरोहणका लागि गाइड छनोट गर्न सक्छन् । पर्वतारोहणका लागि कम्तीमा एक जना गाइड लैजानुपर्ने प्रावधान विद्यमान छ । पर्यटन ऐनले पनि पर्वतीय पथ–प्रदर्शकलाई लाइसेन्स दिने परिकल्पना गरेको र अहिले पनि पर्यटन उद्योग सेवा प्रवाह निर्देशिकाका आधारमा पदमार्ग, रिभर गाइडका लागि लाइसेन्स दिँदै आएकामा त्यसैअनुसार लाइसेन्स दिइने निर्देशक आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
अहिले नेपालमा पर्वतीय पथ–प्रदर्शकको यकिन तथ्याङ्क छैन । यद्यपि दुई हजारको हाराहारीमा पथ–प्रदर्शक सक्रिय रहेको अनुमान छ । लाइसेन्स वितरणपछि पथ–प्रदर्शकको वास्तविक तथ्याङ्क पनि उपलब्ध हुनेछ ।
त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि पथ–प्रदर्शकलाई लाइसेन्सले पहिचान दिनेछ । लाइसेन्स प्राप्त पथ–प्रदर्शक मात्र पर्वतारोहणमा संलग्न हुन पाउने भएकाले यसले पर्वतारोहणलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।