हुन्डी कारोबार हटाउन अनुगमन बढाउनुपर्छ – उज्जल राजभण्डारी निमित्त महाप्रबन्धक, हिमालयन बैंक

मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २९ प्रतिशतबराबर योगदान रेमिट्यान्सको छ । तर, पछिल्लोपटक रेमिट्यान्स घट्दै गएको तथ्यांक आउन थालेको छ । रेमिट्यान्सको योगदान, हुन्डीको कारोबारले वैधानिक माध्यमलाई पुर्‍याएको असर र रेमिट्यान्स घट्नुको कारणबारे हिमाल रेमिट हेर्ने हिमालयन बैंकका निमित्त महाप्रबन्धक उज्जल राजभण्डारीसाग गरेको कुराकानी :
राष्ट्र बैंकदेखि विभिन्न निकायले रेमिट्यान्स घट्ने प्रक्षेपण गरेका छन् । के त्यस्तो संकेत देखिइरहेको छ ?
रेमिट्यान्स घट्ने प्रक्षेपणभन्दा पनि घट्न नै थालिसकेको छ । घट्ने भनेर ऋणात्मक भएको छैन, तर वृद्धि घटिरहेको छ । पहिला हामी २८–३० प्रतिशतमा थियौ । राष्ट्र बैंकले घटेर १३ प्रतिशत भन्यो, अहिले ८ प्रतिशत हाराहारीमा घटेको भनेको छ । विदेशमा रहेका नेपालीले कमाएर नेपाल पठाउने आम्दानी विभिन्न कारणले घट्दै गएको छ । त्यसको असर रेमिट्यान्समा देखिन्छ । भूकम्प र नाकाबन्दीमा पैसाको बढी आवश्यकता भएर आफन्तका लागि विदेशबाट पैसा आयो, त्यो वेला रेमिट्यान्स बढेको देखियो । बीचमा त्यो वृद्धिमा ह्रास आएको छ । अब चाँडबाडका वेला पनि एकपटक केही वृद्धि देखिए पनि रेमिट्यान्स आउने अवस्था पहिलाजस्तो देखिएको छैन ।
रेमिट्यान्स किन घटिरहेको छ, यसको प्रभाव र असर कस्तो हुन्छ ?
नेपाली कामदार जाने मुलुक साउदी अरबलगायतका खाडी मुलुकमा रोजगार संकट देखिइरहेको छ । त्यसले जाने कामदार घट्ने र उता रहेका कामदार नेपाल फर्किने क्रमले पनि रेमिट्यान्समा असर पुर्‍याएको हो । त्यस्तै मलेसिया जाने कामदारलाई एक वर्षअघिदेखि नै फ्री टिकट र फ्री भिसाले अन्योल बनाएर कामदार जाने क्रम घटेको छ । विदेशमा जाने नेपाली नै घटेपछि त्यहाँबाट आम्दानी गरेर पठाउने रकम पनि घट्छ । यसरी रेमिट्यान्स घट्ने संकेत देखिएका छन् । र, केही रूपमा घट्दै गएको पनि छ । मलेसियाले केही क्षेत्रमा बाहिरबाट कामदार लिन पनि बन्द गर्‍यो । मलेसियाको रिंगेट पनि कमजोर भयो । यसले घटिरहेको हो । रेमिट्यान्स घट्नुको अर्काे कारण अनौपचारिक माध्यम बलियो हुँदै जानु पनि हो । बैँकिङ माध्यमभन्दा हुन्डीको कारोबार बढी हुन थालेपछि रेमिट्यान्सको हिसाब सन्तुलनमा पनि देखिदैन । मुलुकको अर्थतन्त्रको २९ प्रतिशतबराबर जिडिपी रेमिट्यान्सको रहेको छ । त्यसैले रेमिट्यान्स यसरी नै घट्दै गयो भने अर्थतन्त्रलाई नै धक्का पुग्छ । नेपाली युवा कामका लागि विदेश नजानु ठीक हो, तर जबसम्म आन्तरिक बजारमा रोजगारी सिर्जना हुँदैन, त्यो वेलासम्म विकल्प त विदेश नै हो । देशभित्र पनि रोजगारका अवसर सिर्जना नहुनु र विदेश पनि नजाँदा चलायमान अर्थतन्त्रमा भयावह स्थिति सिर्जना हुन्छ ।
यसरी आन्तरिक श्रम बजारमा त रोजगारविहीन युवाको संख्या बढ्ने भयो त ?
नेपालमा युवामा विदेश नै जानुपर्छ भन्ने सोच छ । गाउँघरतिर युवा त देख्न पनि गाह्रो छ । त्यसले गर्दा गाउँ–घरतिर हुने कृषिमा पनि समस्या देखिएको छ । सरकारले ठुल्ठूला आयोजना घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्‍यो भने एकैचोटि धेरै युवाले रोजगार पाउने हो । सडक, हाइड्रोपावरदेखि विमानस्थलसम्म कुनै ठूलो आयोजना सुरु भएर एकैपटक युवालाई आबद्ध गर्न सकियो भने आन्तरिक श्रम बजारमा आएका युवाले रोजगार पाउने अवस्था आउँथ्यो र बिस्तारै विदेश जाने क्रम घट्थ्यो, तर मुलुकमा ठूला आयोजनाको निर्माण पनि उल्लेखनीय रूपमा भएको पाइादैन ।
निजी बैंकको सुविधा, थुप्रै रेमिट्यान्स कम्पनी खुलिरहेको अवस्थामा पनि हुन्डीको कारोबार बढ्नुको कारण के हो ?
बैंकको सुविधा र धेरै रेमिट्यान्स कम्पनी खुल्न थालेपछि वैधानिक माध्यमबाट आउने रेमिट्यान्स पनि बढेको छ । अहिले ५० वटा रेमिट्यान्स कम्पनी पुगेका छन् । तिनीहरूकै कारण रेमिट्यान्स बढेको हो, तर त्योसँगै अवैधानिक र अनौपचारिक कारोबार पनि बढिरहेको देखिन्छ । प्रहरीले पछिल्लोपटक गरेको कारबाहीबाट पनि यो थाहा हुन्छ कि हुन्डीको कारोबार कसरी बढिरहेको छ । जबसम्म रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलमार्फत भित्र्याइदैन, तबसम्म यसले दिएको सही योगदानको विषयमा पनि जानकारी हुँदैन । अहिले हुन्डी गर्नेले पनि प्रविधिको सहारा लिन थालेका छन् । औपचारिकभन्दा बढी संस्थागत रूपमा देखिएका छन् । त्यसैले हुन्डी बढ्दै गएको छ । हुन्डी कारोबारमा विनिमयदर बढी पनि हुन्छ । कुनै ठाउँमा त २ रुपैयाँसम्म फरक छ । अनि हुन्डीवाला कामदार बस्ने ठाउँसम्मै पुगेर पैसा जम्मा गर्छन् । काम गर्ने ठाउँ होस् वा होटेल, पैसा उठाउन उहीा पुग्छन् । विनिमयदर पनि बढी र उहीा पुगेर पैसा पनि जम्मा गर्ने सुविधाका कारण हुन्डी कारोबार बढिरहेको छ । तर, उच्च जोखिम छ भन्ने सेवाग्राहीलाई राम्रोसँग थाहा छैन । हुन्डीवालाले पैसा उठाएर भागेका पनि थुप्रै समाचार हामीले पढिरहेकै छौ ।
अनौपचारिक माध्यमलाई घटाउन राष्ट्र बैंकदेखि अन्य निकायले कसरी काम गर्नुपर्छ ?
राष्ट्र बैंकले त यसमा हेरी नै रहेको छ । अझ सशक्त रूपमा राष्ट्र बैंक आयो भने केही त तत्काल नै घट्छ । राष्ट्र बैंक एक्लैले पनि सक्ने कुरा होइन । उसले अरू सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ । सबै मिलेर भित्री अवस्थामा पुगियो भने केही त हुन्छ नै । केही मनी चेन्जर, ट्राभल, होटेल, पसललगायतमा हुन्डी कारोबार भइरहेको छ । त्यसमा अनुगमन बढाउने हो भने तत्काल रिजल्ट आउँछ । अहिले प्रहरीले पनि हुन्डीवालालाई पक्राउ गरिरहेको समाचार आइरहेको छ । यस्तो कारबाहीलाई अझ बढाउने हो भने विदेशबाट पैसा पठाउनेले पनि बैंकिङ च्यानल नै प्रयोग गर्थे । औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स बढ्ने भनेको नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव बढ्नु हो । त्यसैले निजी बैंकले पनि यस विषयमा सचेतना बढाउन जरुरी छ । निजी बैंकहरूसँग सरकारले केही सुझाब मागेका वेला हामी जहिले पनि तयार छौ ।
रेमिट्यान्सले आन्तरिक उत्पादन बढाउन भूमिका खेलिरहेको छैन । यसले आयात र मूल्य वृद्धि बढाएको पनि छ भन्ने छ नि ?
रेमिट्यान्सको योगदानको कुरासँगै यसको चुनौतीको पनि कुरा आइरहन्छ । जबसम्म रेमिट्यान्सको भूमिकाको कुरा छ । नेपालबाट जाने कामदारले पठाएको रकमले त सबैभन्दा पहिला उनीहरूका आफन्तले आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्छन् नै । जुन वर्ग नेपालबाट कामका लागि खाडी वा मलेसिया जान्छन् । उनीहरूका ठूला योजना र सपना हुादैनन् । खानपिन, बच्चाको पढाइ, लत्ताकपडामा नै उनीहरूको पैसा प्रयोग हुन्छ । रेमिट्यान्सले गर्दा गाउँघरमा टेलिभिजन, मोबाइल फोनको प्रयोगदेखि बच्चा बोर्डिङ स्कुलमा पढ्न थालेका छन् । कसैले घर बनाएका होलान् । कसैले रंगीन जस्तापाता राखेका होलान् । केहीले सामान जोडिरहेका होलान् । यसले गर्दा पनि आयात बढाउन भूमिका खेलेजस्तो देखिएको होला । आफ्ना आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र बचत हुने हो । कतिले बचत पनि गरिरहेका छन् र त्यसलाई व्यापार व्यवसायमा पनि लगाइरहेका छन् । खासमा देशभित्र नै उत्पादन बढाउनका लागि सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ । उद्योग लगाएर आन्तरिक उत्पादन बढायो भने त उपभोक्ताले उपभोग त्यहीाबाट गर्ने हो । यस्तो विषय त नीतिगत रूपमा नै सोच्नुपर्ने हो । स–साना उद्यमशीलताका लागि पनि सरकारले वातावरण बनाउनुपर्छ । अवसर दिनुपर्छ । अर्काे कुरा मुद्रास्फीति उनीहरूले उपभोग गरेको भन्दा सवारीसाधनको आयातबाट भएको छ । जबकि उनीहरूले सवारीसाधन किनिरहेका छैनन् । मुख्य रूपमा धेरै पैसा त सवारीसाधनका लागि गएको छ ।
रेमिट्यान्सको कुरा गर्दा मध्यपूर्व र मलेसियाको कुरा हुन्छ, तर युरोप, अमेरिका वा जापानमा पनि रोजगारीका लागि नेपाली छन् नि । उनीहरूले पठाउने रेमिट्यान्स किन थोरै छ ?
यी ठाउँमा झन् बढी हुन्डीको कारोबार हुन्छ । त्यसैले पनि रेमिट्यान्स आएको देखिँदैन । अर्काे कुरा खाडी र मलेसियमा जस्तो गरेर युरोप, अमेरिका बस्नेले पटक–पटक पैसा पनि पठाउँदैनन् । त्यता बस्ने प्राय: परिवारसँग बस्ने वा उच्च वर्गका हुने हुनाले नेपालमा निरन्तर पैसा आउँदैन, त्यो पनि कारण हो । तर, जापानबाट पछिल्लो केही वर्षदेखि रेमिट्यान्स बढ्न थालेको छ । जापानमा ६० हजारजति नेपाली छन् । त्यसको आधाले औपचारिक माध्यमबाट पठाउन थालेका छन् ।
कोरियामा पनि नेपाली कामदार धेरै गएका छन् । सरकारले नै त्यहाँ कामदार पठाउँछ, त्यहीँ औपचारिक माध्यम छैन नि ?
हो, जिटुजी माध्यम भएर पनि कोरियाबाट जुन रेमिट्यान्स आउनुपर्ने हो, त्यो आएको छैन । सरकारले इपिएस माध्यमबाट कामदार पठाएपछि उताबाट पनि सरकारी तवरले नेपालमा पैसा आउनुपर्छ भनेर सम्झौता गर्नुपर्छ । कामदार पठाउने, तर उनीहरूको आम्दानी कसरी भित्र्याउने भन्ने नसोच्ने भन्ने त हुँदैन । नेपाल सरकार र कोरिया सरकारबीच श्रम सम्झौताको नवीकरण हुने वेला कोरिया र नेपालको बैंकबीचको सम्बन्ध उल्लेख गरी कामदारको आम्दानी सजिलो गरेर नेपाल पठाउने व्यवस्था राख्नुपर्छ । हामी त समन्वय गर्ने मात्र हो, तर निर्णय त सरकारले गर्नुपर्छ ।
रेमिट्यान्स पठाउँदा सेवाशुल्क नलिने अभ्यास पनि छ । जस्तो पाकिस्तानमा यो भएको थियो । नेपालमा पनि सेवाशुल्क नलिई गर्ने हो भने रेमिट्यान्स औपचारिक माध्यमबाट बढ्न सक्छ नि होइन र ?
बाहिर कम्पनीको विभिन्न शुल्क छ । पाकिस्तानमा यो अभ्यास पहिला भएको थियो । तर, सरकारलाई नै यसको भार बढी पर्छ । यो प्रभावकारी छ कि छैन भनेर मात्र लागू गर्नुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि यो विषयमा एकपटक छलफल भएको थियो । नेपालमा श्रम बैंक स्थापना गरी कामदारलाई सुविधा दिने विषयमा यो कुरा थियो । तर, सरकारले अहिले के गरिरहेको छ, थाहा भएन । तर, यसको शुल्क नै महँगो हुने भएकाले नेपालमा समस्या छ । निजी बैंक वा रेमिट्यान्स कम्पनीले सेवा शुल्क नलिने भनेको सरकारले निजी बैंक वा कम्पनीलाई सुविधा दिनु हो, तर त्यो झन् महँगो हुन्छ ।