‘विघटनको सिफारिस प्रधानमन्त्रीको अधिकार’

काठमाडौँ  –   प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट बहस गर्ने निजी कानुन व्यवसायीलाई पनि समयमा कडाइ गरिएको छ । इजलासले वरिष्ठ अधिवक्तालाई १५ मिनेट र अधिवक्तालाई १० मिनेटमै बहस सक्न ताकेता गरेको छ । प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायीहरूले समय तन्काउन प्रयास गरे पनि इजलासले अस्वीकार गरेको छ । सोमबार प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट १३ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सोमबार बहसको सुरुवात अधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले गरे । भट्टराईले संसदीय व्यवस्थामा विघटनको सिफारिसलाई प्रधानमन्त्रीको अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । भट्टराईसँग समयको विषयमा इजलासमा वादविवाद पनि भयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपालले विघटन संविधानसम्मत रहेको जिकिर गरे । नेपालले संविधानले कार्यकालअगावै प्रतिनिधि सभा विघटनको परिकल्पना गरेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई विघटन सिफारिसको संवैधानिक आधार रहेको जिकिर गरेका छन् ।

अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश रेग्मीले संसदीय व्यवस्थामा विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकारभित्र हुने जिकिर गरेका छन् । रेग्मी र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबीच समयबारे विवाद भएको थियो । जबराले बहस सक्न र नसमेटिएका विषय लिखित बहस नोटमै दिन रेग्मीलाई पटक–पटक आग्रह गर्नु परेको थियो ।

अधिवक्ता मुना लामिछानेले संविधानको धारा ७४, ८५, ९१ (६) लगायतका व्यवस्थाले विघटनमा प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार र आधार दिएको तर्क गर्नुभयो । उहाँले विघटनको परिकल्पना नै छैन भन्ने निवेदकहरूको माग संविधानसम्मत नभएको दाबी गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनालले सङ्क्षिप्त बहस इजलासमा गरेका छन् । बहस नोटमै आफ्ना विषय समेट्ने भन्दै खनालले जनताको इजलासमा जाने निर्णयलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने बताए । खनालले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार भएको पनि जिकिर गरे ।
अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पेस गर्दै प्रधानमन्त्रीमा विघटनको अधिकार रहेको जिकिर गरेका छन् । उनले श्रीलङ्काको संविधानको धारा ७० (१) र नेपालको ८५ (१) एकै भएको बताउनुभयो । उहाँले संसदीय प्रणालीमा संसद् अपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसके पनि विघटन हुनसक्ने बताएका छन् । विघटन राजनीतिक मुद्दा भएको उनको जिकिर थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले संसद्ले उपयुक्त रूपमा काम नगरेका कारण प्रधानमन्त्रीले विघटन सिफारिस गरेको दाबी गरे । उनले हालको विघटनमा विपक्षी दल अदालत नै नआएको स्मरण गराए । उनले संसदीय प्रणालीमा निर्वाचनमा जाने विषयलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने जिकिर गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुमणि अधिकारीले विघटनपछिका राजनीतिक कारणलाई पनि अदालतले मनन गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। उनले अदालतले राजनीतिक पर्याप्तता र अपर्याप्तताको विश्लेषण गर्न नहुने सुझाव दिए । अधिवक्ता लोकनाथ खरेलले अदालतले विधायकको भन्दा विधायिकी मनासाय हेर्नुपर्ने जिकिर गरे । उनले तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्षलगायतका सदस्यले विभिन्न समयमा व्यक्त गरेका धारणालाई अदालतले ग्रहण गर्न आवश्यक नरहेको टिप्पणी गरेका छन्।

अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीले संविधानले विघटनको परिकल्पना नै नगरेको भए संविधानमै कार्यकाल पाँच वर्ष हुने स्पष्ट गरिन्थ्यो भन्ने तर्क गरेका छन् । यस्तै अधिवक्ता शान्तिदेवी खनालले विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित रहेको जिकिर गरेका छन् । खनालले संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार हुने तर्क गरे ।

मङ्गलबार इजलास नबस्ने

पूर्वन्यायाधीश इन्द्रराज पाण्डेको निधनको शोकमा मङ्गलबार संवैधानिक इजलासको कामकारबाही स्थगित हुने भएको छ । संवैधानिकसँगै मङ्गलबार सर्वोच्चमा अन्य इजलास पनि बस्ने छैनन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले पूर्वन्यायाधीश पाण्डेको निधनका कारण इजलास नबस्ने जनाउ पक्षहरूका कानुन व्यवसायीलाई दिएका हुन्  । विघटनसम्बन्धी रिटमा माघ ४ बाट निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ ।