कोरियामा प्रवासी कामदार

कोरियामा बिदेशी कामदारको इतिहास सन् १९८७ बाट शुरु भएको मानिन्छ । यो बर्ष गाङनाम क्षेत्रका केहि सम्भ्रान्त परिवारले फिलिपिन्सबाट कामदर झिकाएर घरेलु काम लगाएका थिए । सम्पन्न परिवार बसोबास गर्ने क्षेत्र मानिएको गाङनाम घरेलु कामदार राख्ने एउटा प्रतिष्ठा जस्तै बनेको थियो तर यो प्रथा लामो समयसम्म चलेन । बरु औद्योगीक बिकाससंगै यो क्षेत्रमा बिदेशी कामदारको आवश्यकता बढ्दै गयो ।

तेश्रा राष्ट्रपति पार्कजङ हिले निर्माण गरेको भौतिक पूर्वाधारको बिकासले सन १९८० पछि कोरियामा तीब्र रुपमा औद्योगीक बिकास शुरु भयो । साना,ठूला सबै खालका उद्योगहरु दिनरात चल्न थाले भने ती उद्योगहरुमा अदक्ष र निम्नस्तरको कामदारको आवश्यकता बढ्दै गयो । यो आवश्यकता सन् १९९० तिर एराइभल भिसामा प्रवेश गरेका नेपाल लगायत अन्य बिकासन्मोख देशका नागरिकहरुले पुरा गरे पनि पर्याप्त थिएन । सन् १९९१ सम्ममा एराइभल र पर्यटकका रुपमा छिरेका बिदेशीको संख्या ४५ हजार पुगेको थियो । यस्ता कामदारको तलव, सुबिधा र औद्येगीक दुर्घटनामा परेकालाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिबारे कुनै नियम कानुन थिएन । तर पनि विभिन्न खालका उधोगहरुमा यस्ता कामदारको माग अझ बढ्दै गयो । यी सबै अवस्थालाई अध्ययन गरेर राष्ट्रपति रो थे उ नेतृत्वको सरकारले तत्काल २० हजार औद्योगीक प्रशिक्षार्थी माग गर्ने निर्णय गर्दै जापानी मोडेल अनुसारको औद्योगीक प्रशिक्षण प्रणाली सन १९९३ को नोभेम्बर २४ मा लागु गर्यो । १९९३ को डिसेम्बरमा सत्ता सम्हालेका राष्ट्रपति किम योङ सामले समेत कोटा अझ बढाउदै लगे । सन् २००२ सम्ममा यस्ता प्रशिक्षार्थीहरुको संख्या ८९ हजार पुगेको थियो ।

बिकासन्मोख मुलुकका नागरिकलाई औद्योगीक प्रशिक्षण दिने र अदक्ष कामदारको माग आपूर्ति गर्ने यो प्रणलीको मुख्य उद्धेश्य थियो । यसमा फोहोर,खतरा,कठिन (थ्री डी ) स्टाटसमा नेपालसहित १४ देशबाट औधोगीक प्रशिक्षार्थी आएका थिए । एक बर्ष प्रशिक्षण र २ बर्ष कार्यअवधि तोकिएको यो प्रणालीको लागु भएको केहि बर्ष नबित्दै यसका सीमा वा कम्जोरी देखिन थाले । औद्योगीक प्रशिक्षार्थी भनिए पनि रोजगारदाताहरुले कानुनी हक, अधिकार बिना नै मजदूर सरह काम लगाउन थाले । प्रशिक्षार्थी कामदारमाथि दुब्र्यबहार पनि बढ्दै गयो । यहांसम्मकी उनीहरुको न्यूनत्तम मानवअधिकारमा समेत प्रश्न चिन्ह उठ्यो । रोजगारदाताहरुबाट अमानवीय ब्यबहार सहन नसकेपछि अत्यधिक प्रशिक्षार्थीहरु अवैधानिक हुन बाध्य भए । यस्ता अबैधानिकको संख्या सन् २००२ मा ५८. ४ प्रतिशत हुन पुग्यो । सरकारले प्रशिक्षार्थीहरु किन अबैधानिक हुन्छन् ? भनेर कारण खोज्नभन्दा पनि अमानबीय ढंगले धरपकड गर्न थाल्यो । सरकारको धरपकड र ज्यादतीबाट धेरै अबैधानिक कामदारले ज्यान समेत गुमाए । कोरियाको आर्थिक बिकासको हिस्सेदार बन्दै गएको प्रवासी जनशक्ति माथी सरकार र रोजगारदाताबाट भएको दोहोरो अन्यायबारे यहाँका मजदूर संगठनहरुले तीब्र बिरोध गरे । बिभिन्न स्थानहरुमा ऱ्याल्ली र चरणबद्ध आन्दोलन भयो । अन्र्तराष्ट्रिय श्रम संगठन, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग,एम्नेष्टि इन्टरनेशलन लगायत ३८ भन्दा बढी संस्थाहरुले पनि यस बिषयमा समर्थन जनाएका थिए ।

अर्कातिर सरकारले प्रशिक्षार्थी भित्रयाउने र वितरण गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी कोरिया अन्तरराष्ट्रिय प्रशिक्षण सहयोग संगठनले (किटको ) लाई दिएको थियो । सामान्यतया २ हजारदेखि ३ हजारसम्म शुल्क लिने भनिए पनि दलालहरुले ८–१० हजार डलरसम्म लिएपछि प्रशिक्षार्थी छनौट प्रकृयामा अपारदर्शी र आथिर्क अनियमितता बढ्दै गयो । यी सबै पक्षहरुको अध्ययन गरेर राष्ट्रपति रो मु ह्यनको सरकारले स्वदेशी मजदूर सरह हक,अधिकार र सेवा सुबिधा दिने शर्त गर्दै सन् २००४ को अगष्ट १७ बाट लागु हुने गरि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) घोषणा गर्यो ।

रोजगार अनुमति प्रणाली कोरियन उद्योगहरुलाई बैधानिक तवरले अदक्ष विदेशी कामदार रोजगारीमा लगाउन दिइने अनुमति हो । यस सम्बन्धी सबै काम रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयल र त्यसका निकायहरुले गर्दछन् । यस प्रणलीमा विदेशी कामदारको छनौट भाषा परीक्षा मार्फत गर्ने गरिन्छ । भाषा परीक्षा संचालन गर्ने जिम्मा यहांको मानव संसाधन बिकास संस्थाले गर्दै आएको छ । परीक्षामा उत्तीर्ण भएकाहरुका लागि रोस्टर निर्माण गरिन्छ र त्यसैबाट यहांका रोजगारदाताहरुले आवश्यकता अनुसार कामदार छान्ने गर्दछन् । यस प्रणाली मार्फत उत्पादनमुलक, निर्माण, सेवा, कृषि तथा पशुपालन, मत्स्यपालन क्षेत्रमा कामदार आउने गर्दछन् ।

यस प्रणलीमा स्वदेशी वा विदेशी दुबै कामदारलाई मजदूर,व्यवसायीक, सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कानून समान रुपमा लागू हुने गर्दछ । रोजगारदाताले विदेशी कामदारुंग श्रम सम्झौता पालना नगरे वा बिना गल्ती कम्पनीबाट निष्कासन गरे श्रम कानूनको धारा २२ अनुसार श्रम मन्त्रलयमा मुद्धा दिन सुक्ने ब्यबस्था रहेको छ । यसलाई ईपीएसको सकरात्मक पक्ष मानिएको छ । कामदारले दुर्घटना ,स्वास्थ्य ,रोजगार,नागरिकजस्ता ४ बिमाको सदस्य लिनुपर्दछ ।

औद्योगीक, कृषि, मत्स्यपालन, निर्माण र सेवा क्षेत्रमा बर्षभरि आवश्यक पर्ने कामदारको कोटा निर्धारण तथा बितरण प्रधानमन्त्रीको कार्यलय संयोजक रहेको समितिले गर्दछ । यो समितिले आन्तरिक श्रम बजारको मूल्याकंन तथा संरक्षण गर्दै कोटा स्वीकृत गरेर नेपाल लगायत १५ देशलाई बितरण गर्दछ । अर्कातिर स्वीकृत कोटा देशभरका ५५ रोजगारकेन्द्रहरुमा बिभाजन गरिएको हुन्छ । यीनै रोजगार केन्द्रहरुले रोजगारदाताको माग संकलन गरेर छनौट गरिएको राष्ट्रको कामदारसंग श्रम सम्झौता र अन्य प्रकृया अघि बढाउने गर्दछ । समितिले अवैधानिक कामदारको संख्या न्यून र अपराधिक गतिविधि कम भएका देशहरुलाई कोटा बढी प्रदान गर्दछ ।

सन् २००७ जुलाई ३१ मा नेपाल र कोरियाबिच एमओयूमा हस्ताक्षर भएपछि नेपाली युवाहरु कोरिया आउन थालेका हुन । हालसम्म ७ पटक कोरियन भाषा परीक्षा संचालन भइसकेको छ भने करिब ४० हजार नेपाली युवाले रोजगारी पाएका छन् । नेपाली कामदारको संख्या बढेसंगै कोरियाबाट नेपाल भित्रिने रेमिटेन्स हरेक बर्ष बढ्दै गएको छ । अन्य देशका कामदारको तुलनामा नेपाली कामदारहरु मिहेनती र इमान्दार भएकाले रोजगारदाताको रोजाईमा पर्ने गरेका छन् । २०१२ र १३ मा सबैभन्दा धेरै नेपाली यूवा यहां आएका छन् । कोरियामा गैर कानुनी बस्नेलाई निरुत्साहित गर्न गरिएको प्रयास, एचआरडीसंगको सम्बन्ध र प्रकृयागत स्वच्छताका आधारमा २००९,२०११ र २०१३ मा यहांको रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयले नेपाललाई पुरस्कृत गरेको छ ।

यो प्रणालीमा कामदारका लागि न्यूनत्तम लागत र छनौट प्रकृया पारदर्शी भएकाले उत्तम बिधि मानिए पनि पनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोग र मजदूर संगठनहरुले सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् । श्रम मन्त्रालयले उद्योगहरुको निरीक्षण नगर्नु, श्रम सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार रोजगारदातालाईमात्र दिनु, औद्योगीक क्षेत्र र कृषि क्षेत्रमा कार्यरत प्रवासी कामदारबीच तलब,भत्ता, सेवा सुबिधा समान नहुनु आदि यो प्रणलीका खराब पक्षहरु मानिएका छन् । औद्याोगीक क्षेत्रभन्दा कृषि क्षेत्रमा केहि कठिनाईहरु रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकारले सार्ववनिक गरेको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख छ । कृषि तथा पशुपालन वा माछा मार्ने मार्ने उद्योगमा काम गर्ने विदेशी कामदारको काम गर्ने समय, बिदा, विश्राम समय सम्बन्धी कानून लागु नहुने भनेर ईपीएसको बिधान ५० र ५४ मा उल्लेख छ । ईपीएस बिधानमा कामदारले ३ बर्षे कार्य अवधिभर परिवार भेट्न नपाउने र कम्पनीलाई जानकारी नदिइ ५ दिनसम्म लगातार अनुपस्थित भए स्वत अबैधानिक हुने उल्लेख छ । उल्लेखित खराब पक्षहरुको निराकरण गर्दै कार्य अनुमति प्रणली (डब्लुपीएस) लागु गर्न यहांका मजदूर संगठनहरुले सरकारसंग माग पनि गरिरहेका छन् ।