श्रीलङ्काले युद्धकालीन अपराध आरोपबारे अनुसन्धान सुरु गर्ने

कोलम्बो  –  श्रीलङ्काले तमिल अलगाववादीहरूसँगको द्वन्द्वको क्रममा सेनाले युद्ध अपराध गरेको आरोपमा अनुसन्धान गर्ने शुक्रबार जानकारी गराएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानवअधिकार परिषद्ले यस मुलुकमा विगतमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा छलफल गर्नेगरी तय भएको योजनाभन्दा एक महिना अगाडि सरकारले उक्त कुरा जानकारी गराएको हो ।

तीन दशक लामो गृहयुद्धमा कम्तिमा एक लाख व्यक्ति मारिए र सरकारले सन् २००९ मा चलाएको निर्णायक कारबाहीमा छोटो समयमै कम्तीमा ४० हजार तमिल नागरिक मारिएका थिए भनी तत्कालिन सरकामाथि आरोप लगाइने गरेको छ । सरकारले उक्त मृत्यु सङ्ख्यालाई भने अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

सन् २००९ मा सेना प्रमुख रहेका राष्ट्रपति गोतावाय राजापाक्षले शुक्रबार छानवीनका लागि शुक्रबार नै एक समिति बनाई छ महिनाभित्र युद्ध अपराधसम्बन्धी मुद्दाहरूबारे अनुसनधान गर्न निर्देशन दिएका छन् । समितिलाई यस पहिलेका सरकारले छानवीन गरेका मुद्दाहरूलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने र छ महिनाभित्र मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन उल्लङ्घनका आरोपबारे छानवीन गरी बुझाउन भनिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयद्वारा जानकारी गराएको छ ।

“मानव अधिकार उल्लङ्घनका पीडितलाई न्याय र मेलमिलाप गराउन बारम्बार असफल भएको श्रीलङ्कामा अनुसन्धान आयोगको लामो इतिहास रहेको छ,“ एनेमेस्टी इन्टरनेसनलले सरकारी घोषणापछि ट्वीटमार्फत् दिएको प्रतिक्रियामा उल्लेख छ ।

यो समूहले युएनएचआरसीलाई युद्धका पीडितलाई न्याय दिलाउन श्रीलङ्काविरूद्ध नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गरेको छ । सन् २०११ मा सरकारले नियुक्त गरेको एक आयोगले सरकारी सेनामाथि विश्वसनीय आरोप लगाइएको र युद्ध अपराध अनुसन्धानको लागि आह्वान गरेको थियो तर योे अहिलेसम्म सुरु गरिएको छैन ।

सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोग ( यूएनएचआरसी)ले सन् १९७२ देखि सन् २००९ सम्म चलेको द्वन्द्वमा श्रीलङ्काली सेनाले अत्यधिक हस्तक्षेप र जबरजस्तीबारे जवाफदेहिताका लागि आह्वान गरेको प्रस्तावलाई राजापक्ष सत्तामा आएपछि यसलाई आफूले मान्न नसक्ने बताएका थिए ।

गत वर्ष मेमा राजपक्षले यदि उक्त निकायले आफ्ना सेनाविरुद्ध युद्ध अपराधको आरोप लगायो भने राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्बाट फिर्ता हुने बताएका थिए । यद्यपि, शुक्रवार उहाँको कार्यालयले भने श्रीलङ्का सन् २०१५ को यूएनएचआरसीको प्रस्तावबाट पछि हटे पनि न्याय र मेलमिलाप सुनिश्चितताका लागि ‘संस्थागत सुधार’ गर्न तयार रहेको बताएको छ ।