गाउँसभामै अल्झियो अस्पताल बनाउने ठाउँको विवाद

म्याग्दी  –  म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकामा उत्पन्न १० श्यया क्षमताको अस्पताल बनाउने ठाउँको विवाद गाउँसभामा अल्झिएको छ । गाउँपालिकाको केन्द्र मौवाफाँटमा बिहीबारदेखि शुरु भएको नवौँ गाउँसभाले बजेट संशोधन, बेरुजु फछ्र्याैट, प्रगति समीक्षा, शिक्षा र स्थानीय वातावरण संरक्षण ऐनसम्बन्धी विधेयकलगायत ११ वटा प्रस्तावको विषयमा निर्णय गरे पनि पालिकास्तरीय अस्पताल बनाउने ठाउँ टुङ्गो लगाउन नसकेपछि शुक्रबार पुस १३ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकामा उत्पन्न १० श्यया क्षमताको अस्पताल बनाउने ठाउँको विवाद गाउँसभामा अल्झिएको छ । गाउँपालिकाको केन्द्र मौवाफाँटमा बिहीबारदेखि शुरु भएको नवौँ गाउँसभाले बजेट संशोधन, बेरुजु फछ्र्याैट, प्रगति समीक्षा, शिक्षा र स्थानीय वातावरण संरक्षण ऐनसम्बन्धी विधेयकलगायत ११ वटा प्रस्तावको विषयमा निर्णय गरे पनि पालिकास्तरीय अस्पताल बनाउने ठाउँ टुङ्गो लगाउन नसकेपछि शुक्रबार पुस १३ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले डेढ वर्षअघि एक स्थानीय तह एक अस्पताल कार्यक्रमअन्तर्गत रघुगङ्गा–१ बेगलाई छनोट गरेको थियो । २०७७ साल कात्तिक २० गतेको कार्यपालिका बैठकले सबै पालिकावासीलाई सेवा लिन पायक पर्ने र सहज हुने भएकाले पिप्ले स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति गर्दै गाउँपालिकाले व्यवस्थापन गरेको जग्गामा १० श्यया क्षमताको अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

गाउँपालिकाको केन्द्र मौवाफाँटमा अस्पताल बनाउने आशयले निर्णय गरिए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पछिल्लो पटक अस्पतालमा स्तरोन्नति हुने स्वास्थ्य चौकीको सूचीमा पिप्लेलाई राखेको थियो । पिप्ले स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति गरेर अस्पताल बनाउने निर्णयलाई तोडमोड गरेर पालिकाको केन्द्र मौवाफाँटमा सार्न खोजिएको भन्दै वडाध्यक्ष जीवनबहादुर मल्ललगायत पिप्लेका जनप्रतिनिधिहरुले गाउँसभा नै बहिष्कार गरेपछि विवाद थप जटिल बनेको छ ।

ठाउँको विवादका कारण मङ्सिर १५ गते तय गरिएको अस्पताल शिलान्यास कार्यक्रम हुन सकेन । चालू आर्थिक वर्षमा रु ८३ लाख विनियोजन भएको अस्पतालको भवन निर्माण गर्ने योजना अन्योलमा परेको छ । जग्गासमेत व्यवस्थापन गरिसकेको र ठाउँ नै तोकिएकाले बेगमै अस्पताल बनाउनुपर्ने बेगका वडाध्यक्ष बिलप्रसाद फगामीले बताए। मौवाफाँटमा पालिकाको कार्यालयसँगै अस्पतालको पनि भवन बनाउन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारिसकेको छ ।