सर्वोच्चको प्रश्नः सरकार विगठन किन ?

काठमाडाैँ – सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन गर्ने सरकारको निर्णयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवधानिक इजलाशले संसद् विघटन सम्बन्धी मन्त्रि परिषद्बाट भएको निर्णयको सक्कल प्रति, राष्ट्रपतिको निर्णयको सक्कल प्रतिका साथै संसदसँग सम्बन्धित आवश्यक कागजात पेश गर्ने आदेश दिएको हो ।

आवश्यक कागजात ५ दिनभित्र अदालतमा पेश गर्न माग अधिवक्ताहरुले गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि वकिलहरूले  अन्तरकालीन आदेश मागेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले उक्त निर्णयबारे सरकारी कागजात मगाउँदा हुन्न भनेर सोधेका थिए।

‘प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, राष्ट्रपति कार्यालयबाट भएको विघटनका कागजात मागौं, हुन्न?’ प्रधानन्यायाधीश राणाले वकिलहरूसँग भने।

उनले  प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव, त्यसको मिति र समयबारेका कागजात पनि मगाउने बताए।

आजको बहसको आदेश आउन बाँकी छ।  आजको इजलासले मुद्दाको अर्को सुनुवाइ माघ २ गते शुक्रबारका लागि तोक्ने सम्भावना छ।