विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा नेपाल कमजोर

काठमाडौँ-अलि उचाइबाट हेर्ने हो भने नेपालका सग्लो र हरियाली पहाड सडक मार्गले छियाछिया परेको देखिन्छ । भत्काइएका ठाउँमा नयाँ बिरुवा रोप्ने र निकास पठाउने काम भएको पाइँदैन । हरेक पहाड डोजरले काटेर गाउँगाउँ सडक पु¥याइनु नकारात्मक नभए पनि सडक बनाइरहँदा त्यसले गर्ने असर र उत्पन्न परिस्थितिबारे विश्लेषण हुन नसक्दा विनाश निम्त्याइरहेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनअनुसारका गतिविधि पाइँदैन ।

रुखबिरुवा रोप्ने प्रावधान नीतिनियममा मात्रै सीमित भएकाले सडक खनेर बनेको नाङ्गा पहाड पहिराको प्रमुख कारण बन्ने गरेको छ । विपद् जोखिम व्यवस्थापनविज्ञ कृष्ण देवकोटा नेपालमा विपद्मैत्री विकास हुन नसक्दा नै जोखिम बढिरहेको जिकिर गर्नुहुन्छ ।

पछिल्लो समय नेपालमा पहिरोजन्य घटना वृद्धि भएको छ । यस वर्ष मात्रै विपद्का कारण ४०२ जनाको मृत्यु भएको तथा १०१ जना हराइरहेका छन् । अर्बाैँको क्षति भएको छ । वैशाखयता पहिराले मात्रै २९५ जनाको मृत्यु हुनु सामान्य कुरा होइन । यो दशककै सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति हो ।

विश्वभरि रहेको जलवायु परिवर्तको प्रभाव नेपालमा पनि छ । हिमशृङ्खला भएकाले मौसम परिवर्तन हुँदा हिउँ पहिरो जाने, हिउँ पग्लने र हिमताल फुट्न सम्भावना छ ।

पानीका कारणले हुने विपत्ति पनि नेपालमै छ । त्यसमाथि विकासनिर्माणका काम विपद्मैत्री नहुँदा जोखिममा तेल थप्ने काम गरेको देवकोटा बताउनुहुन्छ । “सडक खनियो तर जोखिम हेरिएन, त्यसले पहिराजन्य घटना बढायो, अनि बाढी र डुबान भयो”, देवकोटाले भन्नुभयो, “जोखिम आकलन गरिएको स्थानमा समेत रोकथाममा प्रविधिको प्रयोग अपर्याप्त छ, पहिचान गरेर मात्रै भएन, त्यसको सही उपचार पनि गर्नुपर्छ, हामी त्यसमा चुकेका छौँ ।”

कतिपय अवस्थामा जोखिम थाहा हुँदाहुँदै पनि मानिस त्यही ठाउँमा बस्न बाध्य भए । नेपालमा यसपालि गएको पहिराका घटना हेर्दा कतिपय ठाउँका बासिन्दाले जान्दाजान्दै पनि अकालमा ज्यान गुमाए । सिन्धुपाल्चोकको जुगलस्थित लिदीमा गएको पहिरो त्यसैको एउटा उदाहरण हो । नागरिकहरु प्हिरो आउँछ भनेर महिनादेखि नै रातभर बाहिर पालमा बस्थे र बिहान घर आउँथे । सोही क्रम दोहोरिँदा बिहान पहिरो खसेर गाउँलेले मृत्यु भोगे ।

जोखिम क्षेत्र भएका स्थानका बासिन्दालाई समयमै स्थानान्तरण गर्न सके मानवीय क्षति कम गर्न सकिन्थ्यो । देवकोटा यसमा सरकारको भूमिका पनि कमजोर छ भन्नुहुन्छ । सही ठाउँमा सही जिम्मेवारी नदिँदा समस्याको समाधान गर्न नसकिएको तर्क उहाँको छ । नेपालमा विपद्सम्बन्धी संस्थामा काम गर्ने जनशक्तिको अभाव छ । स्रोतसाधन परिचालन र उद्धार तथा अन्य काममा एकद्वार नीति अबलम्बन गर्न सकिएको छैन ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा नेपाल दक्षिण एशियाको दाँजोमा कमजोर छ । नेपालले विसं २०४९ मा दैवीप्रकोप उद्धार ऐन ल्याएको थियो । यो दक्षिण एशियाको पहिलो ऐन हो । अन्य मुलुकले विपद् मन्त्रालय नै खडा गरिसकेका अवस्थामा नेपालले तीन वर्षअघि सन् २०१७ मा मात्रै नयाँ ऐन ल्याया । बल्ल यस वर्ष विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण बनाइएको छ । अफगानिस्तान, श्रीलङ्का र बङ्गलादेशमा विपद्सम्बन्धी मन्त्रालय नै बनिसकेको छ ।

नेपाल जलवायु परिवर्तनको असरको हिसाबले चौथो, भुइँचालाको जोखिमका हिसाबले ११ औँ र पानीजन्य प्रकोपको हिसाबले ३०औँ स्थानमा पर्छ । भौगर्भिक हिसाबले पनि नेपालको धरातल कमजोर छ । देशका भौगर्भिक, भौगोलिक, जैविक, जल तथा मौसम र वातावरणीय अवस्थाका कारणले विपद्का घटाना हुने गरेको पाइन्छ । नेपालका पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको भूभाग वर्षायाममा बाढीपहिरो, हिउँदमा अतिवृष्टि या अनावृष्टि, असिना, हुरी र जुनसुकै समयमा भूकम्पीय दृष्टिले संवेदनशील मानिन्छ ।

देशको तराई समतल भूभागमा बाढीजन्य तथा आगलागी, शीतलहर जस्ता विपद्का असर बढी देखिन्छ । पहाडी भागमा पहिरो, बाढी, नदी कटान, आगलागी, भूकम्प, महामारी तथा हिमाली भेगमा हिमपात, हिमताल फुट्ने, पहिरो, आगलागी, महामारी जस्ता विपद् जोखिमका कारण धनजनको क्षति भइरहेको छ ।

नेपालमा हरेक वर्ष औसत ५०० भन्दा बढी विविध प्रकोपका घटना हुने गर्छन् । परिणामस्वरुप भौतिक संरचना तथा मानवीय क्षति हुन्छ र जीविकोपार्जनमा समेत असर पर्छ । पछिल्लो ४५ वर्ष (विसं २०२८–२०७२) का अवधिमा नेपालमा ४० हजारभन्दा बढी व्यक्तिले विपद्का कारण ज्यान गुमाएका छन् । यसपालि पहिराले दशककै सबैभन्दा बढी क्षति पु¥याएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेल बताउनुहुन्छ ।