संघीयता र संविधानको स्वीकार्यता

सोल-हाल मुलुकका विभिन्न भुभागमा संविधान संसोधनको प्रतिक्रिया स्वरूप आन्दोलनको एउटा माहोल सिर्जित भएको छ । कतै संसोधनले असन्तुष्ट पक्षको मागको आंशिक सम्बोधन भएको छ भने कतै जनमानसमा आक्रोश पैदा भएको छ। सायद संक्रमणको लामो प्रक्रियाबाट मुलुक गुज्रिएर होला, कुनै पनि क्रियाको प्रतिक्रिया आजकल अस्वाभाविकरूपमा उग्र र असामान्य अभिव्यक्त हुन थालेको छ ।

नयाँ संविधानको कार्यन्वयनसंगै मुलुकले उपलव्धिहरुको संस्थागत गर्ने प्रक्रियाको प्रारम्भ गर्नुपर्ने महत्वपुर्ण समयमा हाल भइरहेका गतिविधि निश्चय नै प्रत्युत्पादक एवं प्रतिगामी प्रकृतिका छन्। यसको जडमा भने कुनै पनि मुद्दाहरुको निरुपणलाई समग्रतामा स्वीकार्य बनाउन प्रक्रियाको अवलम्वन नगर्ने हाम्रो राजनैतिक एवं राष्ट्रिय संस्कार रहेको तथ्य प्रस्ट देखिन्छ । अहिले भइरहेका प्रदर्शन र आन्दोलनहरु संघियता केन्द्रित रहेकाले यस तर्फ केही चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

करिव साढे दुई शतकको एकीकृत राष्ट्र नेपालको इतिहासमा सायद संघियताको अभ्यास र स्वशासनको मुद्दामा केन्द्रिकृत बहस यति घनिभूत रूपमा कहिल्यै भएको होला जति दोश्रो जनआन्दोलन पश्चात भएको छ । तर नेपालको इतिहासको सुक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने संघिय राज्यकै झल्को दिने गरि भएका स्वायत्तताका कैयन घटनाक्रम छन् ।

विक्रमको १९औ शताब्दीको दोश्रो दशकको उत्तरार्धको पूर्वी तर्फको एकिकरणको बेलामा किराँत एवं लिम्वूवान राज्यसंग भएका सन्धिहरुमा ती क्षेत्रका प्रशासनिक एवं धार्मिक मामिलामा किपट प्रथालाई वैधता प्रदान गर्दै स्वशासनको तत्कालिन समयानुकुल अभ्यास भएको इतिहास छ । त्यसै गरि सल्यान, मुस्तांग ,बझाङ र पाल्पाले राज्नान्त्रत्मक संघियताको प्रारूपको स्वशासनको अभ्यास गरेको तथ्य हाम्रो सामु छ ,भलै त्यो सामन्ती रजौटाको प्रकृतिको होस् ।

त्यसै गरि प्रशासनिक रूपमा राणाशासनकालमा ३५ जिल्लाको विभाजन हुंदा पहाड र तराईको प्रशासनिक एकाईमा नामाकरण र अधिकार प्रत्यायोजनसम्मको भिन्नता रहेको कुरा विगतको राजनीतिक घटनाक्रमको अध्ययनबाट प्रष्ट हुन्छ। हामी घटनाक्रमको तार्किक विश्लेषण भन्दा पनि आवेगपूर्ण अभिव्यक्ति एवं लघुताभाषपूर्ण मानसिकताको उपजस्वरूप प्रतिक्रिया जनाउने राजनीतिक संस्कारले गर्दा कतिपय अवस्थामा भीडको अराजकताले शासित भएका छौं। एउटा तथ्य के भुल्नु हुदैन भने लामो दमनपछि आएको स्वतन्त्रतामा अभिव्यक्त आकांक्षाहरु महत्वकांक्षी एवं कुण्ठापूर्ण हुन्छन ।

२००७सालको क्रान्ति प्रश्चात मुखरित भएका तराईको स्वतन्त्रता एवं स्वायत्तताको आन्दोलन होस् या पूर्वोत्तर नेपालको किराँत आन्दोलन तीनमा नवचेतनाको लहर र अति महत्वकांक्षाको मिश्रण थियो। हाम्रो प्रशानिक विकेन्द्रीकरणको अभ्यासलाई अध्ययन गर्ने हो भने त्यसले भाषिक एवं क्षेत्रीय विषमतालाई उन्मुलन गर्न र मौलिक भाषा एवं संस्कारको सम्बर्द्धन गर्न असफल प्राय भएको तितो सत्य हामी सामु छ ।

सय भन्दा बढी भाषा एवं भाषिक र त्यत्तिकै संख्याका जात जातिको बसोबास रहेको हाम्रो देशमा संघियता मुलत त्यहि भाषिक अन्तरविरोध र क्षेत्रीय असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्ने प्रकृतिको अधिकारको प्रत्यायोजन र त्यसलाई मुर्तरुप दिने भौगोलिक विभाजनको समष्टि हुनुपर्दछ । भौगोलिक सन्निकटता एवं जनसांख्यिक आधार र राज्यका लागि आवश्यकीय अवयवहरुलाई दृष्टिगत गर्दा करिब ७ देखि १० राज्य संघिय नेपालका लागि अपेक्षाकृत रूपमा उपयुक्त हुनसक्छ।

हाल केहि पक्षबाट उठाईदै आएको ३ जातीय समुहको अवधारणा वास्तवमा त्रुटीपूर्ण छ। हजारौं वर्षको सन्निकटता र जातीय विभाजनले गर्दा आदिवासी र प्रवासीको भेद त्यति सहज छैन । समग्रमा नेपालको भूगोलमा बस्ने सम्पूर्ण नागरिक नेपाली हुन् यो तथ्यको स्वीकार्यता पश्चात मात्र तिनको उद्गमको मुद्दाको उठान हुनुपर्छ ।हाल राज्यको अग्र पंक्तिमा पहुच र प्रभुत्वको हिसावमा सहज भूगोलका बासिन्दा र सामाजिक रूपमा उच्च एवं सम्पन्नहरुको वर्चस्व छ। विकासको अभाव एवं न्यून चेतनास्तर र उत्पीडनको त्रिकोणात्मक जालोले समग्रमा सम्पूर्ण नेपाललाई जेलेको छ। मात्रात्मक रूपमा त्यो जालोमा केहि केहि अन्तर होला । यो समस्याको निराकरणका निम्ति राज्यमा सवैको पहुँच स्थापित हुनु निर्विकल्प उपाय हो। जव हामीलाई असमानताको अन्त्य र सम्पूर्ण क्षेत्र एवं भाषीको मूल प्रवाहीकरणको निम्ति संघियता आवश्यक छ भन्ने मतैक्यता छ भने ति सरोकारलाई सम्वोधन गर्ने प्रकृतिको राज्य निर्माणमा जान के बाधक छ।

हामी घरमा चोर पस्छ भन्ने सन्त्रासले घरको सदस्यलाई घर बाहिर राखी चुकुल लाउने किसिमको मुर्खता गरिरहेका छौं। संघियता कुन सन्दर्भमा उठान भयो र त्यसको बैठान कसरी गर्ने भन्ने मुद्दालाई मुठ्ठी भरका शीर्ष भनाउदाको राजनीतिक हिसाब मिलानको फगत प्रयासमा हामी गोटी बनाइदैछौं ।

संविधानको लेखन र त्यो जारि हुनु मात्र कुनै युगान्तकारी परिघटना हैन नेपालको सन्दर्भमा । मुलुकले करिव आधा दर्जनको हाराहारीमा संविधान पाइसकेको छ । संविधानको जीवन्तता त्यसको सफल कार्यन्वयन र अधिकतम स्वीकर्यतामा हुन्छ। एकपटकको जनमतलाई मात्र आधार बनाएर ध्रुविकरण र निषेधात्मक बहिष्करणको राजनीतिले सदा दुष्परिणाम ल्याएको नमिठो इतिहास बंगलादेशको छ। सधै भोट र लोकप्रियताको मात्र राजनीतिले जुल्फिकर अलि भुट्टो बनाउछ। जुन मुलुकको हितमा त हुदैन नै स्वयं नेतृत्व र दलका निम्ति समेत बाघको सवारी हुन सक्छ । मुलुकको दुरगामी प्रभावका विषयहरुमा एउटा सार्थक संवाद र सहज निकासलाई कसैले नकारेर लाभ र हानिको कुटिल चाल चल्छ भने त्यो अक्षम्य राजनीतिक अपराध हो।

उत्तर दक्षिणका सम्पूर्ण भुभाग समाहित संघीयता र केन्द्रित व्यवस्थाका पक्षमा हाल मोडिएको बहसले हामीलाई झन् अस्थिरतातर्फ धकेल्ने निश्चितता उपयोग गर्ने कदम राजनीतिक रूपमा कसैको स्वार्थपूर्ति मात्र सिद्ध हुने निश्चित छ। हाम्रो विशिष्ट विविधताको सम्मान र विगतका विभेदलाई मल्हम लगाउनुको सट्टा विभाजन र लोकप्रियताको राजनीतिले मुलूकको अखण्डता र एकतालाई प्रतिकूल असर पार्नुका साथै मुलूकको समावेशीकरण र लोकतान्त्रिक विकासक्रममा समेत प्रत्यूत्पादक सावित हुनेछ। एउटा मुलूकको जीवन्तता जनतामा विश्वास र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यासले मात्र कायम रहन सक्छ न कि धार्मिक, भौगोलिक र रंगका आधारमा कसैप्रति हेयभाव र राष्ट्रीयताप्रति नियमित आशंका प्रकट गरेर।

सबैले मनन गर्नु पर्ने तथ्य यो हो कि कसैलाई आरोप र प्रत्यारोप गरेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमूख हूने सहजता आजको यो घडीमा हामीलाई प्राप्त छैन। नीच स्तरको आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाले जटिलताको वृद्धिमात्र हुन्छ। स्वीकार्य र अग्रगामी निकासका निम्ति आवाज उठाउनु आज हाम्रो राष्ट्रप्रतिको प्रमुख दायित्व हो।