बालुवाटारको विष्णु पौडेलको ८ आना जग्गा वैधानिक : मन्त्री अर्याल

काठमाडौं- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले ललिता निवासको जग्गाको सबै कित्ताहरु किटान गरेर हिजोमात्रै रोक्का गरेको स्पष्ट पारेकी छिन् ।

शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले यस्तो जानकारी गराएकी हुन् । उनले भनिन्,‘हिजोमात्रै हामीले ललिता निवासभित्र पर्ने जग्गाको ९८ प्रतिशत कित्ताहरु किटान गरेका छौं । सबै कित्ताहरु रोक्का गरेका छौं । ७ दिनको समयसिमा राखेर हामीले कित्ता काट गर्ने काम सम्पन्न गरेका हौं ।’
यो पनि पढ्नुहोस्

साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले उक्त विवादित जग्गाहरुको बारेमा सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनको लागि छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग बनाउने कामको पनि सुरुवात हुने विश्वास दिलाईन् । सार्वजनिक र गुठीका अतिक्रमण भएका सरकारी जग्गाहरु सबै फिर्ता गर्ने पनि उनले स्पष्ट पारिन् ।

मन्त्री अर्यालले सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउनेगरि काम छिट्टै सुरु हुने र मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्देशनबमोजिम शक्तिशाली आयोग गठनको तयारीमा आफूहरु जुटिसकेको बताईन् ।

नेकपाकै महासचिव विष्णु पौडेलको समेत नाम मुछिएको ललिता निवासको जग्गा खरिद प्रकरणमा टिप्पणी गर्दै उनले भनिन्,‘विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेलसित जोडिएको आएको जग्गाको विषयमा हामीले अध्ययन गर्यौं । उहाँले जुन जग्गा किन्नुभएको छ, त्यो मोही किटान भएर मोही साविक भएको, मोही कायम भएको जग्गा व्यक्तिमा हस्तान्तरण हुँदै छैटौं व्यक्तिको रुपमा उहाँको छोराको नाममा हस्तान्तरण भएको छ ।’

सरकारले अधिकरण गरेर जफत गरेको जग्गा शतप्रतिशत गलत रहेको उनले प्रकाश पारिन् । उनले भनिन्,‘यस्तो जग्गाको सवालमा हेर्ने भन्ने कुरै आउँदैन्, सिधै खारेजीमा जान्छ ।’ सरकारले आँफैले मोही कायम गरेर पुर्जा प्राप्त भएको जग्गा भएकोले यस्तो जग्गाहरुले बैधानिकता प्राप्त गर्ने र यसमा प्रश्नै नउठ्ने पनि उनले गरिन् । सरकारले अधिकग्रहण गरेर जफत गरेको जग्गाको हकमा भने खारेज हुने उनको स्पष्टोक्ति थियो ।

उनले भनिन्,‘मान्छे जोसुकै होउन्, सरकारले नियमसंगत ढंगले आफ्नो काम गर्छ । विष्णु पौडेलको सवालमा बेसी अतिरञ्जित गरिएको छ।’ बालुवाटारको जग्गाको सवालमा साँढे चार सय कित्ता किटान भैसकेको र सम्पूर्ण डकुमेन्ट जुटाउने काम भएको र हाललाई रोक्का गरिएको मन्त्री अर्यालको भनाई छ । उनले भनिन्,‘अहिले सबै जग्गा रोक्का गरिएको छ। थप छानबिन गरेर हामी कानूनसम्मत ढंगले अघि बढ्छौं ।’

उनले ह्यात होटेलको सरकारी जग्गाको सवालमा पर्यटन मन्त्रालयले हेरिरहेको र छानिबन समितिका प्रतिवेदन बाहिर आएकोले यस सम्बन्धमा पनि छिट्टै निश्कर्षमा पुगिने विश्वास दिलाईन् । उक्त जग्गा विवादको सवालमा अदालतले फैसला गर्नुपर्ने पनि उनको भनाई छ । उनले भनिन्,‘अख्तियार, पर्यटन मन्त्रालयले र संसदीय समितिले छानबिन गरेर प्रतिवेदन दिएको छ । अब अदालतले यसमा फैसला गर्नुपर्छ ।’

सरकारले गुठी ऐन संशोधन गर्न लागिरहेको सुनाउँदै उनले गुठीको उत्पादनसँग जोडिएका जग्गा भूमि व्यवस्था मन्त्रायलले हेर्ने र मठ, मन्दिरलगायतका संस्कृतिसँग सम्बन्धित जग्गा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड््ययन मन्त्रालयले हेर्नेगरि व्यवस्था गर्न लागिएको स्पष्ट पारिन् । गुठीलाई प्राधिकरणअन्तर्गत लैजाने पनि उनले सुनाईन् ।

विगतमा भएका बेथितिहरुलाई वर्तमान सरकारले धमाधम बाहिर ल्याएको सुनाउँदै उनले भूमाफीयाहरुलाई संरक्षण गर्यो भनेर गलत प्रचार गरिँदा दुःख लागेको सुनाईन् । उनले भनिन्,‘हिजो अतिक्रमण गरिएका सरकारी जग्गाहरु फर्काउने अभियानमा यो सरकार छ ।’

खुल्ला मञ्चमा गैरकानूनी तवरले निर्माण गरिएका सटहरु भत्काउने काममा महानगरपालिकालाई आफूहरुको उपयुक्त सहयोग रहेको पनि उनले सुनाईन् । उनले भनिन्,‘यो काममा महानगरलाई सफलता मिलेको छ ।’