नेकपामा प्रचण्डलाई कार्यकारी जिम्मेवारी

काठमाडौं-शुक्रबारका लागि बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठकका लागि नेकपा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आ–आफ्नो कार्यविभाजनसहितको सहमतिको प्रस्ताव तयार पारेका छन् ।

पार्टी विवाद समाधानका लागि गठित महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको ६ सदस्यीय कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा परिमार्जन गर्दै ओली र प्रचण्डले तीन महिना लामो पार्टी विवाद टुंग्याउने गरी १५ पेजको सहमतिको प्रस्ताव तयार पारेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा ओली र प्रचण्डबीच भएको छलफलबाट सहमतिको प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिएर बुधबारै स्थायी कमिटी सदस्यलाई अध्ययनका लागि पठाइएको छ ।

महासचिव विष्णु पौडेलले इमेलमार्फत प्रस्ताव पठाएर बिहीबार साँझसम्म धारणा दिन सदस्यहरूलाई भनेका छन् । स्थायी कमिटी बैठक चाँडो टुंग्याउन प्रस्तावबारे इमेलमार्फत नै सदस्यहरूको धारणा मागिएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यदलको प्रतिवेदन र पछिल्लो सचिवालयमा नेताहरूको सुझाबअनुसार प्रस्ताव तयार पारेको महासचिव पौडेलले जानकारी दिए । ‘कार्यदल प्रतिवेदन र सचिवालयका नेताहरूको सुझाबलाई आधार मानेर उहाँहरूले प्रस्ताव बनाउनुभएको छ,’ पौडेलले भने, ‘मूलतः प्रतिवेदनमै केन्द्रित रहेर बैठकमा छलफल हुनेछ ।’

स्थायी कमिटी बैठकका लागि तयार प्रस्तावमा प्रचण्डलाई कार्यकारी भूमिका स्पष्ट रूपमा दिइएको छ । ‘अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन तथा कार्याधिकार स्पष्ट गर्ने’ शीर्षकमा छ, ‘अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र सरकारको काममा केन्द्रित हुने ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने । अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारबीचको कामलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन समन्वय गर्ने ।’

कार्यदलले ६ भदौमा अध्यक्षद्वयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ‘अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्यकारी अधिकारसहित मूलतः पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने’ भन्ने थियो । मूलतः भन्ने शब्दप्रति वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित केही नेताले सचिवालय बैठकमा असन्तुष्टि आएपछि नयाँ प्रस्तावमा त्यसलाई हटाइएको छ ।

सदस्यहरूलाई इमेलमा पठाइएको प्रस्तावमा स्थायी कमिटीका लागि पार्टी एकताको महत्वलाई आत्मसात् गर्ने, पद्धति र संस्थागत प्रणालीलाई सबल तुल्याउने, अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन तथा कार्याधिकार स्पष्ट गर्ने, पार्टी एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, राजनीतिक तथा संगठनात्मक क्षेत्रमा काम गर्ने, एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्ने, सरकारको कामबारे थप काम गर्ने र संसदीय दलको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने बुँदा छन् । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिकाले छापेको छ।