अध्यक्ष प्रचण्डको अध्यक्षतामा मङ्गलबार प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीमा देखिएको विवादका विषयमा अध्यक्ष ओलीसँग छलफल गरेर निकास निकाली बैठकको अर्को मिति तय गर्ने निर्णय गरेको पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।
साउन ६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकले साउन १३ लाई बैठक मिति तय गरेको थियो । बैठकका लागि गृहकार्य नपुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मङ्गलबार बिहान बैठक स्थगित गरेेेका थिए तर आफूलाई बैठक स्थगित भएको जानकारी नभएको भन्दै पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले बालुवाटारमै आफ्नो अध्यक्षतामा स्थायी कमिटीको बैठक सञ्चालन गरेका थिए ।
बैठक बस्नुअघि अध्यक्ष प्रचण्ड, सचिवालय सदस्य झलनाथ खनाल लगायतका नेताले प्रधानमन्त्री ओलीसँग बालुवाटारमै छलफल गरेेछलफ थिए । आफूले स्थगित गरेको बैठकमा नजाने, तपाईंहरू बस्नुस्, कुराकानी गर्नुस् भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले पठाउनुभएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको छलफलबारे जानकारी गराएका थिए । उनले बैैैैैठकमा पार्टी एकता बलियो बनाउन सबैले आआफ्ना ठाउँबाट सहयोग गर्न आग्रह गरेेका थिए ।
बैठकमा पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल लगायतका नेताले धारणा राख्नुभएको थियो । प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार बैठकमा २९ जना स्थायी कमिटी सदस्यको सहभागिता थियो ।
उपाध्यक्ष गौतमका छबुँदे सुुझाव
यसैबीच पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टी विग्रह तत्काल रोक्न दुवै अध्यक्षसमक्ष छबुँदे प्रस्ताव गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री ओली एकता महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष र प्रतिनिधि सभाको यस कार्यकालको बाँकी अवधिभर प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष प्रचण्ड एकता महाधिवेशनसम्म सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकारसहित अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहने प्रस्ताव गरेका छन् ।
मङ्गलबार पार्टी एकताको एक अवधारणा प्रस्तुत गर्दै उनले पार्टीको एकता महाधिवेशन सहमतिमा आयोजना गर्ने प्रस्ताव गर्दै प्रधानमन्त्रीका कामहरूमा पार्टीले कुनै हस्तक्षेप गर्न नहुने प्रस्ताव गेरेका छन् । तर सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महìवका विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व पार्टी सचिवालयमा परामर्श गर्नुपर्ने उनको सुझावमा उल्लेख छ ।
यस्तै प्रशासन तथा सुरक्षा निकायका कर्मचारीको पदोन्नति र सरुवामा मापदण्ड निश्चित गरी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गर्दै उनले पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको सुझाव र परामर्शमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तथा राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्ति गर्ने, संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुपूर्व सचिवालयमा परामर्श लिने प्रस्ताव गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस