बजेटले राष्ट्रिय समस्यालाई हल गर्न सक्दैन : पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई

काठमाडौँ – पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले बजेटलाई सत्तारुढ दलले असाध्यै राम्रो भनेर समर्थन गर्ने र विपक्षीले आँखा चिम्लेर विरोध गर्ने प्रवृत्तिले मुलुकको वास्तविक हित नगर्ने हुँदा तथ्यमा आधारित रहेर बजेटमा बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै उहाँले बजेट परम्परागत तवरले आएकाले राष्ट्रिय समस्याको समाधान हुन नसक्ने बताए ।

राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीवादको पक्षपोषण गर्दै समाजवादको आधार तयार गर्ने मूल्य र मान्यतालाई बजेटले ध्यान दिन नसकेको तर्क गर्दै उनले सबै क्षेत्र बजारलाई छाड्ने र सबै विषय राज्यले नै केन्द्रीकृत गर्ने भन्ने विषय आफैँमा नमिल्दो रहेकोे उल्लेख गरे ।

सङ्घीय समाजवादी पार्टीका नेता समेत रहनुभएका उनले नेपाल बाह्य सहयोगमा नै चल्नुपर्ने अवस्थामा रहेको, आन्तरिक राजश्वले खर्च नै धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको, विकास खर्च बढ्न नसकेको र ऋण भुक्तानीमा समेत सुधार हुन नसकेको स्पष्ट परेका छन् । वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समेत सरकारले ध्यान दिन नसकेको र स्रोतको विनियोजनमा समेत कन्जुस्याइँ गरेको उनले जनाउँदै सङ्घीयतालाई बलियो बनाउनेतर्फ ख्याल नगरिएको आरोप लगाए ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने भए पनि त्यसतर्फ ध्यान नदिइएको, निजी क्षेत्रलाई स्वास्थ्यमा व्यापार गर्न दिन नहुने र राज्यले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उनले तर्क गरे । उनले कोरोनाले पारेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्ने र विदेशबाट फर्किएकालाई उचित तवरले काम दिनेतर्फ ध्यान सुझाव दिए ।

उनले राहतका लागि एकीकृत ढङ्गले काम गर्नुपर्ने र स्थानीय तहले नै राहत दिनका लागि तथ्याङ्क तयार पारेर न्यूनतम १० लाख गरिब जनतालाई मासिक रु पाँच हजारका दरले नगद नै दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरेर कर लगाउनुपर्ने, जमिन बाँझो राख्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने र सबैको अभिलेखीकरण गर्न सकिए राजश्वको स्रोत बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्दै उनले सङ्घीय सरकारले योजना र नीति दिएर प्रदेशलाई सवल र सक्षम बनाउन लाग्नुुपर्ने तथा द्रुतमार्ग निर्माण गरेर काठमाडौँमा नै थप शहर बनाउने विषय ग्राह्य नभएको बताए । उनले प्रशासनिक क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार गरेर केन्द्रमा कर्मचारीको सङ्ख्या घटाउन तथा सेना प्रहरीलाई थप सवल बनाउन लाग्नुपर्छ भने ।

सांसद दुर्गा पौडेलले कोभिड¬–१९ को महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारको तयारी अपुग देखिएको हुँदा प्रकोप रोकथाम गर्न विनियोजन बजेट अपुग भएको बताईंन । उनले सर्वोच्च अदालतले विदेशमा अलपत्र परेका कामदारलाई तत्काल प्राथमिकताका आधारमा स्वदेश फर्काउन आदेश दिइसकेको अवस्थामा ती नागरिकलाई उद्धार गर्ने विषयमा बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छैन भनिन ।

सांसद प्रेम सुवालले बजेटले समाजवादको आधार सिर्जना गर्न नसक्ने बताए । भूकम्पछिको पुनःनिर्माण, विकास निर्माणलाई मूर्तरुप दिन बजेटले कुनै आधार पेश नगरेको, ऋण र अनुदारको भरमा बजेट ल्याएर सरकारले गलत गरेको उनले उल्लेख गरे ।

सांसद पम्फा भुसालले बजेट तथा नीति कार्यक्रममा देखिएका कमजोरी हटाएर सकारात्मक कुरालाई समेट्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । आकारमा गतवर्षको भन्दा केही सानो भए पनि बजेट यथार्थ परक भएको उनले टिप्पणी गरिन ।

सांसद डा मीनेन्द्र रिजालले कोरोनाले सिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी बजेट आउन नसकेको आरोप लगाए । स्थानीय तहलाई दिइने सशर्त अनुदानबाहेक अन्य बजेट घटेको हुँदा उनले बजेट घटाएर सङ्घीयता बलियो हुँदैन भने । स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेटले कोरोनाले पारेको स्वास्थ्य सङ्कट टार्न नसक्ने र जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा गर्न यथेष्ट बजेट विनियोजन गर्न आग्रह उनले गरे ।

सांसद मातृकाप्रसाद यादवले समयमै पूँजीगत खर्च हुन नसक्दा जनताले लाभ लिन नसकेको हुँदा पूँजीवादमा आधारित उत्पादन सम्बन्धलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भने । सत्ता पक्षले बजेटको समर्थन गर्ने र विपक्षीले विरोधमात्र गर्ने प्रवृत्तिले निकास दिन नसक्ने र बजेटका बारेमा स्वतन्त्र ढङ्गले छलफल गर्न उनले आग्रह गरेका छन् ।