बागमती सरकारले टेन्डर नगरी १२ करोडका सामग्री किन्यो, लेखा समिति छानबिन गर्दै

काठमाडाैं – मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित बागमती प्रदेशका सबै मन्त्रालयले बोलपत्र आह्वानविनै करिब १२ करोडका सवारीसाधन र अन्य सामग्री खरिद गरेको पाइएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले त्यसमाथि प्रश्न उठाएपछि प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थालेको छ ।

महालेखाको आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारसँगै प्रदेश सभा सचिवालय र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि बोलपत्र आह्वानविनै सामग्री खरिद गरेको उल्लेख छ । सोमबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले त्यसबारे छानबिन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

समिति सभापति न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रालयहरूले सवारीसाधन, कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, फोटोकपी मेसिन र फर्निचर बोलपत्र आह्वानविनै खरिद गरेका छन् ।

‘करिब १२ करोड रकमबराबरका सामग्री बोलपत्र आह्वानविनै खरिद गरिएका रहेछन्, लेखा समितिले त्यसबारे छानबिन गर्न उपसमिति गठन गरिसकेको छ ।’

सभापति श्रेष्ठका अनुसार कांग्रेस सांसद प्रभात तामाङको संयोजकत्वमा नेकपाकी मुनु सिग्देल, ओम ग्लान, विवेकशील नेपाली दलका रमेश पौड्याल र राप्रपाकी रीता माझी सदस्य रहेको पाँच सदस्यीय छानबिन उपसमिति गठन गरिएको छ ।

उपसमितिलाई प्रतिवेदन तयार गर्न एक महिनाको समय दिइएको छ । यो समितिले पुँजीगत खर्चमा देखिएको बेरुजुबारे पनि अध्ययन गर्नेछ ।

मन्त्रालयहरूले भने प्रदेश सरकार भर्खर गठन भएको र तुरुन्तै काम गर्नुपर्ने भएकाले समय अभावका कारण बोलपत्र आह्वान नगरिएको लिखित जवाफ लेखा समितिलाई दिएर पन्छिन खोजेका छन् ।

तर, समिति सभापति श्रेष्ठले भने सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर सामग्री खरिद गरिनु गलत भएको बताए ।
प्रदेश सरकारले बाँडेको आर्थिक सहायताको प्रक्रिया पनि गलत भएको लेखा समितिको ठहर छ । दिवंगत सांसद हरिशरण लामिछानेको परिवारलाई कार्यविधिविना नै आर्थिक सहायताबापत १० लाख दिइएको सभापति श्रेष्ठले बताए ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा पनि लामिछानेको परिवारलाई दिइएको आर्थिक सहायता नियमविपरीत र त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सो रकम बेरुजुमा राखिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि नै नबनाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सिफारिसमा लामिछानेको परिवारलाई आर्थिक सहायता दिएको थियो ।