भारतको जिडिपी २० प्रतिशत बढ्ने अनुमान

लन्डन– भारतको सन् २०२० को अन्तिम चौमासिकमा देशव्यापी लकडाउन हटाइए कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) करिब २० प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । लकडाउनका कारण दोस्रो चौमासिकमा समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परिरहेको अवस्थामा गोल्डम्यान स्याक्सले नयाँ पूर्वानुमान सार्वजनिक गरेको हो ।

विश्वका सबैजसो मुलुकमा कोरोनाभाइरस प्रसार रोक्ने उद्देश्यले जारी लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ, तर पछिल्ला दिनहरुमा कोरोनाभाइरसको प्रसारमा केही कमी आएकाले लकडाउनलाई सहज तुल्याउन विभिन्न कदम चाल्न थालिएको छ ।

गोल्डम्यान स्याक्सको अनुमानमा भनिएको छ, “लकडाउन अस्थायी हुनु पर्दछ । गरिब मुलुकका लागि यसले अझ बढी समस्या सिर्जना गर्नेछ । खासगरी यसबाट आर्थिक क्षति बढी नै हुनेछ ।”

अब्सा बैंकका अनुसार दक्षिण अफ्रिकाको अर्थतन्त्र दोस्रो चौमासिक अवधिमा करिब २४ प्रतिशतले कमी आउने छ । उप–सहारा अफ्रिकी क्षेत्रमा विदेशी सहायतामा हुने कटौतीबाट करिब ४ करोड २० लाख मानिस विषम गरिबीमा फस्नेछन् । उनीहरुले प्रतिदिन १.९० डलरभन्दा कम आम्दानीमा बाँच्नु पर्नेछ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोनाभाइरस महामारीका कारण खोप कार्यक्रममा पनि असर पर्ने चेतावनी दिएको छ । अफ्रिकामा यो कार्यक्रम रोकिए त्यसबाट बालमृत्यु नाटकीय रुपमा बढ्ने छ ।

तीन महिनासम्मको लकडाउन सँगै टिबी उपचार सेवा १० महिना रोकिए सन् २०२० देखि २०२५ को अवधिमा १४ लाखको मृत्यु हुन सक्ने स्वास्थ्य संगठनको भनाई छ ।

कोरोना महामारीकै कारण संयुक्तराज्य अमेरिकामा बेरोजगारी दर ३.५ प्रतिशतबाट अप्रिलमा १४.७ प्रतिशत पुगेको छ भने बेलायतमा हरेक एक तिहाई नयाँ स्नातक उत्तीर्ण युवा बेरोजगार हुँदैछन् ।

गोल्डम्यानका अनुसार अमेरिकामा पर्यटन सेवा, कच्चा सामग्री, कार निर्माण र अरु सेवा क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना निकै घटेको छ । श्रम बजारमा देखिएको समस्या सुल्झाउन वर्षौं लाग्नेछ ।

अर्थतन्त्रमा निकै गम्भीर र नकारात्मक असर देखिए पनि लकडाउन खोल्दा त्यसबाट उत्पन्न हुने दोस्रो चरणको भाइरस प्रसार रोक्नु अर्को चुनौती हुनेछ । इरानमा भाइरस प्रसारको दरमा कमी आएपछि सरकारले लकडाउनमा सहज तुल्याए पनि फेरि संक्रमण दर उच्च देखिएको थियो ।

यही अवस्था विकसित अन्य मुलुकमा पनि देखिएको छ । अस्ट्रेलिया, न्यूजील्याण्ड, सिंगापुर, कोरिया र चीनमा संक्रमणमा कमी आए पनि पूर्ण रुपमा व्यवसाय खोल्न र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरु खुकुलो बनाउन हिच्किचाइरहेका छन् ।