भारतीय सर्वोच्च अदालतले भन्यो- ‘पैदल यात्री हेर्ने काम सरकारको हो ‘

नयाँ दिल्ली – कोरोना संक्रमण पश्चात आफ्नो घर जान चाहाने मानिसहरुलाई खाना र पानी उपलव्ध गराउनु पर्ने माग सहित दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो जवाफ दिएको छ ।

अदालतले भनेको छ- ‘बाटोमा को हिडेको छ, को छैन त्यो हेर्ने काम अदालतको हैन र त्यो सम्भव पनि छैन ।’

अदालतले जवाफमा भनेको छ- ‘मानिसको चहलपहल, आवत जावत हेर्ने काम सरकारको हो र यस समस्या बारे सरकारकै धारणा आधिकारीक हुनेछ ।’

अधिवक्ता आलाख आलोक श्रीवास्तवले गन्तव्य सम्म हिडेका पैदल यात्रुहरुलाई खाना र पानीको व्यवस्था गरिनु गर्ने साथै रातमा बास बस्ने प्रवन्ध गरिनु पर्ने माग राख्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । हालै एक रेलवेमा १६ जनाको ज्यान गएको घटना सहित सो रिट दायर गरिएको थियो ।

यो राज्यले निर्णय गर्ने विषय हो । बाटामा मान्छे हिडिरहेका छन्, सरकारले रोकेको छैन भने हामी कसरि यो विषयमा बोल्न सक्छौँ? – अदालतले भनेको छ । रेलवेको ट्र्याकमा सुत्नेहरुलाई कसैले पनि रोक्न नसक्ने पनि अदालतले भनेको छ ।

यता सरकारले भने स्थिति हेरेर सरकारले गन्तव्य सम्म पुग्ने व्यवस्था गरिरहेको बताउदै आफ्नो पालो नकुर्नेहरु सँग सरकारले केही गर्न नसक्ने जवाफ दिएको छ । सरकारले त्यस्ता व्यक्तिहरु भेटे खाद्यान्न तथा आवासको व्यवस्था गर्नु पर्ने पनि भनेको छ ।