अलपत्र नेपालीको उद्धार गर्न जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव

काठमाडौँ- कोरोना महाव्याधिबाट प्रभावित विभिन्न देशमा अफ्ठ्यारामा परेका नेपालीलाई तत्काल सुरक्षित रुपमा स्वदेश फिर्ताको व्यवस्था गर्न प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश भएको छ । नेपाली काँग्रेसका सांसद गगनकुमार थापा प्रस्तावक भएका सो प्रस्तावको समर्थकमा सांसद डिला सङ्ग्रौला र प्रकाश रसाइली (स्नेही) छन् ।

महामारीका कारण रोजगारी गुमेका, रोजगारदाताले फिर्ता पठाएका, आवासबाट निकालिएका, पाउनु पर्ने भुक्तानी नपाएर बेखर्ची भएका, सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा रहेका श्रमिक, अध्ययन, भ्रमण, पेशा व्यवसाय र विभिन्न कामको सिलसिलामा विदेशमा रहेका र महामारीका कारण अलपत्र परेका नागरिकलाई तत्काल उद्धार, राहत तथा स्वदेश फिर्ताको व्यवस्था गर्न ढिला भइसकेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतले अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन आदेश दिइसकेको, संसदीय समितिहरूले ध्यानाकर्षण र निर्देशन गरेको, गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)लगायत सरोकारवाला निकायले निरन्तर खबरदारी गरिरहेको सन्दर्भमा विदेशमा अलपत्र परेका, स्वदेश फर्कन चाहेका नागरिकलाई स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरी नेपालमा ल्याउन, मापदण्डबमोजिम स्वास्थ्य परीक्षण र क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्न र सुरक्षित रुपमा घर फिर्ताको वातावरण बनाउनका लागि सरकारले तदारुकताका साथ काम गरेको नदेखिएकाले छलफलका लागि प्रस्ताव पेश गर्नु परेको उल्लेख छ ।

अलपत्र नेपालीको उद्धार गर्न सरकारले के कस्तो तयारी गरिरहेको छ त्यसको जानकारी सदनमा गराउन तथा भारत, खाडी मुलुकलगायत विभिन्न देशमा अफ्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई अविलम्ब नेपाल ल्याउनको लागि कार्ययोजना बनाई प्रक्रिया थाल्न तथा उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउन सदनले सरकारलाई निर्देशन दिन अपरिहार्य भएकाले सरकारले थाल्नुपर्ने कामसहित प्रस्ताव पेश गरिएको सांसद थापाले जानकारी दिए ।

जोखिमको अवस्था हेरी वर्गीकरण गर्ने, गन्तव्य मुलुकमा जोखिमको अवस्था, त्यहाँ रहेका नेपालीको अवस्थाका आधारमा कहाँ कस्तो किसिमको जोखिम छ र कसलाई प्राथमिकता दिने भन्ने निकर्योल गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । सजाय भोगेका वा आममाफी पाएका, अवैधानिक तवरबाट रोजगारीमा रहेका र महामारीका कारण रोजगारी गुमेर अलपत्र परेका, श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएका, त्यहाँ आवास र खानाको न्यूनतम सुविधासमेत नभएर अलपत्र परेकलगायत उच्च जोखिममा रहेका तथा अध्ययन र व्यापार, व्यवसाय भ्रमण तथा भेटघाटका लागि गएका तर ठूलो समस्या परिनसकेका, रोजगारीमा समस्या नभएपनि स्वेच्छाले आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन चाहनेलगायतलाई फरकफरक वर्गीकरण गरी प्राथमिकीरण गर्ने र योजना बनाएर चरणवद्ध रुपमा स्वदेश ल्याउनु उपयुक्त हुने प्रस्तावमा सुझाव दिइएको छ ।

संकटमा रहेका श्रमिक र सम्भावित समस्यालाई समेत मध्येनजर गर्दै सहायताका लागि आकस्मिक संयन्त्र बनाउनु आवश्यक रहेको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । तत्काल हवाई उडानको व्यवस्था गरेर श्रमिकलाई घर फर्काउने, निधन भएकाको शव नेपाल झिकाउने वा आवासबाट निकालिएकालाई पुनस्र्थापना गराउने, ‘अनडकुमेन्टेड’का पुराना समस्या वा तलब कटौतीमा परेकालाई पूरा तलब दिलाउने जस्ता काम दूतावासले मात्र पार लगाउन नसक्ने भन्दै आकस्मिक अवस्थाका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र नै व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकले वा स्वदेशमा रहेका तिनका परिवारले आफ्नो समस्या वा गुनासा राख्ने अर्को संयन्त्र निर्माण गरिनु आवश्यक रहेको र जसले आफूलाई प्राप्त गुनासा र समस्याको तत्काल हल गर्नका लागि विभिन्न सरकारी निकायसँग समन्वय गर्न र गन्तव्य मुलुकबाट समाधान खोज्नेसम्मको काम गर्न सक्ने पनि विश्वास लिइएको छ । “श्रमिकहरुले भोग्नु परेको सङ्कट सम्बोधन गर्न ‘जो जो जहाँ छौँ, त्यहीँ बसिराखौँ, नआत्तिऊँ र धैर्य गरौँ, सङ्कटको बेला छ, सरकारलाई काम गर्न सजिलो छैन, स्वदेश फिर्ता ल्याउने व्यवस्था गर्न सम्भव छैन’ भन्नेजस्ता उत्तर दिएर विदेशमा रहेका नेपाली प्रतिको दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन”, प्रस्तावमा भनिएको छ, “हरेक दिनजसो विभिन्न देशवाट नेपाल फर्कन, त्यहाँ रहँदा समस्या सम्बोधन गर्न गरेको आग्रह र क्रन्दन सुन्ने पहिलो दायित्व राज्यकै हो, अलपत्र अवस्थामा परेका, रोजगारी र आवासबाट निकालिएका, खाना खान नपाएका, कोरोना वा अन्य रोगको सङ्क्रमणको जोखिममा परेका, खल्तीमा भएको पैसा सक्किएका, गर्भवती वा काखमा साना बच्चा भएकाहरुलाई सरकारले भने जसरी ’जहाँको त्यहीँ बसिरहन’ सम्भव छैन र हुँदैन ।”

कोरोनाका कारण यतिबेला श्रमिकको रोजगारी र स्वास्थ्य दुवैमा प्रभाव परेको छ । नेपालीको प्रमुख गन्तव्य मुलुक मलेशिया, साउदी, कतार, युएई बहराइन, ओमनलगायत देशमा कोरोना महामारी दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यो अवस्थामा आफ्नो स्वास्थ्य र सुरक्षाका लागि श्रमिकहरू समेत स्वदेश फर्कन खोजेका छन् भने रोजगारदाता देशहरूले समेत स्वदेश फिर्ताका लागि प्रेरित गरिरहेको अवस्था छ ।

केही रोजगारदताले कयौँ श्रमिकलाई बिना पूर्वजानकारी कामबाट निकाल्ने, करार अन्त्य गर्ने, बेतलवी विदामा जान दबाब दिने, पारिश्रमिक नदिने वा दिएमा पनि पूरै नदिने गरेको पाइएको छ । सम्बन्धित देशका नागरिकले जुन सहजताका साथ स्वास्थ्य सेवा पाउने गरेका छन्, आप्रवासी श्रमिकले त्यसरी नपाएको घटना पनि आइरहेका छन । अर्कोतर्फ आवासीय क्याम्पमा अधिक भीडभाडमा बस्नुपर्दा नेपाली श्रमिकमा अन्य रोगको जोखिमसमेत बढेको छ ।

कयौँ श्रमिकहरुले खान नपाएका, पारिश्रमिक नदिइएको, आफूसँग भएको रकम सकिएपश्चात् खाद्यान्न र अत्यावश्यक सामाग्री समेत किन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । रोजगारी गुमाउने क्रम बढ्दै गएको छ । यसको यकिन आँकडा उपलब्ध नभए पनि रोजगारी गुमाउनेको सङ्ख्या लाखौँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । प्रमुख सात गन्तव्य मुलुकबाटमात्रै मात्रै भिसा म्याद सकिएका र आममाफीका कारण तत्काल स्वदेश फर्कन अनुमति पाएका करिब एक लाख २७ हजार र रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्कन सक्ने दुई लाख ८० हजार गरी चार लाख सात हजार नेपाली तत्कालै फर्कन सक्ने आँकलन गरिएको छ ।

मानवीय सङ्कटको सामना गरिरहेका ठूलो सङ्ख्याका नेपाली तत्काल घर फर्कन आतुर छन् । यसरी उद्धार गर्नुपर्ने र नेपाल फर्काउनुपर्ने सङ्ख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । यो अवस्थामा एकातिर अलपत्र परेकालाई उद्धार र घर फर्कने व्यवस्था मिलाउन तत्काल र द्रूत गतिमा तयारी थाल्नुपर्ने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ विशेष सङ्कटमा रहेकालाई तत्काल राहत र सहयोगका लागि प्रभावकारी प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

गत फागुन २३ गते पनि प्रतिनिधिसभामा सरकारले विभिन्न देशमा रहेका नेपाली नागरिकको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने, उनीहरूको अवस्थाका वारेमा नियमित जानकारी लिने, त्यहाँ रहेका कूटनीतिक निकायलाई परिचालित गर्ने र सही सूचना सम्प्रेषण गर्ने, अप्ठ्यारो अवस्थामा त्यसको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई उद्धारका लागि तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने’ विषयमा अत्यन्त सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

यस्तै यही वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतले अत्यन्त जोखिम अवस्थामा रहेका नेपालीलाई उद्धार गर्न तथा २०७६ चैत २५ गते सीमामा आइपुगेका नागरिकलाई नेपाल प्रवेश गर्न नरोक्न र क्वारेन्टिनमा राख्नेलगायतका व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो । हरेक वर्ष करिब पाँच लाख जनशक्ति श्रम बजारमा आउने गर्दछन् । तीमध्ये केही हजारले मात्र स्वदेशमा रोजगारी पाउने गरेका छन् भने लाखौँ रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०५०÷५१ देखि २०७५÷७६ को चैत मसान्तसम्म कुल ५४ लाख ९६ हजार ४६० जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । श्रम स्वीकृति लिई जानेबाहेक अनौपचारिक तथा अवैध ढङ्गबाट विदेश पुग्ने नेपालीको सङ्ख्या पनि डरलाग्दो छ । जसको यकिन तथ्याङ्क छैन । यसरी गएकामध्ये कति नेपाली फर्किए र कतिजना विदेशमै छन् भन्ने आँकडा पनि कुनै निकायसँग छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आइओए) ले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार कुल २३ लाख ६५ हजार ९७५ नेपाली विश्वका विभिन्न ६९ देशमा रहेका छन् । सरकारी आँकडाअनुसार मलेसिया, कतार, साउदी, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), कुवेत, वहराइन र ओमानमा मात्रै १४ लाख हाराहारी श्रमिक छन । यीबाहेक अन्य देशहरूमा झण्डै ३५ लाखको हाराहारीमा नेपालीहरू रहेको अनुमान गरिन्छ ।

रोजगारीका क्रममा भारत जानेले श्रम स्वीकृति लिनु नपर्ने भएकाले त्यहाँ कति नेपाली छन् र कस्तो अवस्थामा छन भन्ने आधिकारिक जानकारी उपलब्ध छैन । यद्यपि, भारतमा लाखौँ नेपालीहरु रहेको अनुमान छ । यसबाहेक अध्ययन, भ्रमण, व्यापार व्यवसाय वा पारिवारिक भेटघाट तथा अन्य कामको शिलशिलामा विदेशमा रहेका नेपालीसमेत ठूलो सङ्ख्यामा छन् ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेले उल्लेख्य योगदान पु¥याउँदै आएका छन् । देशको कुल घर परिवारमध्ये ५५.८५ ले विप्रेषण प्राप्त गर्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । विश्व बैंकको एक अध्ययनअनुसार धेरै विप्रेषण भित्रयाउने मुलुकको सूचीमा नेपाल विश्वमा तेस्रो स्थानमा रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा रु आठ खर्ब ७९ अर्ब २७ करोड विप्रेषण नेपाल भित्रिएको थियो । सो रकम कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडपी) को २५.४५ बराबर हो । अनौपचारिक तवरले भित्रिने विप्रेषणसमेतलाई जोड्ने हो भने यो अनुपात अझै बढी हुन जान्छ ।