स्वास्थ्य सेवा विभाग र औषधि व्यवस्था विभाग खारेज गर्ने तयारी

काठमाडौं – सरकारले राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्र (एनसिडिसी) स्थापना गर्ने तयारी थालेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीका वेला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विगतमा आफैँले अस्वीकार गरेको एनसिडिसी पुनः स्थापना गर्ने तयारी थालेको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वविज्ञहरूले सरुवा रोगहरूको नियन्त्रण तथा रोकथाम र अन्य स्वास्थ्य विपद् व्यवस्थापनका लागि छिटोछरितो तयारी तथा प्रतिकार्य गर्न एनसिडिसी अपरिहार्य भएको बताउँदै आएका छन् ।

यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशमा देखापर्ने विभिन्न सर्ने तथा नसर्ने रोग र महामारीको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न अमेरिका र चीनको ‘सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन’ जस्तै शक्तिशाली केन्द्र निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

त्यसवेला हाल विभागमातहत रहेका राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र, राष्ट्रिय एचआइभी÷एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्र, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा, कुष्ठरोग नियन्त्रण महाशाखा, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, आपूर्ति व्यवस्थापनको कार्य र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रलाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्र बनाउने प्रस्ताव पनि गरिएको थियो । एनसिडिसीको संरचनामा ६ वटा महाशाखा रहने र एक सय ९५ जना दरबन्दी रहने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, चौतर्फी विरोध भएपछि मन्त्रालय पछि हटेको थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति योजना प्रमुख डा.गुणराज लोहनीले आफूले स्वास्थ्य सेवा विभाग र औषधि व्यवस्था विभाग खारेज गर्नेबारे जानकारी नपाएको बताए ।

नयाँपत्रिका दैनिकले लेखेको खबर अनुसार, स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा एनसिडिसी स्थापनाको विषय समावेश गर्ने तयारी गरेको छ ।

यसका लागि हाल भएको स्वास्थ्य सेवा विभाग खारेज गरिनेछ । मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘संविधानले सरुवा रोग नियन्त्रणको जिम्मेवारी संघलाई र स्वास्थ्य सेवाको जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिएको सन्दर्भमा संघअन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभाग खारेज गरी महामारी नियन्त्रण तथा रोग नियन्त्रणको मूल जिम्मेवारीसहितको राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्रको स्थापना गरिनेछ ।’

प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय स्थापना गरी सोअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभाग स्थापना गर्ने तयारी पनि सुरु भएको छ । स्थानीय तहको स्वास्थ्य क्षेत्रको नीति तथा योजनालाई थप व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य शाखाको संगठन संरचना सर्वेक्षण गरी आवश्यक परिमार्जन गरिनेछ ।