निगमको अस्ट्रेलिया चार्टर्डमा एजेन्ट घुसाएर साढे ४५ लाख कमिसन

काठमाडौं – आफ्ना नागरिक लैजान अस्ट्रेलियन दूतावासले नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज सीधा चार्टर्ड गरेकोमा निगम नेतृत्वले कमिसनका लागि बोन ट्राभल्सलाई बीचमा छिराएको बुधबारको नयाँपत्रिका दैनिकले खबर लेखेको छ ।

नेपालमा रहेका आफ्ना नागरिक स्वदेश लैजान अस्ट्रेलियन दूतावासले गरेको चार्टर्डमा साढे ४५ लाख कमिसनको चलखेल भएको छ । अस्ट्रेलियन दूतावासले जहाज सीधै चार्टर्ड गरेकोमा निगम नेतृत्वले बीचमा बोन ट्राभल्सलाई घुसाएर मिलेमतोमा कमिसन खाएको हो ।

मंगलबार निगमका अपरेसन विभाग निर्देशक दिपुराज ज्वारचनले काठमाडौं–क्वालालम्पुर–ब्रिसवेन जाउआउ २६ घन्टा उडानका लागि प्रतिघन्टा १८ हजार एक सय अमेरिकी डलरका दरले जहाज बुक भएको सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी दिएका थिए । यो हिसाबमा निगमले सीधै चार लाख ७० हजार ६ सय डलर पाउने पक्का थियो । बुधबारको डलरको भाउअनुसार पाँच करोड ७१ लाख १२ हजार १६ रुपैयाँ निगमलाई हात लाग्थ्यो ।

तर, बुधबार घटना पूरै मोडियो । निगमले बोन ट्राभल्समार्फत १४ जना बिजनेस क्लासका टिकट बिक्री गर्‍यो । यसको प्रतिव्यक्ति २३ सय डलरका दरले ३२ हजार दुई सय डलर हुन्छ । त्यस्तै, ट्राभल्सले अन्य दुई सय ३६ यात्रुलाई प्रतिव्यक्ति एक हजार सात सय ९५ डलरका दरले इकोनोमी क्लासको टिकट बिक्री ग¥यो ।
यसको चार लाख २३ हजार ६ सय २० डलर हुन्छ । सबै दुई सय ५० यात्रुको चार लाख ५५ हजार आठ सय २० डलर अर्थात् बुधबारको डलर भाउअनुसार पाँच करोड ५३ लाख १८ हजार तीन सय १५ रुपैयाँ हुन्छ ।

दूतावासले सीधै चार्टर्ड गर्दाभन्दा ट्राभल्समार्फत जाँदा निगमलाई १७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ कम भाडा उठ्ने भएको छ । त्यस्तै, ट्राभल्सले वैधानिक रूपमै ५ प्रतिशत कमिसनबापत २७ लाख ६५ हजार नौ सय १५ रुपैयाँ लैजान्छ । यसरी निगमलाई सीधै साढे ४५ लाख रुपैयाँ घाटा लागेको छ ।

निगमका वाणिज्य विभाग प्रमुख टंकनिधि दाहाल भने अस्ट्रेलियन दूतावासकै आग्रहमा बोन ट्राभल्सलाई चार्टर्ड गर्न लगाइएको दाबी गर्छन् । ‘दूतावासले आधिकारिक ट्राभन्स बोन भएकाले सोहीमार्फत चार्टर्ड गर्न भनेपछि सोहीअनुसार गरियो,’ दाहालले भने ।

तर, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पत्रमा अस्ट्रेलियन दूतावास नै चार्टर्ड पार्टी भएको उल्लेख छ । निगमको एयरबस ३३०–२४३ सिरिजको जहाज उडानका लागि प्राधिकरणले दिएको अनुमतिपत्रमा निवेदक नेपाल वायुसेवा निगम तथा चार्टर्ड पार्टी अस्ट्रेलियन दूतावास भनेर स्पष्ट खुलाइएको छ । यसले पनि बोन ट्राभल्सलाई चलखेल र कमिसनका लागि मात्रै बीचमा घुसाइएको बुझ्न सकिन्छ ।

तर, दाहाल भने कूटनीतिक नियोगले चार्टर्ड गरेको उल्लेख गर्दा अनुमति पाउन सजिलो हुने भएकाले चार्टर्ड पार्टीमा दूतावास राखिएको दाबी गर्छन् ।