२५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाईने सरकारी निर्णयको अवज्ञा

काठमाडौँ- संसदीय समितिहरुले २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाईने सरकारी निर्णयको अवज्ञा गरेका छन् ।

कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरिय समन्वय समितिले बुधबार २५ जना भन्दा बढी भेला नहुन गरेको निर्देशन को अवज्ञा गर्दे विहिबार संघीय संसदका समितिले बैठक गरेका हुन् । विहिबार राष्ट्रियसभा र संघीय संसद अन्र्तगत संसदीय समितिले सरकारको निर्देशन उलंघन गर्दे बैठक सञ्चालन गरे ।

राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसदहरुको तापक्रम जाँच गरी स्यानिटाइजरले हात धोएर मात्रै भित्र प्रवेश गराईएको थियो । राष्ट्रियसभा बैठक शुक्रबार पनि सञ्चालन हुने बताइएको छ । बिहीबार राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समिति बाहेक केही समितिहरुले बैठक सञ्चालन गरे । कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समिति, विकास तथा प्रविधि समिति, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति र अर्थ समितिको बैठक संञ्चालन भयो । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भने सांसदहरुले २५ जना भन्दा बढी उपस्थित भएकाले संञ्चालन गर्न नहुने भन्दै विरोध गरेपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो । औपचारिक विषयमा प्रवेश नगरेपनि समितिमा सदस्यहरुबीच केही बेर छलफल भने चलेको थियो । कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा २५ जनाभन्दा कम सांसदहरु सहभागि भएकाले बैठक सञ्चालन गरिएको बताइएको छ । अर्थ समितिमा भने ३० जनाभन्दा बढी सांसदहरु सहभागी थिए ।

बिहीबार नै उच्चस्तरिय समन्वय समितिका संयोजक समेत रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल सहभागि हुने भनिएको एक कार्यक्रम भने अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको छ । कान्तिपथस्थित होटल एल्लो प्यागोडामा हुने कार्यक्रमका लागि सहभागीहरु आएको भएपनि सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्न नहुने भन्दै स्थगित गरिएको थियो । यता गृहमन्त्री समेतको सहभागितामा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठक भने बसेको छ । बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सरकारले २५ जनाभन्दा बढी भेला नहुन भनेपनि अत्यावश्यक विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले सञ्चालन गर्नुपरेको बताएका छन् ।