मुद्दा हारेपछि ट्रष्टको जग्गा छाड्न तयार भइन् पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा

काठमाडौं – नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको काठमाडौं छाउनीस्थित १५ रोपनी जग्गा छाड्न पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणाराज्यलक्ष्मी शाह अन्ततः तयार भएकी छिन् ।

हकदाबी गर्ने कानुनी बाटो बन्द भएपछि उनी सरकारी संरचनासहितको जग्गा छाड्न तयार भएकी हुन् । तर, उनले यसका लागि सरकारसँग थप समय मागेकी छिन् ।

गत ४ माघमा ट्रस्ट कार्यालयले घरजग्गा खाली गर्न ३५ दिने सूचना निकालेको थियो । म्याद गुज्रिएपछि घरजग्गा खाली गर्न थप समय माग गर्दै प्रेरणाले ट्रस्ट कार्यालयमा निवेदन दिएकी छिन् ।

तर, ट्रस्ट सञ्चालक समितिको बैठक बस्न नसक्दा सो सम्बन्धमा निर्णय हुन नसकेको कार्यालयका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले बताए । आगामी बैठकमा म्याद थपसम्बन्धी प्रेरणाको प्रस्ताव लैजाने ट्रस्टको तयारी छ ।

राजतन्त्रको अन्त्यपछि नेपाल सरकारले ०६४ मा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र उनीहरूको परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति व्यवस्थापन र सञ्चालन गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्न नेपाल ट्रस्ट ऐन पारित गर्‍यो ।
सोही आधारमा ट्रस्टले २१ हजार पाँच सय ६२ रोपनी जग्गा आफूमातहत ल्याइसकेको छ । राजा त्रिभुवनले अविवाहित कान्छी छोरी विजया शाहलाई संरचनासहितको छाउनीको जग्गा उपभोगका लागि दिएका थिए । विजयाकोे मृत्युपछि उक्त जग्गा राजदरबारकै नाममा आएको थियो । ०६४ मा ट्रस्ट ऐन बनेपछि उक्त जग्गा ट्रस्टमातहत आएको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध ट्रस्ट कार्यालय पुनरावेदनमा गयो । न्यायाधीशत्रय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले पुनरावलोकन हुने ठहर गर्‍यो ।

२१ पुस ०७३ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलासले ‘उक्त सम्पत्ति पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको नाममा दर्ता नै नभएकाले उनले दाइजो दिन नमिल्ने’ फैसला गर्‍यो ।

यो फैसलाले छाउनीको सम्पत्ति पुनः ट्रस्टमातहत आयो । त्यसपछि प्रेरणाले नेपाल ट्रस्ट नै खारेज गर्ने मागसहित ०७५ पुसमा संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरिन् ।

उनको रिट गत २४ माघको संवैधानिक इजलासले खारेज गरिदियो । योसँगै सरकारमातहत आइसकेको सम्पत्ति पनि वर्षौंदेखि उपभोग गर्दै आएकी प्रेरणाका लागि हकदाबी गर्ने कानुनी बाटोसमेत बन्द भयो ।

आफूमातहत आएको घरजग्गाको निर्बाध भोगचलन भएपछि ट्रस्ट कार्यालयले घरजग्गा छाड्न आग्रह गर्दै प्रेरणालाई पत्राचार ग¥यो । तर, सो जग्गा आफूले बुबा ९पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह०बाट दाइजोस्वरूप पाएको दाबी गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिन् ।

६ असार ०७२ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र तत्कालीन न्यायाधीश ९हालका प्रधानन्यायाधीश० चोलेन्द्रशमशेर राणाको संयुक्त इजलासले ‘पहिले नै दाइजोमा दिइसकेको सम्पत्ति पछि बनेको कानुनअनुसार राज्यको नाममा ल्याउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएकाले फिर्ता गर्नू,’ भन्ने फैसला गर्‍यो । नयाँपत्रिका दैनिकबाट