एमसीसीमा नेपालको १३ अर्ब किन ?

काठमाडौँ – नेकपाको कार्यदलले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सँगको सम्झौताअन्तर्गत सञ्चालन हुने परियोजनामा नेपालका तर्फबाट १३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न नहुने सुझाव दिएको कान्तिपुर दैनिकले खबर लेखेको छ ।

एमसीसी ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति आईपीएस अन्तर्गत होइन भनेर अमेरिकाले लिखित रूपमै भन्नुपर्नेसमेत कार्यदलको सुझाव छ ।

कार्यदलले गत साता प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रारम्भिक प्रतिवेदनका मुख्य बुँदा बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदनले एमसीसी सम्झौताका कतिपय प्रावधान आपत्तिजनक रहेको भन्दै संशोधनबिना संसद्बाट अनुमोदन गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

स्रोतका अनुसार सम्झौतामा सच्याउनुपर्ने विषयमध्ये नेपालबाट लगानी गर्ने भनिएको १३ अर्ब रुपैयाँको मोडालिटीबारे पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सम्झौतामा अमेरिकाले एमसीसीअन्तर्गत करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ दिने र त्यसबाहेक नेपालको पनि झन्डै १३ अर्ब रुपैयाँ रहने भनिएको छ ।

विदेशीले दिने यस्तो अनुदानमा नेपालको पैसा पनि थपेर परियोजना सञ्चालन गर्ने तरिका ठीक नभएको कार्यदलको निष्कर्ष छ ।

एमसीसी सम्झौता प्रसारणलाइन निर्माण र सडक निर्माण परियोजनाका लागि हो ।

प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा १० वटा विषय सच्याउनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको भए पनि त्यसमा मुख्य दुइटा कुरा उल्लेख छन्– आईपीएसअन्तर्गत होइन भन्ने लिखित रूपमा अमेरिकाले भन्नुपर्ने र सम्झौताका भाषा र अमिल्दा विषय संशोधन गर्नुपर्ने ।

श्रील‌ंकाले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने, स‌ंविधान र राष्ट्रिय सुरक्षाविपरीत रहेको निष्कर्ष गरेको छ ।

यो परियोजनामा नेपालको समेत पैसा जोडिने भएकाले यसअन्तर्गत सिर्जना हुने कुनै बौद्धिक इनोभेसनमा अमेरिकाकै ‘प्याटेन्ट राइट’ हुने कुरा गलत भएको निष्कर्ष छ ।

परियोजनाको लेखापरीक्षणको विषय सच्याउनुपर्ने भनिएको छ । नेपालको पैसा जोडिने भएकाले यसको लेखापरीक्षण नेपालको महालेखापरीक्षकले नै गर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ ।

यो नितान्त दुईपक्षीय सम्झौता हो भन्ने पनि स्पष्ट खुल्न नसकेकाले प्रस्टता चाहिएको कार्यदलको निष्कर्ष छ ।