नेकपाको संविधान संशोधन कार्यदल भताभुंग

काठमाडौं – नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सोमबार बिहानै संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङलाई फोन गरेर घरमा बोलाए । ‘केका लागि होला रु ’ नेम्बाङले कारण जान्न चाहे ।

‘छलफलका लागि’, नेपालले भने । ‘कस्तो छलफल रु ’ नेम्बाङले जिज्ञासा राखे, ‘सचिवालयले बनायो भनिएको कार्यदलको बैठक राख्न चाहनुभएको हो भने म त आउँदिनँ ।’ ‘बैठक होइन,’ नेपालले भने, ‘सामान्य छलफल गर्न खोजेको ।’

नेम्वाङ बिहान ११ बजे नेपाल निवासमा पुगे । त्यहाँ पार्टी नेता खिमलाल देवकोटा पहिल्यै पुगिसकेका रहेछन् ।

उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको व्यक्तिगत रुचिका आधारमा संविधान संशोधनका लागि गृहकार्य गर्न नेकपाले नेपालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको विषय आइतबारदेखि चर्चामा आएको थियो । सचिवालयको शनिबारको बैठकले गोप्य रूपमा कार्यदल गठन गर्ने र त्यसले गोप्य रूपमै काम गर्ने निर्णय लिएको थियो ।

भोलिपल्टै कार्यदलका नेताका नामसहित सार्वजनिक भयो । नेकपा नेतृत्वलाई यो विषय झन् जटिल बनिदियो । नेम्वाङले सुन्नासाथ यसमा अरुचि राखेका थिए । आफैंले बनाएको संविधान आफैं लागेर संशोधन गराउनु उनका लागि नैतिक संकटको विषय थियो ।

नेपाललाई भेट्नासाथ नेम्वाङले सोधे, ‘संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाइएको विषय के हो रु ’ नेपालले प्रस्ट जवाफ दिएनन् ।

‘संविधान संशोधनको विषय आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गर्ने पार्टीको यसअगाडिकै निर्णय हो । तर के–केमा गर्ने र अहिले त्यसको औचित्य के हो रु फेरि यो गुपचुप गर्ने विषय होइन,’ नेम्वाङले नेपालसँग भने, ‘संविधान संशोधन जस्तो विषय पारदर्शी हुनुपर्छ । एउटा विषयमा मात्र संशोधन गर्ने कुरा सञ्चारमाध्यममा आएका छन्, त्यसो गर्दा सन्देश के जाला रु ’

नेम्वाङले एउटा व्यक्तिका लागि मात्र हेरेर गरिने संशोधनका पक्षमा आफू नरहेको र त्यस्तो कार्यदलमा बस्दा पनि नबस्ने नेपालसँग प्रस्टै भनिदिए ।

‘संविधान संशोधन पारदर्शी ढंगबाट हुनुपर्छ । यो कुनै एउटा पार्टीको लहडले हुने विषय होइन । सबै दल र जनतालाई विश्वासमा लिएर गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो पनि पारदर्शी रूपमा । के यो अहिलेको आवश्यकता र औचित्यको विषय हो र रु ’ नेपालसँग आफूले राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै नेम्वाङले भने, ‘यस्तो कार्यदल बनेको भए मचाहिँ बस्दिनँ । तपाईं पनि बस्नुहुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

नेम्वाङ बोलेपछि केन्द्रीय सदस्य देवकोटाले आफ्नो धारणा राखे । उनले पनि संविधान संशोधन राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यबीचको विभेद अन्त्य गर्ने विषय मात्र अहिलेको आवश्यकता होरहोइन विचार गर्नुपर्ने तर्क राखे । निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखजस्ता विषय पनि संशोधनमा जाँदा समेट्नु उपयुक्त हुने धारणा उनको थियो । व्यक्ति विशेषलाई मात्र हेरेर जाँदा सन्देश राम्रो नजाने उनको भनाइ थियो ।

देवकोटाले पनि प्रचारमा आएजस्तो कार्यदल बनेको भए आफू बस्न नसक्ने जानकारी नेपाललाई गराए । त्यसपछि पनि नपालले प्रतिक्रिया जनाएनन् । ‘हामीले विषय उठायौं, उहाँ ९माधव नेपाल० ले तपाईंहरूले उठाएका कुरा ठिक छन् । म त्यसलाई पार्टीमा राख्छु मात्र भन्नुभयो’, नेम्वाङले भने ।

कार्यदलमा राखिएका नेताहरूको त्यस्तो प्रतिक्रिया आएपछि दिउँसो पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा फेरि शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पोखरामा र अर्का सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा चितवनमा थिए । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता नेपाल र महासचिव विष्णु पौडेल मात्र छलफलमा बसे ।

उपाध्यक्ष गौतम बोलाइए पनि गएनन् । उनीसँग दाहालले आफ्नै निवास खुमलटारमा साँझ भेटघाट गरेका थिए । दाहालले बिहान बालुवाटारमा ओलीसँग पनि छलफल गरेका थिए । कार्यदल नजन्मिँदै विवादमा आएपछि नेताहरू यसको समाधानमा जुटेका छन् ।

नेकपाको ९ सदस्यीय सचिवालयमा उपाध्यक्ष गौतम मात्र सांसद छैनन् । त्यसैले उनलाई राष्ट्रियसभामा लैजान शीर्ष नेताहरूले चाहेका छन् । तर गौतमले त्यसअघि राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्थासहित संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

उनको माग सम्बोधन गर्न शनिबार सचिवालयले कार्यदल गठनको निर्णय लिएको थियो । एउटा व्यक्तिको मागका लागि मात्र संविधान संशोधनको तयारी गर्दा नकारात्मक सन्देश जाने भएपछि नेकपाले गोप्य राख्ने गरी कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको थियो । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट