एमसिसीको भविष्य अन्योलमा

काठमाडौं – अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) यथास्थितिमै संसद्बाट अनुमोदन नगर्न नेकपाको कार्यदलले सुझाब दिएको छ । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले शुक्रबार साँझ पार्टी अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको ५७ पृष्ठको प्रतिवेदनमा एमसिसीमा दर्जनौँ गम्भीर र आपत्तिजनक बुँदा रहेकाले नसच्चाई पारित नगर्न सुझाब दिइएको छ । यससँगै एमसिसीको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।

‘एमसिसी सम्झौता र यससँग जोडिएका सहायक सम्झौताको बृहत् अध्ययनपछि हामी एमसिसी जस्ताको त्यस्तै पारित हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ । यसमा दर्जनौँ गम्भीर र आपत्तिजनक बुँदा समेटिएका रहेछन् । अहिलेसम्म कसले के हेरेर, के पढेर, के बुझेर पास गर्नुपर्छ भनेका रहेछन्, हामी आश्चर्यमा प¥यौँ,’ प्रतिवेदन बुझाएपछि कार्यदल संयोजक झलनाथ खनालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘जस्ताको त्यस्तै पारित गर्‍यो भने राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा आँच पुग्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रह्यो ।’ खनालका अनुसार न्युयोर्कको कानुन नेपालमा लागू हुनेछन् भन्नेसम्मको व्यवस्था एमसिसीमा छ । 

प्रतिवेदनबारे विभिन्न विकल्प सुझाएको र अध्यक्षद्वयले दुई–तीन दिन अध्ययन गरेपछि पार्टीभित्र छलफल हुने खनालले बताए । ‘हामीले विभिन्न विकल्प सुझाएका छौँ । तर, अहिले के–के सुझाब दिइयो भन्ने भन्न मिल्दैन । तीन दिनपछि बोल्छु,’ उनले भने, ‘पार्टी अध्यक्षहरूले अध्ययन गरेपछि बैठक बसेर थप छलफल गर्छौँ ।’ कार्यदलले सर्वसम्मत रूपमा प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

कार्यदलको सुझाबसँगै एमसिसीबारे नेकपाभित्रको विवाद फेरि नेतृत्वकहाँ नै पुगेको छ । यसअघि यो मुद्दा सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी हुँदै कार्यदलमा पुगेको थियो । कार्यदलले अध्यक्षद्वयलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि फेरि यो विषय सचिवालयमा प्रवेश गर्दैे छ । शनिबार अध्ययनका लागि प्रतिवेदन सचिवालय सदस्यहरूलाई वितरण गर्ने र थप छलफलपछि निर्णय लिने ओली र प्रचण्डको तयारी छ । ‘हामीले प्रतिवेदन बुझाएका छौँ । चाँडै बस्ने सचिवालयमा बैठकमा छलफल हुन्छ । के गर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय पार्टीले गर्छ,’ खनालले भने । 

नेकपाभित्रको यो रस्साकस्सीले एमसिसी के हुने भन्ने द्विविधा छ । यसबारे शीर्ष नेताहरूबीच पनि एकरूपता छैन । प्रधानमन्त्री ओली र उनीनिकट नेताहरू ३१ असारमा संसद्मा दर्ता भएको एमसिसीसम्बन्धी प्रस्ताव तत्काल पारित गर्ने पक्षमा छन् । तर, अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहका नेताहरू भने ‘हतार’मा एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा छैनन् । कार्यदलको सुझाबले चाँडो एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दबाब बढेको छ । प्रधानमन्त्री ओली कार्यदल गठन गर्ने पक्षमा पनि थिएनन् । उनी जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए । तर, केन्द्रीय कमिटीको समापनअगाडि १९ माघको बिहान बसेको सचिवालय बैठकमा बहुमत सदस्यले अडान राखेपछि कार्यदल गठन भएको थियो । 

पछिल्लोपटक ३ फागुनमा संसद्मा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनासाथ एमसिसी पास हुने बताएका थिए । ‘एमसिसीबारे विवाद होला, अलि–अलि बुझ्न बाँकी पनि होला । राजनीतिक दलहरूको विषय होला । राजनीतिक दलहरूले अध्ययन गर्लान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, सरकारले अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गरेको छ । सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नासाथ एमसिसी पास हुन्छ, अगाडि बढ्छ,’ संसद्मा प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, ‘एमसिसी योजना पूरा भइसक्दा नेपालको अर्थतन्त्र, वैदेशिक व्यापार, भुक्तानी सन्तुलन र ऊर्जा उपयोगको तस्बिर बदलिने निश्चित छ ।’

त्यसअगाडि २५ माघमा काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पनि एमसिसी अगाडि बढ्ने बताएका थिए । ‘एमसिसी सम्झौता तत्कालै अनुमोदन गरेको भए मुलुकमा यो विवाद हुने पनि थिएन । समयमै अनुमोदन भएन र विभिन्न कोणबाट विवाद उठे । अब राम्रोसँग बुझेर, परिमार्जन गर्नुपर्नेछ भने परिमार्जन गरेर, इन्डो–प्यासिफिकसँगको सम्बन्ध के हो भन्ने कुरा प्रस्ट गरेर अघि बढाउने भनिएको हो, एमसिसी अगाडि बढ्छ,’ प्रचण्डले भनेका थिए । नयाँपत्रिका दैनिकबाट