नेपाल ट्रस्टको १७४ रोपनी जग्गा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर व्यक्तिलाई

काठमाडौं – नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमातहतको एक सय ७३ रोपनी सरकारी जग्गा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको पाइएको छ । पूर्वराजपरिवारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा राजतन्त्रको अन्त्यपछि व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएपछि सरकारले छानबिन गर्ने भएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले नेपाल ट्रस्टमातहत आइसकेको कलंकी मालपोत कार्यालयअन्तर्गत मातातीर्थ, थानकोटलगायतका स्थानको जग्गा व्यक्तिलाई दिने निर्णय गरेको थियो । सरकार गठन भएको दुई वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा शनिबार प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ट्रस्टको नाममा रहेको गुमेको जग्गाको छानबिन गर्ने बताएका हुन् ।

डा। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले नेपाल ट्रस्टमातहत आइसकेको कलंकी मालपोत कार्यालयअन्तर्गत मातातीर्थ, थानकोटलगायतका स्थानको जग्गा व्यक्तिलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

‘केही व्यक्तिलाई लाभ पु(याउने नियतका साथ ‘नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने अवस्था भयो’ भन्दै ०६९ कात्तिक २ गते यस सम्बन्धमा नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४ को दफा ४ को उपदफा २ र ३ विपरीत निर्णय भएको देखिन्छ,’ ओलीले भने, ‘जसरी ललितानिवास प्रकरणमा राज्यको सम्पत्तिमा भएको अवाञ्छित दोहनको छानबिन गरी कारबाही अघि बढाइएको छ, यस काण्डको पनि सोहीअनुरूप छानबिन हुन्छ ।’

गत २२ माघमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित एक सय ३६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पूर्वमन्त्री, सचिव, ठूला व्यापारीसहित एक सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । नयाँपत्रिा दैनिकले खबर लेखेको छ ।