नेपाल ट्रस्टको एक अर्ब ७५ करोडको सम्पत्ति हत्याउन प्रेरणाका अनेक प्रयास

काठमाडौं – नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको काठमाडौंको छाउनीस्थित १५ रोपनी एक आना सरकारी जग्गासहितको घर हत्याउने पूर्वराजकुमारी प्रेरणाराज्यलक्ष्मी शाहको अन्तिम प्रयास पनि असफल भएको छ । जग्गा दाबी गर्दै प्रेरणाले दायर गरेको रिट शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

नयाँपत्रिका दैनिकले लेखेको खबर अनुसार, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २१ पुस ०७३ मै सो जग्गा नेपाल ट्रस्टको हुने अन्तिम फैसला गरेको थियो । तर, प्रेरणाले ट्रस्ट नै खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेकी थिइन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंहको संवैधानिक इजलासले जग्गामा प्रेरणाको दाबी नपुगेको भन्दै शुक्रबार रिट खारेज गरेको हो ।

नेपाल ट्रस्टको जग्गा हत्याउने प्रेरणाको प्रयास अब पूर्ण रूपमा सकिएको छ । कानुनतः सर्वोच्चको फैसलामाथि संवैधानिक इजलासमा एकपटक मात्रै पुनरावलोकन हुने व्यवस्था छ । सो घरजग्गाको हालको मूल्य करिब एक अर्ब ७५ करोडको रहेको ट्रस्टका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

मुद्दाको फैसला भएको तीन वर्ष हुँदा पनि प्रेरणा बस्दै आएको घरजग्गा हालसम्म ट्रस्टको कार्यालयमातहत आउन सकेको छैन । गत ४ माघमा ट्रस्टको कार्यालयले घरजग्गा खाली गर्न ३५ दिने सूचना निकालेको थियो । तर, प्रेरणाले १० माघमा निषेधाज्ञासम्बन्धी रिट दिएकी थिइन् । सर्वोच्चले शुक्रबार यो रिट पनि खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्चको फैसलासँगै घरजग्गा खाली गर्न ट्रस्टलाई सहज भएको छ । अब पनि नछाडे बल प्रयोग गरेर खाली गरिने ट्रस्टका एक अधिकारीले बताए ।

गणतन्त्र स्थापनासँगै ०६४ मा नेपाल ट्रस्ट स्थापना भयो । नेपाल ट्रस्ट ऐनको दफा १ मा भनिएको छ, ‘राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र उनीहरूको परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति व्यवस्थापन र सञ्चालन गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्न एक ट्रस्ट स्थापना हुनेछ ।’ सोही ऐनअन्तर्गत नारायणहिटीसहितका विभिन्न दरबार मात्र होइन, करिब २५ हजार रोपनी जग्गा ट्रस्टले आफ्नो नाममा ल्यायो । ‘श्री ५ महाराजाधिराज’कै नामबाट प्रेरणालाई दाइजोमा दिइएको ताहाचलको १५ रोपनी १ आना जग्गा र घर पनि ट्रस्टको नाममा आयो ।

प्रेरणाको दाइजो राज्यको नाममा आएको ०६४ मा हो । तर, सात वर्षपछि ०७१ मा उनले सर्वोच्चमा मुद्दा हालिन् । ४ जेठ ०६२ मा जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी भएको उनको दाबी थियो । ०६४ मा मात्रै कानुन आएको, तर त्यसअघि नै आफ्नो नाममा जग्गा आएकाले कानुन लागू नहुने प्रेरणाको जिकिर थियो । ६ असार ०७२ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको संयुक्त इजलासले भन्यो, ‘पहिले नै दाइजोमा दिइसकेको सम्पत्ति पछि बनेको कानुनअनुसार राज्यको नाममा ल्याउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएकोले फिर्ता गर्नू ।’ यसरी सम्पत्ति प्रेरणाले नै पाइन् ।

सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध ट्रस्टले सर्वोच्चमा पुनरावलोकनका लागि आवेदन दियो । न्यायाधीशत्रय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले पुनरावलोकन हुने ठहर गर्‍यो । २१ पुस ०७३ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलासले भन्यो, ‘सो सम्पत्ति पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको नाममा दर्ता नै नभएकाले उनले दाइजो दिन मिल्दैन ।’ यो फैसलाले सम्पत्ति ट्रस्टमा फर्कियो । त्यसपछि अन्तिम प्रयास गर्दै प्रेरणाले नेपाल ट्रस्ट नै खारेज गर्ने मागसहित ०७५ पुसमा संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरिन् । जसलाई संवैधानिक इजलासले शुक्रबार खारेज गरिदिएको छ ।