सार्वजनिक यातायातका चालक र सहचालकको व्यवहारका कारण यात्रु हैरान

काठमाण्डौ-ललितपुर सुनाकोठीकी समता महर्जन दैनिक सार्वजनिक यातायातबाट ओहोरदोहोर गर्छिन।

कलेज जाँदा र कार्यालय जाँदा सार्वजनिक यातायातमा तोकिएको भाडादरभन्दा बढी भाडा तिर्नुपरेको महर्जनको अनुभव छ। सरकारले न्यूनतम भाडादर रु. १४ तोकेको भए पनि महर्जनले त्योभन्दा कम दूरी यात्रा गर्दा रु. १५ तिर्ने गरेकी छिन्।

सहचालकलाई ‘किन बढी भाडा लिएको’ भनेर सोध्दा भाडा तिर्न नसके किन बस चढेको भन्दै विवाद गर्ने गरेको महर्जनले बताईन्। सहचालकसँग विवाद हुँदा महर्जनले कति पटक त आधा बाटोमा नै झरेकि छिन्। सातदोबाटोबाट सुनाकोठी जाँदै गर्दा सहचालकले उभिएर दुई लाम बस्न भनिरहेका थिए। महर्जनले सानो बसमा सिटबीचको साँघुरो ठाउँमा एक लामभन्दा बस्न नसकिने भनेपछि सहचालकले उहाँलाई ‘भनेको नमान्ने भए झर्नु’ भनेका थिए। केही समय विवादपछि महर्जन ढोलाहिटीमा झरेर अर्काे बसमा चढेर घर गईन। महर्जनले भनिन्, “विवाद हुँदा पनि कतिपय यात्रु आफैँ उनीहरुसँग किन विवाद गर्नु भन्दै बेवास्ता गर्छन्।”

सुरज कार्की बिहान कलेज पढ्ने र दिउँसो सहकारीमा काम गर्छन। दैनिक ४/५ वटासम्म सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा कहिले भाडाका निहुँमा, त कहिले झर्ने ठाउँ र सिटका विषयमा चालक तथा सहचालकसँग विवाद गर्नुपर्दा कार्की हैरान भएका छन्। सरकारले विद्यार्थीका लागि दिएको छुट सार्वजनिक यातायातले दिन चाहँदैनन्। रु. २५ भाडा तोकिएको ठाउँमा सहचालकले ‘यति रुपैयाँ त दिएकै छ नि’ भन्दै १५ लिने गरेको कार्कीको अनुभव छ। विद्यार्थीलाई छुटको समस्या लामो दूरीको सवारीसाधनमा अझै बढी पाइन्छ। “उपत्यकामा तोकिएको ४५ % भन्दा कम छुट दिन्छन् भने उपत्यका बाहिर त्यही पनि दिन चाहँदैनन्।” कार्कीले बताए।

सार्वजनिक सवारीसाधनले तोकिएभन्दा बढी भाडा लिने, यात्रुसँग राम्रो व्यवहार नगर्ने, क्षमताभन्दा कैयौँगुणा बढी यात्रु लिएर हिँड्ने गर्दा यात्रु हैरान छन्। अधिकांश सवारीसाधनले अहिले सवारीसाधनमा देखिने ठाउँमा भाडादर राखेको पाइँदैन। आरक्षण सिटको कार्यान्वयन पनि प्रभावकारीरुपमा नभएको यात्रु बताउँछन्।

भक्तपुरका ७१ वर्षीय ईश्वरप्रसाद नेपाल आफूले ज्येष्ठ नागरिक सिट पाउन विवाद गर्नु परिरहेको अनुभव सुनाउछन्। कतिपय यात्रु आफैँले बुझेर यहाँ बस्नुहोस् भन्छन् भने पनि कतिपयले चुप लागेर बस्ने गर्छन्। सवारीसाधनका कर्मचारी आरक्षण सिटको कार्यान्वयन भए नभएकामा वास्ता नगर्ने नेपालको अनुभव छ। आरक्षण सिटमा बसिरहेका युवालाई नेपाल आफैं उठाएर बस्नुहुन्छ। मध्यम र लामो दूरीका सवारीसाधनमा ज्येष्ठ नागरिकले कति पनि छुट नपाएको नेपालको गुनासो छ। “काठमाडौँबाट भक्तपुरसम्म छुट पाइन्छ तर बनेपा, धुलिखेल पुग्दा नै दिन गाह्रो मान्छन्।” नेपाल बताउछन्।

यी त केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन्। काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश यात्रुले दैनिक यी र यस्तै समस्या भोग्ने गरेका छन्। सार्वजनिक यातायातमा रहेका अधिकांश समस्या चालक र सहचालकसँगै जोडिएका छन्। चालक र सहचालकले राम्रो व्यवहार नगरेकै कारण कतिपयले थोरै आम्दानी भए पनि बाध्यताले निजी सवारीसाधन चढ्नु परेको बताउँछन्। कतिपय यात्रु भने सहचालकसँग सामान्य प्रश्न गर्दा पनि झर्किएर बोल्ने, झर्नुहोस भन्ने र हात हाल्न खोज्ने भएकाले आफैँलाई वा अरूलाई अन्याय पर्दा चुपचाप लाग्ने गरेका छन्।

चालक र सहचालकको व्यवहार सुधार गर्न सरकार र यातायात व्यवसायी दुवैले ध्यान दिनुपर्ने यातायात क्षेत्रका अभियानकर्मी बताउछन्। यातायात व्यवसायीले नाफाका केही हिस्सा आफ्ना कर्मचारीको तालिमका लागि छुट्याउनुपर्ने अभियानकर्मीको सुझाव छ। सार्वजनिक यातायातमा चालक र सहचालकले यात्रुलाई सम्मान नगर्ने र सानो कुरामा पनि झगडा गर्दा यात्रु सहज वातावरणमा आवतजावत गर्न नपाएको अभियानकर्मी बताउछन्।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमाल विभागले नियमितरुपमा सार्वजनिक सवारीसाधनको नियमन गरिरहेको बताउछन्। यात्रुले गरिरहेको गुनासोका आधारमा र विभाग आफैँले अनुगमन गरेर गल्ती पाएमा कारवाही गरिरहेको हमालको भनाइ छ।

चालक अनुमतिपत्र सामान्य सडक नियमका बारेमा लिखित परीक्षा र सवारी चलाउने जानेर ‘ट्रायल’ पास गरेपछि चालकलाई दिइन्छ। सवारीचालक अनुमतिपत्र परीक्षाले व्यावहारिक ज्ञानलाई समेटेको छैन। सहचालक बन्नका लागि भने कुनै पनि मापदण्ड वा परिचयपत्रको समेत आवश्यकता नपर्ने हमालले बताए।

पहिले यातायात व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाल सरकारको मात्रै भए पनि संविधानले यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई समेत दिएको छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले सवारी चालकलाई सवारी चलाउने बाहेक यात्रुसँग व्यवहारसम्बन्धी तालीमको व्यवस्था गरेको छैन। सङ्घीय सरकारले अहिले यातायात व्यवस्थासम्बन्धी विधेयक मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ। पाँच वर्षको उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ उपत्यका यातायात प्राधिकरण विधेयक संसदीय समितिमा छलफलमा रहेको छ।