सहमतिमा नामकरण टुङ्ग्याउँदै प्रदेश नं १

काठमाण्डौ-प्रदेश नं १ को नामकरण प्रदेशसभाको आगामी पाँचौँ अधिवेशनले टुङ्ग्याउने सम्भावना देखिएको छ । नामकरण गर्दा पहिचान देखिने र द्वन्द्व मेटिने किसिमको हुनुपर्नेमा प्रदेशसभा सांसदको माग रही आएको छ।

प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशनले २०७५ वैशाख २३ गते प्रदेशको राजधानी विराटनगरलाई कायम गरेको थियो पाँचाै अधिवेशनअर्थात् हिउँदे अधिवेशन यही माघ २३ गतेबाट शुरु हुने हुँदैछ। विसं २०७४ फागुन ३ गते गठन भएको प्रदेश सरकारले हालसम्म ४३ कानून निर्माण गरी गरिसकेको छ।

पाँचाै अधिवेशनबाट प्रदेशको नामलाई छिनोफानो लगाइने तथा नयाँ आठ विधेयक पारित हुनसक्ने बताइएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएका विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएमा अधिवेशनमा कम्तीमा नयाँ १० विधेयक पारित हुनसक्ने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।

वि सं २०७६ वैशाख १९ गते बसेको बैठकमा प्रदेश स्थायी राजधानी र नामकरणको प्रस्ताव पेश भएको थियो। तेस्रो अधिवेशनले प्रदेशको राजधानी विराटनगरलाई अनुमोदन गरे पनि नामकरण गर्न सकेको थिएन।

प्रदेश नं ३ वाग्मती, प्रदेश नं ४ गण्डकी र प्रदेश नं ६ कर्णाली प्रदेश नामकरण भएका छन्। प्रदेश नं १, प्रदेश नं २, प्रदेश नं ७ र प्रदेश नं ५ नामकरण हुन बाँकी रहेको छ। सबैको अपनत्व हुने र शिरोधार्य गर्न सक्ने नामको खोजीमा प्रदेश नं १ सरकारले राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरिरहेको छ।

आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र बहुसांस्कृतिक विविधता यस प्रदेशले बोकेको छ । चौध जिल्लाका १३७ स्थानीय तह प्रदेशमा रहेको छ।

नेपाली काँग्रेस प्रदेश नं १ संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले प्रदेशको नाममा छलफल नभए पनि पहिचान देखिने र द्वन्द्व मेटिने किसिमको हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय सदस्य विनोद ढकालले प्रदेशको नाम विवादरहित रुपमा कोशी वा सगरमाथा राख्नुपर्ने धारणा विगतदेखि राख्दै आएको जानकारी दिनुभयो ।

नेकपाका अर्का केन्द्रीय सदस्य महेश रेग्मीले प्रदेशको नाममा सहमति खोज्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल प्रदेश नं १ संसदीय दलका नेता जयराम यादवले पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्छ भन्ने बताएका छन्। विराटनगरका उद्योगी राजेन्द्र राउतले प्रदेश नं १ को नाम विगतदेखि नै पहिचान पाएको र सबैले चिन्न सक्ने हुनुपर्ने धारणा राखे।