अख्तियारले दायर गरेका अधिकांश मुद्दा अधिकृत तहसम्म मात्र सीमित

काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विगत केही वर्षयता मुलुकमा नीतिगत र उच्च तहमा प्रणालीगत रूपमा हुने भ्रष्टाचार मौलाएको दोहोर्‍याउँदै आएको छ ।

मुलुकमा ठूला खालका भ्रष्टाचार बढेको चिन्ता आयोगले औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा बारम्बार प्रकट गर्दै आएको छ । नीतिगत र उपल्लो तहबाटै भ्रष्टाचार हुने प्रवृत्ति बढेकोप्रति सैद्धान्तिक रूपमा चासो दिए पनि आयोग भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा तल्लो तहमा मात्र केन्द्रित देखिएको छ । आयोगले दायर गरेका अधिकांश मुद्दा अधिकृत तहसम्म मात्र सीमित छ ।

आयोगले गत आर्थिक वर्ष ०७५र७६ मा आठ सय ८४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । त्यसमा अधिकृत ९शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव, सचिव वा सोसरह० कर्मचारीको संख्या दुई सय ५६ छ भने अधिकृतभन्दा तल्ला तहका सहायकरसहयोगी ९नायब सुब्बा, खरिदार, कार्यालय सहयोगी वा सो सरह०का कर्मचारी तीन सय ८४ छन् ।

९५ निर्वाचितरमनोनीत कर्मचारीविरुद्ध पनि आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । निर्वाचितरमनोनीतभित्र विद्यालय व्यवस्थापन समिति, उपभोक्ता समितिका सदस्य तथा पदाधिकारी धेरै छन् ।

त्यस्तै, घुससम्बन्धीका दुई सय १० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । त्यसमध्ये एक सय ७४ कर्मचारी र सातजना निर्वाचितरमनोनीत पदाधिकारी छन् । गत आर्थिक वर्षमा आयोगले शाखा अधिकृत तथा त्यसभन्दा माथिका ५१ जनाविरुद्ध घुससम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको छ ।

त्यसमध्ये सचिव र सहसचिव वा सोसरहका २र२ जना, उपसचिव वा सोसरहका १० र शाखा अधिकृत वा सोसरहका ३७ जना छन् । तर, गत आर्थिक वर्षमा घुससम्बन्धी मुद्दामा नायब सुब्बा वा सोसरहका ५३ जनाविरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । त्यस्तै, ३२ जना खरिदार, १५ जना जुनियर कर्मचारी र २३ जना कार्यालय सहयोगीविरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ ।

तथ्यांकले सहायक÷सहयोगीस्तरका कर्मचारीमा आयोग बढी केन्द्रित भएको देखाउँछ । तर, आयोग यो मान्न तयार छैन । ‘न्यून आय भएका सहायक÷सहयोगीस्तरका कर्मचारीको संख्या सबैभन्दा बढी भए पनि अधिकृतस्तरका कर्मचारीको संख्यासमेत उल्लेख्य भएबाट कमजोर आर्थिक अवस्था भएका सहायकरसहयोगीस्तरका कर्मचारीले जीवन निर्वाहका क्रममा आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि मात्र भ्रष्टाचार गर्छन् भन्ने मान्यता खण्डित हुन जाने देखिन्छ,’ अधिकृत तहका कर्मचारीसमेतलाई गनेर आउने संख्या हिसाब गर्दै आयोगले भनेको छ, ‘आयोगबाट हुने भ्रष्टाचारको कारबाहीमा सहयोगीरसहायकस्तरका कर्मचारी मात्र पर्छन् भन्ने आरोपसमेत तथ्यमा आधारित देखिँदैन ।’ नयाँपत्रिका दैनिकबाट