गुमनाम प्रतिपक्ष : छाया सरकार नै छायामा

काठमाडौं -वाइडबडी जहाज खरिदमा अनियमितताको विषयले गत वर्ष राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलै हलचल ल्यायो । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले विमान खरिदमा चार अर्ब ३५ करोड राज्यलाई घाटा भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार गरेपछि सरकारको थप आलोचना भयो । तर, सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै ०७५ पुसमा ४५ दिनको म्याद दिएर पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा छानबिन आयोग गठन गर्‍यो ।

तर, आयोगका सदस्यलाई एक वर्ष बितिसक्दा पनि पत्र दिइएन । सरकारले छानबिन नै अगाडि बढाउन चाहेन । यति गम्भीर र ठूलो अनियमितताको मुद्दामा पनि कांग्रेस सशक्त प्रतिपक्षीका रूपमा उभिन सकेन ।

२४ जेठ ०७४ मा देउवा प्रधानमन्त्री भएको पाँच दिनपछि २९ जेठमा वाइडबडी खरिद रकम भुक्तानीका लागि सटही सिफारिस निर्णय भएको थियो । त्यतिवेला पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नेतृत्व पनि उनैले सम्हालेका थिए ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणः देउवा मुछिएपछि कांग्रेस चुप

०७६ को सुरुमै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई सडक र सदन तताउने बलियो मुद्दा मिलेको थियो, बालुवाटारको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्ति र व्यापारिक घरानाको नाममा लगिएको प्रकरण ।

यसमा सत्तारुढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलसमेत मुछिएकाले कांग्रेसको खबरदारी थप मजबुत हुने अवस्था थियो । यो प्रकरणमा पनि सुरुमा कांग्रेस सभापति देउवाले संसद्मा आक्रामक प्रतिक्रिया दिए, ‘बालुवाटारको सरकारी जग्गा भूमाफियाको कब्जामा पुग्दा सरकार ढाकछोप गर्दै छ ।’
्
तर, उनको हुंकार धेरै दिन टिकेन । किनभने ०४८ मा गृहमन्त्री भएका वेला देउवाले नै उक्त जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने बाटो खुलाउने गरी मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेखेको सार्वजनिक भयो ।

कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले १४ जेठ ०४७ मा ‘प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि भएका संघर्षमा संलग्न भएको कारणबाट विभिन्न व्यक्तिको हरण भएको सम्पत्ति गृह मन्त्रालयले छानबिन गरी फिर्ता गर्ने’ निर्णय गरेको थियो । तर, तत्कालीन गृहमन्त्री योगप्रसाद उपाध्यायको पालामा कुनै छानबिन भएन ।

१५ जेठ ०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार बन्यो ।

गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा देउवा पुगे । उनले पनि अघिल्लो सरकारको निर्णयअनुसार कुनै छानबिन गरेनन् । एक वर्षसम्म मौन बसेपछि विनाछानबिन जग्गा फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन गर्न मालपोतमा फाइल पठाइदिए ।

उनले पूर्ववर्ती सरकारको निर्णयअनुसार छानबिन गरेको भए ११३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुग्ने थिएन । किनभने ललितानिवासको २९९ रोपनी ९ आना तीन पैसामध्ये सुवर्णशमशेर र कञ्चनशमशेरको भागमा परेको १४ रोपनी ११ आना जग्गा मात्र जफत भएको थियो ।

बाँकी २४८ रोपनी १४ आना तीन पैसा सरकारले क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गरेको थियो । क्षतिपूर्ति दिएर सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा फिर्ता गर्न मिल्दैन ।

रौतहट नरसंहारः जघन्य अपराधका अभियोगी अफ्ताब आलमको पक्षमा संस्थागत निर्णय

रौतहतका कांग्रेस सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलमले ‘जिउँदै व्यक्तिलाई इँटाभट्टामा हालेर मारेको’ समाचारले गत असोजमा देश तरंगित बन्यो ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन २७ चैत ०६४ मा आफैँले बनाउन लगाएको बम पड्किएर ज्यान गुमाएका मात्रै होइन, घाइतेलाई समेत इँटाभट्टामा जलाएको अभियोगमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्‍यो । यस्तो नरसंहारमा समेत कांग्रेसले विवेक गुमायो ।

पीडितको आवाज बन्नुपर्ने प्रतिपक्षी दल जिउँदा मान्छेलाई इँटाभट्टामा हाल्ने अभियुक्तको पक्षमा खरो उत्रियो । १ कात्तिकमा स्थानीय तहका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई भक्तपुरमा दिएको प्रशिक्षणमा सभापति देउवाले ‘आलमलाई सरकारले फसाउन खोजेको’ बताए ।

उनको अभिव्यक्तिको कांग्रेसकै केही नेताले आलोचना गरे । तर, ३ पुसमा कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले समेत सरकारले आलमलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर षड्यन्त्रपूर्व फसाउन खोजेको जिकिर गर्‍यो । दलको बैठकपछि सचेतक पुष्पा भुसालले विज्ञप्ति जारी गरेर भनिन्, ‘रौतहट २ का सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलममाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर झुटा प्रमाण संकलन गर्दै षड्यन्त्रपूर्वक फसाउन खोजिएको छ ।’

आलमले बुथमा बम राखेर तर्साउँदै निर्वाचन जित्नका लागि संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन भारतबाट समेत मान्छे झिकाएर बम बनाउन लगाएका थिए । त्यसक्रममा पड्किएर केही नेपाली र भारतीयको ज्यान गएको थियो । घाइते दुई नेपाली युवा ओसी अख्तर र त्रिलोकप्रताप सिंहसहित केहीलाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर मारेको अभियोग उनीमाथि छ । आलम अहिले कारागारमा छन् ।

गोकर्णको जग्गा लिज प्रकरणः यतीबारे देउवाका निर्णय पनि छानबिन गर्ने सरकारको चेतावनीपछि कांग्रेस रक्षात्मक

सरकारले ऐन नै संशोधन गरेर नेपाल ट्रस्टको गोकर्णस्थित २७ सय ९३ रोपनी जग्गा यती होल्डिङ्स कम्पनीलाई २५ वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय गर्‍यो ।

विनाप्रतिस्पर्धा न्यून भाडामा जग्गा दिइएकाले यसमा सरकारको नियत प्रस्ट हुन्छ । सर्वसाधारणका तर्फबाट पनि यसमा चर्को विरोध भयो ।

तर, सरकारको गलत नियतमाथि खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी बोकेको प्रतिपक्षी कांग्रेस यो मुद्दामा पनि चुपचाप छ । किनभने सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले समेत नेपाल ट्रस्टको जग्गा यती समूहलाई जिम्मा लगाएको थियो ।

मूल्यवृद्धि र कालोबजारीः तरकारीको भाउ तीन सय प्रतिशतसम्म बढाएर कालोबजारी भयो, तर बोलेन कांग्रेस

मूल्यवृद्धि र कालोबजारी जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका मुद्दा हुन् । सरकारलाई खबरदारी गर्न प्रतिपक्षका लागि यो सधैँजसो हुने मुद्दा हो । तर, महँगी र कालोबजारीतर्फ कांग्रेसलाई कुनै चासो नै छैन ।

ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि कांग्रेसले अहिलेसम्म महँगी र कालोबजारीको विरोधमा सशक्त आवाज उठाएको छैन । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य महिनामा तीनपटकसम्म बढाइयो, त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको भन्दा महँगो हुने गरी ।

निर्मला बलात्कार तथा हत्या प्रकरणमा फितलो प्रस्तुति

१० साउन ०७५ मा कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएपछि सिंगो देश स्तब्ध बन्यो । यो जघन्य अपराध अनुसन्धानमा प्रहरी सुरुदेखि नै चुक्यो । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री पीडित परिवारको पीडामा भन्दा प्रहरीको बचाउमा उभिए ।

छाया सरकार नै छायामा

सरकारका गलत कामको खबरदारी गर्न भन्दै प्रत्येक मन्त्रालयमा कांग्रेसले छायामन्त्री बनाएको छ । पाँच महिना लगाएर गठन गरेको ५८ सदस्यीय जम्बो छाया सरकार जिम्मेवारी बहनमा भने निष्प्रवाही बनेको छ ।

२१ संयोजकमध्ये श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय संयोजक डा। डिला संग्रौलाले मात्र मन्त्रीलाई भेट्ने, वैदेशिक रोजगारी, सामाजिक सुरक्षाका विषयलाई लिएर श्वेतपत्र जारी गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएकी छिन् । छायामन्त्री छायामा परेका छन् ।

‘सरकारका कमजोरी केलाउन हामीले निकै हल्लीखल्ली गरेर छाया सरकार गठन गर्‍यौँ, तर अहिले छाया सरकार नै छायामा परेको छ ।
यस्ता सवालमा धेरै दिनसम्म संसद् अवरुद्ध गरे पनि किन यस्तो भयो भनेर जनताले प्रश्न उठाउँदैनन् ।

नयाँपत्रिका दैनिकबाट