सडकको स्वीकृतिसँगै बिजुलीको तार भूमिगत

काठमाडौं – सडक विभागको अनुमतिबिना काठमाडौँ उपत्यकामा तानिएका बिजुलीका तार जमिनमुनि बिछ्याउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको योजना अवरुद्ध भएको छ ।

सडक विभागको अनुमति नै नलिई ठेकेदारसँग सम्झौता भएर आवश्यक जनशक्ति र उपकरणसहित कार्यक्षेत्रमा आए पनि काम गर्न नपाउँदा तारलाई भूमिगत गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन समस्या देखिएको छ ।

प्राधिकरणले ठेक्का लगाएको कम्पनीले समयमै काम गर्न नपाएर ठूलै हर्जना तिर्नुपर्ने र सम्पूर्ण योजनाकै निर्माण लागत बढ्ने सम्भावना त्यत्तिकै देखिएको छ । जनशक्ति र उपकरणसहित एक महिनादेखि ठेकेदार कम्पनी काठमाडौँ आएर बसेको छ ।

विद्युत् प्रणाली क्षमता अभिवृद्धि तथा सहरी क्षेत्रमा विद्युतीय जोखिम न्यून गर्ने उद्देश्यसहित विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौँमा विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने कार्य पुसको पहिलो हप्तादेखि नै सुरु गर्ने गरी ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले काठमाडौँ उपत्यकाका विद्युत्का तार भूमिगत गर्न आवश्यक जनशक्ति र उपकरणसहित ठेकेदार कम्पनी काठमाडौँ आइसके पनि तार भूमिगत गर्नका लागि सडक खन्न सडक विभागको अनुमति प्राप्त हुन नसकेका कारण काम अगाडि बढ्न नसकेको बताए ।

सडक खन्ने अनुमतिका लागि सडक विभाग र प्राधिकरणबीच छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अनुमति पाउनेबित्तिकै तार भूमिगत गर्ने कार्य सुरु हुने बताए ।

उनले पुस महिनाको पहिलो हप्तादेखि नै तारलाई भूमिगत गर्ने कार्य सुरु हुने बताएका थिए ।

प्राधिकरणका विद्युत् व्यापार विभागका प्रमुख तथा प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले विद्युत्को तार भूमिगत गर्न सडक विभागको अनुमतिका लागि ऊर्जा मन्त्रालयम मार्फत सडक विभागलाई पत्राचार भइसकेको बताउँदै सोसम्बन्धमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सडक विभागबीच यससम्बन्धमा दुईपटक छलफल भइसकेको र सडकको कति किलोमिटर क्षेत्र र कति ठाउँमा प्वाल पार्ने हो, सो को विवरण सडक विभागले प्राधिकरणसँग माग गरेको उनको भनाई छ ।

सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले विद्युत् प्राधिकरणले उपत्यकाको ३८६ किलोमिटर क्षेत्रमा विद्युत्को तार भूमिगत गर्न सडकमा प्वाल पार्न अनुमति माग गरेकोमा परीक्षणका रूपमा सडक विभागले तीन किलोमिटर क्षेत्रमा अनुमति दिन तयार रहेको बताए ।

उनले प्राधिकरणले एकैपटक पूरै क्षेत्रका लागि अनुमति लिन खोज्दा समस्या आएको बताए । गोरखापत्र दैनिकबाट