सभामुख पद ‘खोसाखोस’ मै अल्झिए नेकपाका अध्यक्षद्वय

काठमाडौँ-प्रतिनिधिसभा सभामुखविहीन भएको चार महिना बितिसक्दा पनि सत्तारूढ नेकपाका नेताहरूले साझा उम्मेदवार तय गर्न नसकेपछि सभामुख चयनको विषय झन् सकसपूर्ण बनेको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच करिब तीन घण्टा भएको छलफल पनि टुंगोमा पुग्न सकेन ।

‘आइतबार डाकिएको संसद् बैठक भरसक स्थगित गर्न नपरोस् भनेर उहाँहरू छलफलमा जुट्नुभएको थियो,’ अध्यक्षद्वय निकट स्रोतले भन्यो, ‘तर सहमति भएन, तत्काल सहमति हुने गरी छलफल अघि बढेको पनि देखिएन ।’

छलफलमा अध्यक्ष दाहालले एकीकरणपूर्वको सहमतिअनुसार पूर्वमाओवादीलाई सभामुख दिन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए ।

कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित खबर अनुसार, प्रिधानमन्त्री ओलीले भने सरकार एक जनाले र दल एक जनाले चलाउने गरी सहमति भएपछि सभामुख पनि सरकार सञ्चालनमा सहज हुने गरी चुन्नुपर्ने र त्यसका लागि आफैंले रोजेको व्यक्ति चाहिने बताएका थिए ।

यसअघि पनि उनीहरूले सभामुखका बारेमा धेरै पटक छलफल गरिसकेका छन् । अध्यक्षद्वयबीच कुरा नमिलेकै कारण संसद्को बैठक झन्डै एक महिनादेखि स्थगित छ । एकतापूर्व वाम गठबन्धनमा रहेका एमाले र माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष एमालेलाई, उपराष्ट्रपति र सभामुख माओवादीलाई भागबन्डा गरेका थिए ।

संसद् सचिवालयकी कर्मचारीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेर तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले असोज १४ मा राजीनामा दिएपछि प्रतिनिधिसभा सभामुखविहीन छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन सभामुख महराले सरकारका कतिपय काममा सघाउ नपुर्‍याएको र अहिले सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै रहेको भन्दै सभामुख आफूअनुकूल व्यक्तिलाई बनाउन खोजिरहेका छन् । पूर्वमाओवादी नेताहरूले सभामुख कुनै पनि हालतमा पूर्वएमालेलाई नसुम्पिन अध्यक्ष दाहाललाई दबाब दिँदै आएका छन् ।

सभामुख कुन पक्षबाट बनाउने भन्नेबारे शीर्ष नेताबीच तानातान हुँदा त्यसको चेपुवामा उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फे परेकी छन् । प्रधानमन्त्री ओली नयाँ सभामुखबारे सहमति नहुँदासम्म तुम्बाहाङ्फेलाई उपसभामुखबाट हटाउन चाहँदैनन् ।

उनी आफूले अगाडि सारेका नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य एवं संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङबारे सहमति भएन भने पूर्वमाओवादीको साटो तुम्बाहाङ्फेलाई सभामुख बनाउन चाहन्छन् । तुम्बाहाङ्फे पूर्वएमाले र त्यसमा पनि ओली पक्षकै भएकाले उनलाई सहज पनि हुनेछ ।

उपसभामुख स्वयंले पनि सभामुखमा आफ्नो स्वाभाविक दाबेदार रहेको बताउँदै आएकाले त्यसलाई तर्कसंगत रूपमा लिँदै उनलाई अघि सार्न सकिने विकल्पबारे प्रधानमन्त्रीले सोचिरहेका छन् । पूर्वमाओवादी पक्षधरको भनाइ भने फरक छ । उनीहरू पहिले उपसभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिएमा सभामुखका लागि उनको ‘च्याप्टर क्लोज’ हुने र दुई पात्रका विषयमा मात्रै छलफल गर्दा आफ्नो पल्ला भारी हुने आकलन पूर्वमाओवादी नेताहरूले गरिरहेका छन् ।

अध्यक्षद्वयले सहमति नगरे आफूले आइतबारको बैठकबाट सभामुख चयन प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी पनि तुम्बाहाङ्फेले दिएकी छन् । ‘तपाईंहरूले सहमति गर्नुभएको छैन, अनि मलाई दोष दिनुहुन्छ, मैले गर्दा सभामुख चयनमा बाधा पुग्यो भन्ने छ भने मलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन पनि सक्नुहन्छ, त्यसै गर्नुहोस् न त,’ उनले भनिन् ।

संविधानको धारा १०१ मा एक चौथाइ सांसदले पदाधिकारीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उक्त प्रस्ताव दुई तिहाइले पारित गर्नुपर्छ । उनले संविधानको उक्त धारा प्रयोग गरेर आफूलाई हटाउन अध्यक्षद्वयलाई चुनौती दिएकी हुन् ।