सरकारले कानुन बिनै भ्रष्टाचारीलाई समेत १८ महिनामा २५ करोड बाँड्यो

काठमाडाैं-कानुन बिपरित ठाडो प्रस्तावका आधारमा सरकारले डेढ बर्षमा आर्थिक सहायताको नाममा झण्डै २५ करोड रुपैयाँ बाडेको छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिकाले प्राथमिकता दिएर छापेको छ |

समाचार अनुसार पहुँचका अधारमा यस्तो सहायता लिनेमा पूर्बरष्ट्रपति डा रामवरण यादबदेखि भ्रष्टाचार प्रमाणित भएर जेल सजाय भोगी सकेका खुमबहादुर खड्का सम्मका छ्न ।

पहुँच नभएका बिपन्न र असाहयले भने कानुन सम्मत पाउनु पर्ने उपचार खर्च समेत पाएका छैनन् |

सरकारले ‘आर्थिक सहायता’ शीर्षकमा रकम बाड्ने कानुन नै छैन । आर्थिक सहायता, चन्दा तथा पुरस्कर्का लागि सरकरसंग छुट्टै कोष पनि छैन तर मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेर गत भदैसम्ममा २४ करोड ८६ लाख १७ हजार विभिन्न ब्यक्तिलाई बाडेको छ । अर्थ मन्त्रालयको अर्थ बिबिध शिर्षकको रकम रकमान्तर गरेर बाड्ने गरिएको हो |

सरकारले गठन गरेको सार्बजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले समेत मन्त्रीपरिषदले बितरण गरेको आर्थिक सहायतामा प्रश्न उठाएको छ । आवश्यकता र औचित्यभन्दा पनि राजनीतिक प्रभावका आधारमा आर्थिक सहायता बितराण हुने गरेको आयोगको ठहर छ |