एमसीसी बारे नेकपाका सांसदहरूकै कुरा बाझियाे

काठमाडाैं- अमेरिकी सरकारले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत नेपालको पूर्वाधार विकास गर्न लागेको सहयोग लिने/नलिने विषयमा नेकपाका सांसदबीच नै मत बाझिएको छ ।

सोमवार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकको विशेष समयमा सत्तापक्षकी सांसद डा. विमला पौड्याल राईले एमसीसीको सहयोग लिनुपर्ने बताइन् भने अर्का सांसद बलराम बास्कोटाले सहयोग लिने कि नलिने भन्ने विषयमा जटिलता उत्पन्न भएको बताएका हुन् ।

सांसद पौडेलले पूर्वाधार विकासका लागि आउन लागेको वैदेशिक सहायता रोक्न नहुने बताइन् । नेपालले धेरै लामो प्रक्रिया पूरा गरेर यो चरणसम्म आइपुगेको भन्दै उनले एमसीसीमार्फत पूर्वाधार विकासमा आउने सहयोग लिनुपर्ने बताइन् ।

एमएमसी अल्पविकसित देशमा सहयोग गर्ने, गरीबी घटाउने र सुशासन वृद्धि गर्ने यूएसएड जस्तै फण्ड भएकाले यो लिन हिच्किचाउनु नपर्ने उनले बताइन् ।

‘सन् २००४ मा अमेरिकामा स्थापित एमसीसी नेपालमा ६ वर्षको गृहकार्य पछाडि सन् २०१६ मा हस्ताक्षर भएको हो । सन् २०१७ मा ८२ देशले अप्लाइ गरेकोमा ३३ देशले मात्र पास गरेको छ । ३३ देशमा नेपाल पर्नु पनि गौरवको विषय हो,’ उनले भनिन् ।

धेरै लामो प्रक्रियामार्फत यो सहयोगका लागि नेपाल छानिएको र ठूला पूर्वाधार बनाउन कुनै देशले हत्तपत्त सहयोग नगर्ने अवस्थामा सहयोगलाई अलपत्र पर्न दिन नहुने उनले बताइन् । 

‘एमसीसी इन्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत हो कि होइन भन्दा पनि सम्झौतामा के लेखिएको छ ? हाम्रो देशको लागि उपयोगी छ कि छैन ? के कस्ता कुरा सच्चाउनुपर्छ त्यसमा गृहकार्य गर्नुपर्छ,’ पौडेलले संसदमा भनिन्, ‘यो अवस्थाबाट पछाडि फर्कने होइन, अनुदानको सहयोगलाई, देशको आवश्यकता अनुसार खर्च गर्नु हामी तयार हुनुपर्छ ।’

नेकपाकै सांसद बलराम बास्कोटाले भने एमसीसीमार्फत आउने सहयोग नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति विपरीत हुन्छ कि हुँदैन भनी सरकारसँग प्रश्न गरे । ‘एमसीसी अन्तर्गत ५ सय मिलिनियमबारे सहयोग लिनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस चलिरहेको समयमा अमेरिकी दूतावासबाट एमसीसी पनि इन्डोप्यासिफिक रणनीतिसँग सम्बन्धित छ भनिसकेपछि एमसीसीमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने विषय जटिलतापूर्वक उन्मुख छ,’ बास्कोटाले भने, ‘नेकपाको सरकार स्वभावक रुपले असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा प्रतिबद्ध छ । ऐतिहासिक परम्परालाई मध्यनगर गर्दा हामी कसैसँग झुकेर मागेर गरेका छैनौं । समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रबाट मात्र सम्भव छ । यसअर्थमा अध्यक्षमार्फत सरकारको धारणा यथाशीघ्र होस् भन्ने माग गर्दछु ।’

एमसीसीको विषयमा मंसिर अन्तिम सातादेखि शुरू भई पुस पाहिलो साता सम्पन्न स्थायी समिति बैठकमा पनि बहस भएको थियो । 

नेकपाकै रामनारायण बिडारीले एमसीसीबारे ५ दिनभित्र जवाफ गराउन सरकारको माग गरे ।