पेलेरै लाने ‘देउवा नीति’ सच्याउन पौडेल पक्षको माग

काठमाडौँ- नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले केन्द्रीय कार्यसमितिबाट  बहुमतका आधारमा गरिएको निर्णय पार्टीको हितविपरीत भएको निष्कर्ष निकाल्दै सच्याउन माग गरेको छ ।

पार्टी महामन्त्री डा शशांक कोइराला निवास महाराजगञ्जमा शनिबार भएको वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले नेतृत्वबाट एकलौटीरूपमा गरिएको निर्णयले पार्टीको हित नहुने तर्क गरे ।

महासमिति बैठकपछि संशोधन गरिएको पार्टी विधानलाई नजरअन्दाज गर्ने काम नेतृत्व तहबाटै भएको आरोप लगाउँदै उनले भने , ‘एक हजार २ सय बढी महासमिति सदस्यहरूको बैठकपछि पार्टीको विधान संशोधन भएको एक वर्षपनि पुगेको छैन, महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने नाममा आफूखुशी विधानका दफा निलम्बन गरिएको छ ।’ पार्टी विधानका दफा निलम्बन गर्ने कुरा बहुमतबाट हुन नसक्ने भन्दै त्यसमा सहमति नखोजिएको नेता पौडेलको भनाइ थियो ।

महामन्त्री डा कोइरालाले पार्टीभित्रको एकतामा जोड दिँदै बहुमतबाट गरिएको निर्णयले पार्टीलाई कमजोर बनाउने बताए ।

सहमतिका लागि छलफल भइरहेकै बेला एक्कासी निर्णय भएको भन्दै कोइरालाले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘पार्टी सहमतिमा अघि बढ्नुपर्छ । मैले सधैं पार्टी एकताको पक्षमा बोल्दै आएको छु, उनले भने , नेतृत्वले नै एकताका लागि बढी पहल गर्नुपर्छ ।’

पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले आन्तरिक सहमतिका पक्षमा आफूहरू प्रयासरत हुँदाहुँदै पनि पार्टी नेतृत्वबाट बहुमतका आधारमा निर्णय गरिएकोप्रति असतुष्टि व्यक्त गरे । बहुमतबाट गरेको निर्णयमा आपत्ति जनाउँदै नेता सिंहले सो निर्णय स्वीकार गर्न नसकिने धारणा व्यक्त गरे ।

काँग्रेस केन्द्रीय समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पदावधि एक वर्षका लागि थप गर्दै पार्टीको १४औँ केन्द्रीय महाधिवेशन २०७७ फागुन ७ देखि १० गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो ।

काँग्रेसको वर्तमान केन्द्रीय समितिको समयावधि आगामी फागुनमा सकिँदैछ । सो बैठकले पार्टीको विधानअनुसार हाल विधानमा कायम २८ केन्द्रीय विभागको सङ्ख्यालाई बढाएर ४७ पु¥याउने र नेपाल तरुण दल केन्द्रीय कार्यसमितिको पदावधि छ महिना थप गर्ने निर्णयलाई अनुमोदनसमेत गरेको थियो । बैठकमा वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षका पदाधिकारी र सदस्य भने अनुपस्थित थिए ।