कोरियाको कमाइ अझै हुन्डीकै भर

काठमाडौं – रोजगारीका लागि कोरिया गएकाहरूको औसत कमाइ मासिक डेढ लाख रहे पनि करिब साढे ७ हजार रुपैयाँ मात्रै वैधानिक माध्यमबाट नेपाल भित्रिने गरेको भटिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम बैंक वित्तीय संस्था र अनुमति प्राप्त रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत भित्रिएको देखिन्छ ।

हालसम्म रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत करिब ४२ हजार नेपाली कोरिया गएका छन् । गत असारसम्म करिब ४० हजार कामदारले उक्त अनुमति पाएका थिए । वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको ईपीएस शाखाका अनुसार तीमध्ये ११ हजारको काम गर्ने अवधि (म्याद) पूरा भएको छ भने एक हजार अनधिकृत रूपमा कार्यरत छन् ।

यसका आधारमा हाल करिब ३० हजार कामदार कार्यरत रहेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको ईपीएस शाखाका अनुसार त्यहाँ कार्यरत नेपालीको न्यूनतम कमाइ नै १ लाख ३० हजार रुपैयाँँ छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह र कामदार संख्यासँग तुलना गर्दा उनीहरूबाट मासिक करिब ७ हजार ६ सय औपचारिक माध्यमबाट आएको देखिन्छ । कामदारको न्यूनतम कमाइलाई आधार मान्ने हो भने पनि मासिक कमाइ ३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ र वार्षिक ४६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँँ हुन्छ । त्यसको करिब ६ प्रतिशत मात्र बैंकिङ प्रणालीमार्फत आउने गरेको छ । बाँकी ९४ प्रतिशत रकम अनौपचारिक माध्यम (हुन्डी) मार्फत नेपाल भित्रिने गरेको देखिन्छ ।

नेपालीहरू कोरियामै बसोबास नगर्ने र धेरै रकम रेमिट्यान्सकै रूपमा पठाउने हुँदा बाँकी रकम अनौपचारिक (हुन्डी) मार्फत आउने गरेको तथ्यलाई थप पुष्टि गर्छ । ‘नेपालीले कमाउने कुल रकमको करिब ८ देखि ११ प्रतिशत मात्र औपचारिक प्रणालीमार्फत नेपाल आउने गरेको छ,’ ईपीएस शाखाका निर्देशक बाबुराम खतिवडाले भने । राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग प्रमुख भीष्मराज ढुंगानाले पनि कोरियाबाट नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको ठूलो रकम औपचारिक प्रणालीमा समेट्न नसकिएको स्वीकारे । उनले भने, ‘त्यहाँ जाने कामदारलाई अनिवार्य रूपमा बैंकमार्फत पैसा पठाउनुपर्ने व्यवस्था नभएकैले ठूलो रकम बैंकिङ प्रणालीमा आउन सकेको छैन ।’ नेपाल र कोरियाली सरकारबीच सम्झौतामार्फत ती कामदार त्यहाँ पुगेकाले रोजगारीमा जाँदाकै अवस्थामा बैंकमार्फत रकम पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । ‘अनौपचारिक प्रणालीमार्फत रकम भित्रिँदा सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व पनि गुमेको छ,’ उनले भने ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १ अर्ब ८७ करोड र आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको आप्रवाह वृद्धिदर घटदो छ । उक्त अवधिमा बिदेसिने कामदारको संख्यामा पनि कमी आएको छ । तर, रेमिट्यान्स वृद्धिदरमा आएको कमी रोजगारीमा जाने कामदारको कमीभन्दा धेरै बढी छ । यसबाट हुन्डीलगायत अन्य अनौपचारिक माध्यमहरू सक्रिय भएको पुष्टि हुन्छ ।

एक/डेढ वर्षयता नेपालमा हुन्डी कारोबार तीव्र गतिले विस्तार भएको छ । हाल हुन्डी कारोबार सञ्चालकहरूले सुरक्षित र विश्वसनीय तरिकाले कामदारको घरघरमा पुगेर रेमिट्यान्स सेवा दिइरहेको स्रोतले बताएको छ । ‘हुन्डी कारोबारलाई विश्वसनीय बनाउन उनीहरूले सुरुमै तपाईंको घरमा पैसा पुर्‍याइदिन्छन् र त्यसपछिमार्फत विदेशमा रहेका कामदारले हुन्डीवालालाई रकम भुक्तानी गरे पुग्छ,’ एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने । हुन्डी कारोबारलाई निस्तेज नपारेसम्म वैधानिक प्रणालीमार्फत भित्रिने रेमिट्यान्स आप्रवाह बढाउन मुस्किल हुने उनले जनाए ।

कोरियामा रहेका कामदारको आम्दानी वैधानिक प्रणालीमार्फत नेपाल भित्र्याउने व्यवस्थाका लागि अध्ययन गर्न वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि कुनै ठोस काम हुन सकेको छैन । परिणाम दिनहुँ ठूलो रकम हुन्डीमार्फत नेपाल भित्रिँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको असोजसम्म १ खर्ब ७१ अर्ब ८० करोड रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो ३ दशलमव २ प्रतिशतले बढेको हो । ०७२ असोजमा रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धिदर २४ प्रतिशत थियो ।- कान्तिपुर दैनिक