गोकर्ण फरेष्टको सम्झौतबाट साढे चार अर्ब लाभ हुने

काठमाडौँ-नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टको भाडा अवधि थप गर्ने सम्झौताबाट राज्यलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा करिब रु चार अर्ब ३२ करोड लाभ प्राप्त हुने जनाएको छ। एलएम सुभीर ब्रदर्स नेपाल प्रालीसँग पुरानो सम्झौता कायमै रहँदा नयाँ सम्झौता गर्न सकिने प्रावधान र कानूनी प्रक्रियाका आधारमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) गत मङ्सिर २३ को निर्णयले २५ वर्षका लागि भाडा अवधि थप गरिएको हो। कार्यालयले आज पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी सो क्षेत्रमा मौजुदा दुई हजार ७९२ रोपनी जग्गामा १८ होलको गल्फ कोर्स, १०० शयन कक्षा, पौडी पोखरी र टेनिस कोर्ट सञ्चालनका लागि सो कम्पनीले लगानी वृद्धि गरी नयाँ संरचना बनाउन लागेकाले अवधि हुँदै सम्झौता नवीकरण गरिएको जाकारी दिएको छ।

सो कम्पनीले पुरानो सम्झौताको पाँच वर्ष आठ महिनाअगावै रु २९ करोड लगानी गरी ४८ शयन कक्ष, ४०० अट्ने सम्मेलन कक्ष र पूर्वाधार निर्माणको प्रस्ताव गरेको थियो। सो कम्पनीमा विगतमा विदेशी लगानी रहेकामा २०६७ पछि नेपाली पक्षले खरिद गरेको थियो। नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ (पहिलो संशोधन, २०७५) को दफा ५ (३ख) अनुसार अवधि तोकी भाडामा दिइएको सम्पत्तिको उपभोग गर्ने पक्षले थप पूँजी लगानीसहित विद्यमान संरचनालाई मर्मत संहार गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा र सोबाट ट्रष्टलाई थप आर्थिक लाभ हुने सुनिश्चित भएमा भाडा अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था छ।

ट्रष्टका कार्यकारी सचिव गजेन्द्र ठाकुरले प्रस्ताव प्रस्तावमा बास्तविक बजार मूल्य निर्धारण गरी प्रत्येक पाँच/पाँच वर्षमा क्रमशः भाडावृद्धि हुने गरी २५ वर्षका लागि भाडामा दिन सिफारिस गरेअनुसार सरकारले निर्णय गरेकाले सोको कार्यान्वयन नहुने प्रश्नै नआउने उल्लेख गरे। उनले थप अवधिका लागि रिसोर्ट सञ्चालन हुँदा प्राप्त हुने अप्रध्यक्ष करबापत रु तीन अर्ब नौ करोड, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष थप रोजगारी सिर्जना, पर्यटन उद्योगमा टेवा, सम्पत्तिको संरक्षण हुने र सामाजिक सांस्कृतिक प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा लाभ हुने जनाए। सञ्चारकर्मीले उक्त भाडा र ट्रष्टको अन्य सम्पत्तिको प्रयोगमा कुनै अनियमितता त भएको छैन? भनी गरेको प्रश्नमा उनले त्यस्तो नभएको जिकिर गरे।

यस विषयमा ट्रष्टका अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले बिहीबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा स्पष्ट पारेका थिए। जनआन्दोलन २०६२/६३ को भावना र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपाल ट्रष्टको परिकल्पना भएको हो। पूर्वराजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजको परिवारको सम्पत्ति नेपाल सरकारको मातहतमा ल्याई ट्रष्ट बनाएर राष्ट्रहितमा प्रयोग गरिने व्यवस्था अन्तरिम संविधानले गरेको थियो।